शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आफूहरुको चुनावी वाचापत्र अनुसार नै विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गरिएको बताएका छन् ।
सिंहदरबार आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले आफूहरुको वाचापत्रलाई निर्वाचनका समयमा छलफल भएको र वाचापत्रलाई जनताले अनुमोदन गरिसकेकोले विद्यार्थी सङ्गठन नराख्ने विषयमा थप बहस आवश्यक नभएको स्पष्ट गरे । विद्यालयहरुले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी भर्ना वा वार्षिक शुल्क लिएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उक्त विषयमा नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारी र उपत्यका मेयर्स फोरमका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको पनि बताए ।
“तोकिएको मापदण्ड र नियमको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारको कुनै मद्धत चाहिएमा हामी तयार छौँ तर यो मूलतः स्थानीय तहको दायित्वको कुरा हो । नियमन गर्ने निकायले आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुपर्छ”, मन्त्री पोखरेले भने । रासस
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, बैशाख २५ पोखरामा बैशाख अन्तिम साता देशभरीका यातायात व्यवसायी भेला…
