खरानीबाट उठेर उच्च अदालत पोखराले दियो अब्बल न्याय

पोखरा, साउन ४

जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबारसँगै सर्वोच्च अदालत पनि जल्यो । भ्रष्टाचार, शुसासन र राजनीतिक पुस्तान्तरणको माग गर्दै गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा देशभरका सरकारी कार्यालय जल्दा अदालत पनि जले । त्यस क्रममा उच्च अदालत पोखरा पनि बाँकी रहेन । आक्रोषित भीडले उच्च अदालत पोखरामा आक्रमण गर्दा त्यहाँ रहेका १२ कोठे दुईतले भवन मात्र जलेन, हजारौंको संख्यामा रहेका मिसिल खरानी बन्यो ।

जेनजी आन्दोलनले अदालतका संरचना जलेर खरानी भयो, तर जनतामा अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास भने ढलेन । मुख्य न्यायाधीससहितका न्यायाधीसहरुको दृढता र संकल्प जलेन । नत हिम्मत र आत्मविश्वास नै डग्मगायो । बरु खरानीबाट उठेर न्याय दिने आँट, हिम्मत र साहस झन् बढेर आयो ।

जेनजी घटनापछि धेरैलाई लागेको थियो, अदालत जलेपछि प्रमाण नष्ट हुन्छ, जसले गर्दा पीडितले पाउने न्याय मर्छ । तर त्यस्तो भएन, बरु उच्च अदालत पोखराले खरानीबाट उठेर अब्बल न्याय दिएर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि न्याय मर्न दिदैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ । उच्च अदालत पोखराले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ७५.८८ प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट गरेको छ । उच्चले कुल २ हजार ६९ मुद्धामध्य १ हजार ५ सय ७० मुद्धा फछ्र्यौट गरेको हो । बाँकी ४ सय ९९ मुद्धा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरेको उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीस डा.रत्नबहादुर बागचन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ बाट ७५० मुद्धा जिम्मेवारी सरे पनि यस पटक त्यो संख्या घटाएर मुद्धा फछ्र्यौट गरिएको छ ।

उच्च अदालत पोखराले देवानी मुद्धा ७०.६८ प्रतिशत फछ्र्यौट गरेको छ । ३ सय ९५ वटा नया दर्ता र २ सय ७७ वटा जिम्मेवारी सरेर कुल ६ सय ७२ वटा देवानी मुद्धा रहेकोमा ४ सय ७५ वटा मुद्धा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको मुख्य न्यायाधीस बागचन्दले जानकारी दिए । त्यस्तै, फौजदारीतर्फ ७७.३१ प््रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट भएको छ । फौजदारीतर्फ नया दर्ता ७ सय ५१ वटा र जिम्मेवारीमा सरेको ४ सय १७ गरेर कुल १ हजार १ सय ६८ मुद्धा रहेकोमा ९ सय ३ वटा मुद्धा फछ्र्यौट भएको उनले बताए ।

यसैगरी, रिटतर्फ ८३.८४ प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट भएको छ । उच्च अदालत पोखरामा १ सय ७३ वटा नया रिट पर्नुका साथै जिम्मेवारीमा परेको ५६वटासहित २ सय २९ वटा रिटमध्य १ सय ९२ वटा रिट फछ्र्यौट गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उच्च अदालत पोखराले डेढ वर्ष नाघेका मुद्धा संख्या शून्यमा झारेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म डेढ वर्ष नाघेका मुद्धा रहेर अर्को आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सर्ने गरेकोमा यस वर्ष उच्च अदालत पोखराले शून्यमा झारेर आफूलाई अब्बल सावित गरेको छ । उच्च अदालत पोखरामा अब एकदेखि डेढ वर्षसम्मका मुद्धाको संख्या केवल ८ मा झरेको छ भने ६महिनादेखि १ वर्षसम्मको मुद्धा संख्या १ सय ७७ र ६ महिना भित्रका मुद्धा ३ सय १४ वटा रहेको मुख्य न्यायाधीस बागचन्दले जानकारी दिए ।

आफूहरुले खरानीबाट उठेर न्याय दिन सफल भएको मुख्य न्यायाधीस बागचन्दले बताए । अदालत जल्दा भवनसँगै मिसिलहरु पनि जलेका थिए,उनले भने,‘तर हामीले न्याय मर्न नदिने प्रण गर्दै खरानीबाट उठेर न्याय दिने प्रयास ग¥यौं र सफल पनि भयौं ।’ उनले उच्च अदालत पोखराले दिएको न्याय देशभरमा सर्वोत्कृष्ट रहेको दाबी गरे । जेनजी आन्दोलनमा उच्च अदालत मात्रै नभई जिल्ला अदालतदेखि सरकारी वकीलको कार्यालयसम्म पनि क्षेती पुग्यो,उनले भने,‘तर हामीले सरोकारवाला वकीलदेखि ल फर्मसम्म सम्पर्क गरेर मिसिल झिकायौं र न्याय दिने प्रक्रिया अगाडि बढायौं ।’

उच्च अदालत पोखराले अरुलाई त न्याय दियो तर आफैले भने न्याय पाएको छैन । जेनजी आन्दोलनको बेला १२ कोठे दुई तले भवनसँगै त्यहाँ भित्र रहेका मिसिलसहित महत्वपूर्ण कागजात र फर्निचरलगायत जले पनि दोषीलाई कारवाही नभएको उच्च अदालत पोखराले टुलुटुलु हेरिरहनु परेको छ । आफूहरुले प्रहरीलाई मुचुल्का बनाउन सहयोग गरेर न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको मुख्य न्यायाधीस बागचन्दले बताए । न्याय दिने अदालत आफैले न्याय नपाउँदा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ भन्ने प्रश्नमा मुख्य न्यायाधीस बागचन्दले भने,‘यो हाम्रो बशमा छैन । मुचुल्का बनाएर लगेपछि अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको हो । मुद्धा चलाउने, नचलाउने काम सरकारी वकीलको हो । यो सरकारवादी मुद्धा भएकाले हामीले यसमा केहि बोल्न मिल्दैन ।’ तर मुद्धा चलेको खण्डमा भने न्यायको कसीमा उभिएर आदेश र फैसला गर्ने उनले दृढता व्यक्त गरे । भने,‘त्यसमा खट्टुा कमाईंदैन । स्वतन्त्र र निस्पक्ष भएर आदेश र फैसला गरिनेछ ।’

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।