जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले मजदुरहरुले पाउने न्युनतम पारिश्रमिक तत्काल लागु गर्न आग्रह गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले मंगलबार जिल्लास्थित बिभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर ,कामदारहरू र रोजगारदाताहरूको सहभागीतामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै अझै पनि केही रोजगारदाता संस्थाले न्युनतम पारिश्रमिक ,श्रम ऎन र सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्न आनाकानी गरेको गुनासो आएको बताउँदै, उनले उक्त बिषयहरू कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरे प्रमुख पौडेलले श्रमजीवी बर्गले पाउनु पर्ने न्युनतम पारिश्रमिक नपाएको, श्रम ऎनको प्रभाबकारी कार्यान्वयन नभएको र केही औद्योगिक व्यबसाय ,शैक्षिक संस्था,संचार संस्था सहित सार्वजनिक ,सरकारी ,गैरसरकारी तथा निजि क्षेत्रमा कार्यरत कामदार एवं मजदुरहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराइएको पाइएकोले सो सम्बन्धि ब्यबस्था सरोकारवालाहरूलाइ तत्काल योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।
उनले सो बिषय लागू भए नभएको नियमित अनुगमन गर्न समेत सरोकारवाला निकायलाई पौडेलले सुझाव दिए । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमान सिंह गुरुङले न्युनतम पारिश्रमिक ,श्रम ऎन र सामाजिक सुरक्षा कोषको आवद्धता आम श्रमजीवी मजदुरहरूको हक अधिकारसंग मात्रै सम्बन्धित नरहेर रोजगारदाताहरूको दायित्व र राज्यको कर्तब्यसंग पनि जोडिएको बिषय भएको बताए । उनले कास्कीमा निर्बाध थप प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा जिफन्टका रुद्र खत्री ,पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शोभा गौतम ,शिक्षा बिकास समन्वय एकाइ कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्य ,प्रतिभा मा. बि का प्राचार्य किरण सापकोटासहितले कार्यान्वयनका विषयमा धारणा राखेका थिए । श्रम कार्यालय पोखराका वरिष्ठ श्रम अधिकृत चण्डिका पौडेलले श्रम ऎन र न्युनतम पारिश्रमिकको कानुनी तथा नितिगत ब्यबस्थाका विषयमा र सामाजिक सुरक्षा कोष पोखराका कार्यालय प्रमुख डि.पि सुन्दर पराजुलीले कोषका सन्दर्भमा जानकारी गराएका थिए ।
समन्वय प्रमुख पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत उप प्रमुख सरिता माल र संचालन जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले गरेका थिए ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनको निश्चित सीमा तोकेर दर्ता खुला गरेको…
