सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, असोज १९
विवादित गण्डकी खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्मालाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संरक्षणमा कारवाही रोकिएको छ । छानविन प्रतिवेदनले कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नुका साथै प्रदेशको न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कारवाहीका लागि राय दिए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेको अनिच्छाका कारण सदस्य सचिव शर्मा माथिको कारवाही अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
सदस्य सचिव शर्माको योजनामा गखेपले चरम लापरवाही गर्दै मिलेमतोमा पदक वितरण गरेको सार्वजनिक भएको थियो । जसको छानविन गर्न गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तत्कालीन सचिव शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति बनेको थियो । सो छानविन समितिले चरम लापरवाहीसहित मिलेमतोमा पदक वितरण भएको निश्कर्षसहित कारवाहीका लागि सुझाव दिएको थियो ।
छानविन समितिको निश्कर्ष अनुसार नै न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सदस्य सचिव शर्मालाई कारवाहीका लागि रायसमेत दिएको थियो । तर मुख्यमन्त्री अनिच्छुकहुँदा कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढेको निकट स्रोत बताउँछ । मुख्यमन्त्री पाण्डेको अनिच्छाका कारण नै डेढ महिनाअघि दिएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ,उक्त स्रोत भन्छ,‘कांग्रेसको कार्यकर्ता भएकै कारण शर्मामाथिको कारवाही रोकिएको हो ।’ यसले मुख्यमन्त्री पाण्डेको द्वेध चरित्र उजागर गरेको छ । उस्तै प्रकृतिको दुई घटनामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले एउटालाई काखा र अर्कोलाई पाखा गरेका हुन् । पोखराको एक अस्पतालको स्तरोन्नतीको नवीकरण गर्न ३० लाख घुस मागेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव युवानिधि बसौलालाई तत्काल निर्णय गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले विवादित गखेप सदस्य सचिव शर्मालाई भने कारवाही गर्न आनाकानी मात्रै गरेका छैनन्, बरु उनलाई नियमित काम गर्न छुट दिएर द्वेध चरित्र देखाईरहेका छन् ।
कारवाहीका लागि विभागीय सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखाकुमारी गुरुङ, मन्त्रालयका तत्कालीन सदस्य सचिव तथा छानविन समिति संयोजक शेषनारायण पौडेल तयार थिए । मन्त्रीले सदस्य सचिव शर्मालाई राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव पनि दिएकी हुन् । तर मन्त्रीको सुझावलाई सदस्य सचिव शर्माले टेरपुच्छर लगाएनन् ।
विभागीय सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखाकुमारी गुरुङ भने आफू सदस्य सचिव शर्मामाथि कारवाहीको पक्षमा रहेको बताउँछिन् । तर कारवाहीको बल आफ्नो हातमा नभएको उनको जवाफ छ । प्रतिवेदन बुझेलगत्तै सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा एक हप्ता भित्रमा सदस्य सचिवलाई कारवाही गर्ने बताएकी उनी हिजोआज भने कारवाही मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदमा निर्भर रहेको बताउन थालेकी छन् । सदस्य सचिवको नियुक्ती क्याविनेटको निर्णयबाट भएको हो,उनले भनिन्,‘त्यसैले कारवाही गर्ने अधिकार पनि क्याविनेटलाई नै हुन्छ, मन्त्री स्तरियबाट नहुने रहेछ ।’
सदस्य सचिव शर्मामाथि कारवाहीको ढिलाई भएकोप्रति मन्त्री गुरुङ पनि असन्तुष्ट सुनिईन् । भनिन्,‘कारवाहीको लागि ढिलाई भएको मलाई पनि महशुष भएको छ । जतिसक्दो चाँडो कारवाही हुनुपर्ने हो ।’ उनले शर्मालाई आफूले राजिनामाका लागि आग्रह गरेको पनि स्वीकारिन् । तर नमानेकाले कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको उनको भनाई छ ।
कारवाही अगाडि नबढ्दा सदस्य सचिव शर्मा भने झन् उन्मत्त बन्दै गएका छन् । उनले आफू निकटकाहरुसँग आफूलाई कारवाही गर्न नसक्ने दाबी गर्ने गरेका छन् । मलाई कारवाही गर्नै सक्दैनन्,उनलाई उद्धृत गर्दै उनी निकट स्रोत भन्छ,‘मलाई सामान्य सचेत गराएर थामथुम पार्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ ।’ सदस्य सचिव शर्माले आफूलाई कारवाही गरेर मुद्धा हाल्ने धम्कीसमेत दिने गरेका छन् । पदक वितरणमा स्वयम् खेलकुद मन्त्री रेखाकुमारी गुरुङसहित मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शेषनारायण पौडेलसम्म सहभागी भएकाले आफूलाई कारवाही गर्न नसक्ने उनको जिकीर छ । आफूमाथि कारवाही गरे चुप लागेर नबस्ने भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमै धम्की दिदै स्टाटस लेखेका छन्,‘आफैले हस्ताक्षर गर्ने, आफैले पदक वितरण गर्ने अनि कारवाहीचाहिं ममाथि ? यसबिरुद्ध चुप लागेर बस्दिन, उल्टै मुद्धा हाल्छु ।’
कार्यविधिको धज्जी उडाउँदै शर्मा बने महाधिवेशन प्रतिनिधि
कारवाहीका लागि सिफारिस सदस्य सचिव शर्मा कांग्रेस महाधिवेशनमा सहभागी भएका छन् । नवलपुरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका उनी कार्यालयको छाडेर महाधिवेसनमा सहभागी भएका हुन् । महाधिवेशनमा सहभागी हुन उनी शनिबार काठमाडौं पुगेका थिए । उनी असोज ४ गतेदेखि नै विदामा रहेको गखेप कार्यालयले जनाएको छ । कांग्रेसको विभिन्न अधिवेशनमा सहभागी हुन उनी विदामा बसे पनि कार्यालयमा भने उनले विरामी विदा भनेर विदा लिएका छन् ।
गखेपको कार्यविधिलेसदस्य सचिवलाई पार्टीको कार्यकारिणी पद तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन रोक लगाएको छ । कार्यविधिले पार्टीको कुनै पनि पदमा बस्न, पदका लागि चुनाव लड्न निषेध गरेको छ । तर उनी महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर महाधिवेशनमै सहभागी भई कार्यविधिको धज्जी उडाएका छन् । कार्यविधिले नै पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन रोकेको छ,एक जानकार भन्छन्,‘अर्को हिसाबले नैतिकताले पनि दिदैन यस्तो गर्न ।’ राजनीतिक नियुक्ति लिई पदमा बसेर राज्यको तलब खाने कुनै कर्मचारीले पार्टीको गतिविधि गर्न नपाईने कार्यविधिमा रहेको उनी बताउँछन् ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, असोज १९ विवादित गण्डकी खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्मालाई…
