नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन : पुनरोत्थानको सम्भावना कति ? — राजबहादुर गुरुङ (कास्की)

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन’ केवल एउटा राजनीतिक दर्शन मात्र थिएन, यो लाखौं उत्पीडित जनताको न्याय, समानता र समृद्धिको सपना बोकेको एउटा सामाजिक आन्दोलन पनि थियो। राणाशासनको अन्त्य, पञ्चायतविरुद्धको संघर्ष हुँदै गणतन्त्र स्थापनासम्मका हरेक लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकारी आन्दोलनमा वामपन्थी शक्तिहरूको भूमिका र योगदान रहेको छ। तर, विडम्बना— आज स्थापनाकालदेखि टुटफुट र विभाजनको अनन्त शृंखला पार गर्दै यो आन्दोलन यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ यसको औचित्यमाथि गम्भीर बौद्धिक प्रश्न उठ्न थालेको छ।
खासगरी २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग जुन प्रकारको जनसमर्थन, अनुकूल राजनीतिक वातावरण र ऐतिहासिक अवसर थियो, त्यसलाई कायम राख्न नसक्नु उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो। आजको यथार्थ हेर्ने हो भने, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन राजनीतिक ‘आईसीयू’ (सघन उपचार कक्ष) मा पुगेको छ र यसलाई बाहिर ल्याउने वा बचाउने कुनै पनि सार्थक क्रियाकलाप आजको दिन सम्म देखिएका छैनन्।

म्यानिफेस्टोमा ठूला कुरा, व्यवहारमा चरम चुक :
कम्युनिस्ट पार्टीहरूका घोषणापत्र (म्यानिफेस्टो) हरू सधैँ आकर्षक र अधिकारमुखी हुने गरेका छन्। आर्थिक नीतिदेखि लिएर देशका अमूल्य सम्पदाको संरक्षण, युवाहरूको भविष्य, महिला सशक्तीकरण, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका समुदाय, दलित, मधेसी तथा मुस्लिम समुदायलगायत समाजका हरेक सीमान्तकृत वर्गका अधिकार र मुद्धा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको म्यानिफेस्टोमा निकै प्राथमिकताका साथ लेखिएका हुन्छन्।
तर, विडम्बना यो छ कि दस्तावेजमा लिपिवद्ध यी तमाम नीति र प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा उनीहरू पूर्ण रूपमा चुकेका छन्। कागजी रूपमा समानताका ठूला कुरा गर्नेहरूले सत्तामा पुगेपछि ती वर्ग र समुदायको जीवनस्तर उकास्नेभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थसिद्ध गर्ने काम मात्रै गरे।
सत्ताको शिखरमा पुगेर पनि चुक्दै गएको नेतृत्व इतिहास फर्केर हेर्दा, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जति पटक देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) बन्ने सौभाग्य पाएका छन्, सम्भवतः त्यो अवसर अन्य वैचारिक धारका नेताहरूलाई कमै प्राप्त भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले होस्, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी केन्द्र होस् वा मोहनविक्रम सिंह, सिपी मैनाली र विप्लवजस्ता विभिन्न साना-ठूला वामपन्थी धारमा रहेकाहरु हुन्— सबैले कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको स्वाद चाखेका छन्, सरकारको नेतृत्व गरेका छन्।
जनताले उनीहरूलाई देशको मुहार फेर्ने, सुशासन कायम गर्ने र समृद्धिको सपना साकार पार्ने बलियो म्यान्डेट दिएका थिए। देश र जनताको हितमा केही गर्ने प्रयास नै नभएका भने होइनन्; नीतिगत दस्तावेजहरूमा राष्ट्रप्रेम र समृद्धिका ठूला कुरा गरिए, भक्तिभाव र राष्ट्रियताका चर्का नारा पनि लगाइए। तर, जब कार्यान्वयनको पालो आयो, तब नेतृत्व पंक्ति वैचारिक धरातलबाट च्युत हुँदै परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद र व्यक्तिगत–गुटगत फाइदाको दलदलमा फस्दै गयो। शासन प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन र विकास निर्माणलाई गति दिनुपर्नेहरू सत्ताको लुछाचुँडी र कुर्सीको खेलमा मात्र केन्द्रित भए। परिणामतः म्यानिफेस्टोमा लेखिएका आश्वासनहरू केवल कागजी खोस्टा साबित हुँदै गए।

भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलनको जस्तै पतनको संकेत?

