सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, असार ३०
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा कुल बजेटको ६४.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.२८ प्रतिशतले कम हो । गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ६९.५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा यस वर्ष भएको बजेट खर्च संघीयतापछिको सबैभन्दा कम हो । गण्डकीमा आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा सबैभन्दा कम ६६ प्रतिशतमा खुम्चिएको बजेट खर्च यस वर्ष त्यो भन्दा झण्डै २ प्रतिशत कम खर्च भएको छ । ०७८÷७९ मा ७५ प्रतिशत, प्रदेश स्थापना भएको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा ६९ प्रतिशत, ०७६÷७७ मा ७० प्रतिशत, ०७९÷८० मा ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ३२ अर्ब ६ करोड ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये २० अर्ब ६० करोड ३५ लाख ७ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ खर्च भई बजेट निकासा भएको देखिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले पुँजीगततर्फ ६७.४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । १९ अर्ब २६ करोड ४० लाख ७८ हजार पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको गण्डकीमा १२ अर्ब, ९९ करोड, ५१ लाख ७५ हजार ५ सय ३ रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । त्यस्तै, चालुतर्फ गण्डकीमा ६७।६४ प्रतिशत खर्च भएको छ । १२ अर्ब ५४ करोड ६७ लाख ५७ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ६० करोड ८३ लाख ३२ हजार १ सय ६७ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।
मन्त्रालयगत खर्च अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ५०.१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका लागि ९८ करोड ८६ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ४९ करोड ५३ लाख ६६ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रतिशत ३७.३६ बजेट खर्च गरेको छ । यो अत्यन्त न्यून खर्च हो । यस मन्त्रालयका लागि २३ करोड ३१ लाख २५ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ८ करोड ७० लाख ९५ हजार ३ सय २४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले ६८ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । ८५ करोड २२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले ५८ करोड ६ लाख २१ हजार ८ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो ।
कृषि तथा भूमि ब्यबस्था मन्त्रालयले ६०.३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल २ अर्ब १ करोड ९५ लाख ६१ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले १ अर्ब २१ करोड, ९७ लाख ५ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ६४.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । १२ अर्ब १७ करोड १४ लाख २४ हजार २ सय ६९ रुपैयाँको बजेट रहेको सो मन्त्रालयले ७ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख ७ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ८५.७१ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । कुल ४ अर्ब ३२ करोड ५५ लाख १९ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले ३ अर्ब ७० करोड ७५ लाख ३८ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ बजेट खर्चिएको छ ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७५.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल २ अर्ब ३१ करोड ६ लाख २७ हजार बजेट रहेको सो मन्त्रालयले १ अर्ब ७३ करोड ८८ लाख ७९ हजार ५ सय ९३ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६३.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३ अर्ब २० करोड ७१ लख ६२ हजार रुपैयाँको बजेट रहेको सो मन्त्रालयले २ अर्ब ३ करोड ९४ लाख ७५ हजार ४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको खर्च प्रारम्भिक मात्रै भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मीकान्त शर्माले बताए । उनले भने,‘अन्तिम तथ्याङ्क आउँदा सामान्य घटबढ हुन पनि सक्छ ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले यो खर्चलाई सन्तोषजनक नै मानेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै ७ प्रतिशतले कम खर्च भए पनि देशमा भएको जटिल परिस्थितिका बाबजुद सन्तोषजनक खर्च भएको गण्डकी सरकारको निश्कर्ष छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, जेनजी आन्दोलन र त्यसबेला भएको तोडफोड तथा आगजनीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिलगायतका कारण लक्ष्य अनुरुप खर्च नभएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले बताए । जटिल परिस्थितिमा पनि यत्तिको खर्च गर्न सक्नु सन्तोषजनक नै हो,उनले भने,‘तर सन्तुष्ट भने हुन सकिदैन, यसलाई अझै बढाउनुपर्नेछ ।’ लक्ष्य अनुरुप खर्च हुन नसक्नुको मूख्य कारण अस्वाभाविक मूल्य बृद्धि नै भएको उनको दाबी छ । यहि कारण सम्पन्न हुने योजनाहरु पनि सम्पन्न हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव खर्चमा देखिएको उनको भनाई छ ।
मन्त्री शेरचनले आफू अर्थमन्त्री भएपछि कामको गति बढाउनुका साथै निर्माण व्यवसायीलाई विस्वासमा लिएपछि खर्च प्रतिशत बढेको उनले दाबी गरे । म मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि खर्च ३० प्रतिशत मात्रै थियो,उनले थपे,‘तर म आएपछि सम्पर्कमा नरहेका तथा रिसाएका निर्माण व्यवसायी लाई फकाएर काम गर्न प्रोत्साहन गरेँ, गरेको खर्च अनुसार भुक्तानी गर्ने तदारुकता देखाएकैले अहिलेको उपलब्धी हाँसिल भएको हो ।’
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, असार ३० गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६४ प्रतिशत…
