पोखरा, भदौ ३१
मुस्ताङको घरपझोङमा भएको ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ले २१ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकटको वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न मागसहित २१ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो । सम्मेलनले हिमनदी र हिमतालको निगरानी बढाउनुका साथै पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्न पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय लगानी गर्न माग गरेको छ ।
सम्मेलनले जलवायु न्यायलाई मूल मुद्दा बनाउन माग गरेको छ । जलवायु संकटलाई विकास संकटका रूपमा स्वीकार गर्दै सम्मेलनले हिमाल संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता दिन माग गरेको गरिएको छ ।
सम्मेलनले ‘विपद्पछि उद्धार’ केन्द्रित प्रणालीलाई अबदेखि ‘विपद् आउनुअघि जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वकार्य’ केन्द्रित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सम्मेलनपछि जारी घोषणा पत्रमा भनिएको छ,‘प्रत्येक स्थानीय तहमा जलवायु तथा बहुविपद् जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न, भौगोलिक सूचना आदानप्रदान, जोखिम नक्सांकन तथा जोखिम अभिलेखीकरणलाई संस्थागत गर्न जोड दिईन्छ ।’ साथै अन्तरसरकार समन्वयमार्फत भौगोलिक सूचनामा आधारित अद्यावधिक बहुसूचना प्रणाली विकास गर्न पनि सुझाइएको छ ।
सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पर्यटन पूर्वाधार र सार्वजनिक संरचनाको डिजाइन तथा निर्माण गर्दा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, अनुकूलनमुखी जलवायु वित्तको माग गर्दै स्थानीय तहमा जोखिम, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा परिचालन गर्न सकिने गरी स्थानीय जलवायु कोष स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायु बजेटको वर्गीकरण, ट्रयाकिङ, सार्वजनिक सूचना तथा परिणाम मापनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु पनि माग गरिएको छ ।
आयोजक गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचनले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने भौतिक क्षतिसँगै जीवन, संस्कृति, परम्परा, पहिचान, वन तथा जैविक विविधता, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध तथा अन्य गैरआर्थिक क्षतिलाई समेत हानि तथा क्षतिको अभिन्न पक्षका रूपमा स्वीकार गरिनुपर्ने बताए । जलवायु नीति, योजना, बजेट र निर्णय प्रक्रियामा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, युवा, कृषक, पशुपालक तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको उनले बताए ।
स्थानीय जलवायु सूचना प्रणाली स्थापना गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्थासँग सहकार्य गर्ने र स्थानीय तहबीच असल र सफल अभ्यास, प्रविधि, अनुभव तथा सिकाइ आदानप्रदानका लागि राष्ट्रिय स्थानीय जलवायु ज्ञान सञ्जाल स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका, जिम्मेवारी, स्रोत तथा समन्वय सुनिश्चित गर्दै जलवायुसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने लक्ष्यप्रति थप गम्भीर र तत्काल कार्यान्वयनमुखी प्रतिबद्धता जनाउन पनि सम्मेलनले आह्वान गरेको छ ।
तथ्यमा आधारित विपद् जोखिम आकलन तथा जोखिम नक्सांकन गरी अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नेपाल सरकारले, मध्यम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले र कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले काम गर्ने गरी आवश्यक कानुनी तथा अन्य व्यवस्था गरी जिम्मेवारी र स्रोतसाधन बाँडफाँट गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी नेपालका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई समेटेर प्रत्येक दुई वर्षमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजना गरी यसको निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरिएको छ।
सम्मेलनमा सहभागी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) प्रमुख डा. रविन कडरियाले मुस्ताङको सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाएको बताए। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असरबारे सबैलाई जानकारी भए पनि यसको प्रभाव कुन तहमा कति परेको छ भन्ने मापन गर्ने स्रोतसाधन स्थानीय तहसँग छैन।
‘जलवायु परिवर्तनको असर कुन तहसम्मको छ भन्ने मापन गर्न स्थानीय तहसँग कुनै स्रोतसाधन छैन,’ कडरियाले भने, ‘अब स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्ध केही न केही काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हालैको रसुवा भोटेकोशीको बाढीले पनि सिकाएको छ।’
जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा निम्त्याएको संकट सामान्य नभएकाले त्यसको असरबारे चेतना फैलाउन र विश्वसामु जानकारी दिन मुस्ताङको घरझोङ गाउँपालिकाले देशभरका स्थानीय तहलाई डाकेर ‘घरझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ आयोजना गरेको हो।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रमा फसेका पाँच कर्मचारीको शव सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ…
