पोखरा, पुस २४
गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले संघ सरकारले सशर्त अनुदान फिर्ता लैजानु बेठीक भएको बताएका छन् । गण्डकीमा नया सरकार बन्ने प्रक्रिया शुरु भएपछि अर्थमन्त्रालयबाट विदा हुनुअघि आईतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले बिना कारण र बिना छलफल संघले सशर्त अनुदान फिर्ता लगेर बेठीक गरेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नया सरकार आउन केहि दिन अगाडि संघले प्रदेशलाई दिएको सशर्त अनुदान फिर्ता लगेको थियो । योजना बनेर कार्यान्वयनमा जाने क्रममा रहेको बजेट फिर्ता भएपछि कर्मचारी र स्थानिय जनता अन्यौलमा छन् ।
संघ सरकारले सशर्त अनुदानमा बजेट दिएपछि प्रदेशले योजना हालेको थियो । योजना बनेर बजेट विनियोजन भएपछि कतिपय ठाउँमा सो योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समितिपनि बनिसकेको थियो । तर अहिले आएर बजेट फिर्ता लैजाँदा घोर अन्याय भएको अर्थमन्त्री बरालको तर्क छ । बजेट दिएर जनस्तरमा पुगेका योजना तान्नु भनेको घोर अन्याय हो, उनले भने,‘यो अहिलेपनि संघले प्रदेशलाई आफ्नो प्रशासनिक एकाई मात्र ठानेको छ भन्ने एउटा संकेत हो ।’ उनले यस प्रकारको निर्णयले संघीयता बलियो बनाउने नभई कमजोर बनाउने बताए ।
जनस्तरमा पुगेको बजेट फिर्ता लैजाने निर्णय गर्दा संघले प्रदेशसँग सल्लाह वा छलफलसमेत नगरेको उनले बताए । ‘उपभोक्ता समिति बनिसकेपछि बजेट तान्नु गलत भएको भन्दै उनले भने,‘त्यो रकम अविलम्व फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
संघले गण्डकी प्रदेशलाई २ अर्ब ९ करोडको सशर्त अनुदान दिएको थियो । ती अनुदान रकम भौतिक, सिंचाईलगायतका क्षेत्रका योजनामा हालिएको थियो । तर संघले अनुदान फिर्ता लैजाने निर्णय गरेसँगै प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नलाई रोक्का गरिसकेको प्रदेश अर्थ सचिव विष्णु शर्माले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री बरालले आफ्नो १८ महिने कार्यकाल सफल भएको दाबी गरे । २०७८ साउन ८ गते अर्थमन्त्री बनेर मन्त्रालयका छिरेका उनले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, राजश्व वृद्धि गर्न, वित्तीय श्रोतको प्रभावकारी र समुचित प्रयोग गर्दै आत्मनिर्भर गण्डकी प्रदेश निर्माणको अभियानलाई टेवा पु¥याउन भूमिका खेलेको बताए । उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्न अथक प्रयत्न गरेपनि सफल हुन नसकेको बताए । ‘यो कार्यक्रम गलत हो, यसले प्रणाली बलियो बनाउँदैन भनेर हटाउने प्रयत्न गरेँ तर चौतर्फी घेराबन्दी पश्चात आफ्नो मतलाई प्रदेश सभामा सुरक्षित राख्दै पछि हट्नुपरेको विदितै छ’–उनले भने । चौतर्फी दवाबपछि पछि हटेपनि सोहि नामबाट नभई पूर्वाधार विकास मात्रै भनेर बजेट राखेको उनले प्रष्ट्याए ।
अर्थमन्त्री बरालले वितरणमुखी बजेट हटाउन खोजेको तर घटाउन भने सफल भएको बताए । उनले बजेट खर्च बढेको, करको दायरा बढ्दा राजश्व संकलन बढ्दै गएकाले प्रदेशको सामथ्र्य दिनप्रतिदिन बढिरहेको बताए । उनले असारमा हुने अत्यधिक खर्च घटाउन सफल भएकोसमेत दाबी गरे ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।


सन्देश श्रेष्ठपोखरा, कात्तिक ११ कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा पाँच जना मिलेर साथीको हत्या…







