फाइल तस्विर
पोखरा, पुस २५
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा दिएको आदेशका आधारमा रबि पक्राउ परेको ८४ दिनपछि ६५ लाख धरौटीमा रिहा भएका हुन् । जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटी बुझाएर रिहा गर्न आदेश दिएलगत्तै बैंक ज्ञारेन्टीमा उनी रिहा भए । साँझ ६ बजे आदेश आएपनि राती करीब ८ः३० बजे उनी रिहा भएका थिए । धरौटी बुझाउन केहि ढिला भएका कारण उनको रिहाईमासमेत ढिलाई भएको थियो । लामिछानेलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि पत्नी निकीता पौडेल र पार्टी प्रतिनिधिको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) वसन्तकुमार शर्माले जानकारी दिए । उनले भने,‘हामीले अदालतको आदेश अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आफन्त र पार्टी प्रतिनिधिको जिम्मा लगाएर छाडेका छौं ।’
रबि बिरुद्ध काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा छ । सो मुद्धाको थुनछेक बहसमा उनी आफै अदालतमा उपस्थित हुनेछन् ।
गत कात्तिक २ गते शुक्रबार साँझ प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरेर सोहि राती पोखरा ल्याएको थियो । उनलाई अनुसन्धानका लागि ७ पटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो । पक्राउ गरेको भोलिपल्ट शनिबार परेपछि उनलाई कात्तिक ४ गते आईतबार अदालतमा उपस्थित गराएर पहिलो पटक ६ दिन, दोश्रो पटक कात्तिक ८ गते ७ दिन, तेश्रो पटक कात्तिक २० गते १० दिन, चौथो पटक कात्तिक २५ गते १३ दिन, पाँचौं पटक मंसिर ९ गते १५ दिन, छैटौं पटक मंसिर २३ गते ४ दिन र सातौं पटक मंसिर २७ गते ५ दिन म्याद थप गरिएको थियो । कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएका लामिछानेलाई यस अवधीमा विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौं, बिरगञ्ज, रुपन्देही र चितवनमा लगिएको थियो ।
जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सूर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित ६३ जनाबिरुद्ध गत पुस ७ गते दर्ता गरिएको मुद्धामा लामो थुनछेक बहसपछि न्यायाधीस नितिज राईको एकल ईजलाशले लामिछानेलाई विहीबार ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । लामिछानेबिरुद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोप छ । त्यस्तै, लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले सो सहकारीको नाममा पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीबाट ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लगेर अपचलन गरेको भन्दै सोहि रकम बराबर बिगो दाबी गरिएको छ ।
लामिछानेको खातामा विभिन्न समयमा विभिन्न चेकमार्फत सहकारीको रकम गएको देखिएको र फिर्तापनि भएको देखिएपनि उनी दोषी छन् भन्ने आधार तत्काल नदेखिएकाले धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको जिल्ला अदालत कास्कीका स्रेस्तेदार (उपसचिव) राजन खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आदेशमा लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहँदा र सो संस्थाबाट अलग भएपश्चातपनि चेकहरुमा हस्ताक्षर भएको देखिएको उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ,‘प्रतिवादी रवि लामिछानले उक्त रकम गोर्खा मिडया नेटवर्क प्रालिको नाममा संचालनमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नम्बरबाट सन् २०२१ को जनवरी २२ मा जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको र अन्य प्रतिवादीसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनको आधारमा प्राप्त प्रमाणबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिएता पनि तत्काल माथि उल्लेखित प्रमाणबाट पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिताको ०६८ र ०७२ समेतको आधारमा धरौटीको ६५ लाख लिई वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत लिई वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्नू ।’
सोहि मुद्धाका प्रतिवादी पूर्व डिआईजी छवीलाल जोशीलाई ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर छाड्न आदेश दिइएको छ । ५ करोड २६ लाख ६५ हजार बिगो दाबी गरिएका उनी अदालतको आदेशसँगै बैंक ज्ञारेन्टीमा विहीबार साँझ रिहा भए ।
अर्का प्रतिवादी लिला पछाईसँग ३७ लाख र राम खनालसँग १५ लाख धरौटी माग गरिएको छ । उनीहरु दुबै बैंक ज्ञारेन्टीमा विहीबार नै रिहा भए ।
त्यस्तै, कृष्ण गुरुङसँग १ लाख, मीना गुरुङसँग ५ लाख र आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी राखेर छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ । उनीहरु तीनैजना विहीबार नै रकम धरौटी राखेर रिहा भए ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलगायत ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग दावीसहित मुद्धा दायर गरेको थियो ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सरकारले बिजुलीको महसुल घटाउने गृहकार्य तीव्र पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा…
