पोखरा । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीबाट लिने सम्पूर्ण शुल्कमा ३ प्रतिशत “समता शुल्क” लगाउने घोषणा गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलित बनेका छन् । प्याब्सन गण्डकी प्रदेशले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्याब्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज प्रेम प्रसाद शर्मा र प्याब्सन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश खनालद्वारा जारी संयुक्त बिज्ञप्तिमा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त संवाद, छलफल तथा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे अध्ययन नगरी एकतर्फी रूपमा यस्तो व्यवस्था ल्याएको आरोप लगाइएको छ ।
उनीहरूले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूले देशको शिक्षा क्षेत्र, रोजगारी, अर्थतन्त्र तथा उद्यमशीलतामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको अवस्थामा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने निर्णयले लगानीकर्ता, विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावक सबै पक्षलाई निरुत्साहित बनाउने बताएका छन् ।
बिज्ञप्तिमा आफ्ना छोराछोरीको शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व स्वयं वहन गरिरहेका अभिभावकमाथि थप शुल्क लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ । “निजी विद्यालयहरूले राज्यको ठूलो आर्थिक भार कम गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा थप समता शुल्क लगाउनु न्यायोचित हुन सक्दैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्याब्सनले निजी विद्यालय क्षेत्रको योगदान उल्लेख गर्दै देशभर निजी शिक्षालयहरूमा ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको, चार लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको तथा ३८ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले निजी विद्यालयमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरिरहेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, निजी शिक्षालयहरूको देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा ७.२ प्रतिशत योगदान रहेको र वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक चक्र सिर्जना गरिरहेको दाबी गरिएको छ । निजी विद्यालयहरूले कम्पनी ऐनअन्तर्गतका दायित्व पूरा गर्दै राज्यको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको पनि जनाइएको छ ।
बिज्ञप्तिमा निजी विद्यालयहरूले उद्यमशीलता, कुशल व्यवस्थापन र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख छ । साथै, सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पढाइ तथा सिकाइको स्तर सुधार गर्न मद्दत पुगेको र अभिभावकलाई विद्यालय छनोटको अवसर प्राप्त भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्याब्सनले निजी विद्यालयहरूले विद्यालय तहका विद्यार्थी विदेशिनबाट रोक्दै ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा जोगाएको दाबी गरेको छ । विभिन्न राष्ट्रिय परीक्षामा निजी विद्यालयहरूको नतिजा उत्कृष्ट रहेको, अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा नवप्रवर्तनमा जोड दिएको र स्वस्थ शैक्षिक वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पनि जनाइएको छ ।
त्यस्तै, निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै जेहेन्दार तथा विपन्न वर्गका लाखौं विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिरहेको उल्लेख छ । प्राकृतिक विपत्ति तथा सामाजिक संकटका समयमा समेत सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आएको प्याब्सनको भनाइ छ ।
प्याब्सनले ७ खर्बभन्दा बढी लगानी, ४ लाखभन्दा बढी रोजगारी र वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी आर्थिक चक्रसँग जोडिएको क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा क्षेत्र मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीका लागि समेत घातक बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
बिज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता हुँदा पनि लगानी विस्तार हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला निजी विद्यालयमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने नीति ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।
प्याब्सनले प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन भइरहेका निजी विद्यालयहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल खारेज गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेको छ ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि संघीय संसद्मा…