कुनै समय भारतको पश्चिम बंगालमा ज्योति बसुको नेतृत्वमा दशकौंसम्म राज गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलन आज त्यहाँ इतिहासको पानामा सीमित भइसकेको छ र खोज्दा पनि ‘सिनो’ नभेटिने अवस्थामा पुगेको छ। नेपालका कम्युनिस्टहरूको वर्तमान शैली र हर्कत हेर्ने हो भने, नेपाली वामपन्थी आन्दोलन पनि त्यही दुर्घटनातर्फ उन्मुख छ कि भन्ने खतरा टड्कारो देखिन्छ।
जनआन्दोलनपछिको अनुकूल राजनीतिक ऊर्जालाई जोगाउन नसक्नु र आत्मसमीक्षा गर्नुको सट्टा निरन्तरको अहंकार, फुट, विलासी जीवनशैली र सीमान्तकृत समुदायप्रतिको बेवास्ताले यो आन्दोलनलाई आज यो हालतमा पुर्याएको हो। आईसीयूमा रहेको यो बिरामीलाई बचाउन अब सामान्य मल्हमपट्टिले काम गर्ने छैन।

अबको निकास :

पूर्ण लोकतान्त्रीकरण र प्रजातान्त्रिक धारमा रूपान्तरण
यदि साँच्चै नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने हो र यसको उपादेयतालाई कायम राख्ने हो भने अब कुनै टालटुल उपायले काम गर्दैन। यसका लागि एउटा कठोर र इमानदार आत्मसमीक्षाको आवश्यकता छ।
पहिलो कुरा, यी सबै वामपन्थी दलहरूले आफ्नो सांगठनिक र वैचारिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्छ। बन्द कोठाभित्रका गुटबन्दी, आन्तरिक तानाशाही प्रवृत्ति र परिवारवादलाई पूर्णतः तिलाञ्जली दिनुपर्छ।
दोस्रो कुरा, म्यानिफेस्टोमा लेखिएका आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, महिला, सुकुम्बासी, गरिब, असाह्य लगायत पिछडिएका वर्गका अधिकारहरूलाई नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धतासहित, उनीहरूले एउटा सशक्त, उत्तरदायी र खुला प्रजातान्त्रिक धारमा समाहित हुने घोषणा जनतासामু प्रष्ट रूपमा गर्नुपर्छ। संविधानको परिधिभित्र रही आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारप्रति इमानदार नभई अब जनताले कसैलाई विश्वास गर्ने छैनन्।

अन्त्यमा …..,,
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको औचित्य समाप्त भयो भनेर निराश हुनुभन्दा पनि यसको नेतृत्व गर्ने पात्र, प्रवृति र म्यानिफेस्टोलाई लत्याउने कार्यशैलीमा खोट छ भन्ने बुझ्नु आजको आवश्यकता हो। जनता परिवर्तन चाहन्छन्, देशमा सुशासन, न्याय र विकास चाहन्छन्। यदि नेपालका कम्युनिस्टहरूले समयमै आफ्नो वैचारिक र नैतिक विचलनलाई सच्याएर पूर्ण प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र म्यानिफेस्टोको भावनाअनुरूप अगाडि बढ़्ने हिम्मत गरेनन् भने, इतिहासले उनीहरूलाई माफ गर्नेछैन र यो आन्दोलन सदाका लागि इतिहासको गर्तमा विलिन हुनेछ। आईसीयूमा रहेको यो आन्दोलनलाई पुनर्जीवन दिने कि नदिने भन्ने निर्णय अब स्वयम् वामपन्थी नेतृत्वकै हातमा रहेको देखिन्छ।

(गुरुङ समसामयिक बिषयमा कलम चलाउने पोखराका क्रियाशिल पत्रकार हुन् । – सम्पादक)

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।