अदालतको आदेशका कारण फिर्केखोला मापदण्ड कार्यान्वयनमा ढिलाई

पोखरा, मंसिर १७

अदालतको आदेश नआएको भए पोखराको फिर्केखोला अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन शनिबार शुरु हुने थियो । किनकी पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोलाको अतिक्रमित संरचना हटाउन दिएको समयसीमा विहीबार सकिएको थियो । पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा महानगरको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्केखोलामा निर्माण भएको अतिक्रमित संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । कात्तिक १० गते जारी भएको सूचना अनुसार मंसिर १४ गतेसम्मको समयसीमा थियो । समयसीमा सकिएको भोलिपल्टदेखि नै अतिक्रमित संरचना हटाउने महानगरपालिकाको योजना थियो । सो अनुसार महानगरले तयारी गरेको थियो ।

तर उच्च अदालत पोखराले फिर्केखोलामा बनाइएका संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगर रोकिएको छ । महानगरले अतक्रमित संरचना तोकिएको समयसीमा भित्रै हटाउन, अन्यथा महानगर आफैले हटाईदिने र लागत खर्च घरधनीलाई तिराउने भनेर सूचना निकालेपछि अत्तालिएका स्थानियले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । फिर्के तमु समाज, लिटिल स्टेप बोर्डिङ स्कुल, लिंकन कलेजलगायत १३ जनाले हालेको रिट उपर न्यायाधीस मीलन राईको एकल ईजलाशले ‘महानगरले निकालेको सूचना अनुसार कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नु’ भन्ने आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशका कारण अतिक्रमित संरचना हटाउन नसकिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । हामी शनिबारदेखि अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारीमा थियौं,उनले भने,‘तर अदालतको आदेशले रोकियौं ।’ उनले अतिक्रमित संरचना हटाउन अदालतको अर्को आदेश कुरिरहेको बताए ।

अदालतको अन्तरिम आदेशप्रति महानगर असन्तुष्ट छ । अझ भनौं झस्किएको छ । किनकी अदालतले महानगरसँग अतिक्रमित संरचनाबारे एकपटकपनि सोधखोज गरेन । नत महानगरलाई कारण देखाउ आदेश नै दियो । महानगरलाई एकपटक सफाई दिने मौकासमेत नदिई एक्कासी महानगरको सूचना नै बदर गरी ‘सो अनुसारको कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू’ भन्ने आदेश दिएपछि अदालतसँग महानगर झस्किएको हो । हामीलाई एकपटक सफाई दिने मौका दिनु पथ्र्यो,मेयर आचार्यले भने,‘त्यसो भएको भए हामीले फिर्केखोलामा भएको अतिक्रमणबारे स्पष्ट कुरा राख्न पाउँथ्यौं । तर हामीलाई त्यो अवसर नदिदा एकलौटी निर्णय पो आयो कि भन्ने लागेको छ ।’

रिट दायर गर्नेहरुले झूठो विवरण दिएकाले अतिक्रमित संरचना नहटाउन अन्तरिम आदेश आएको हुनसक्ने महानगरको बुझाई छ । अतिक्रमित संरचना रहेका जग्गा व्यक्तिको नभएको महानगरको दाबी छ । तर अदालतको आदेशमा भने ती संरचना भएको जग्गा निवेदकले भोगचलन गर्दै आएको देखिएको तथा महानगरबाटै नक्सा पास भईआएको देखिएको बताएको छ । महानगर प्रमुख आचार्य भने रिट दायरकर्ताहरुले झूठो विवरण पेस गरेको हुनसक्ने बताउँछन् । भन्छन्,‘शुरुमा बनाएको भवनको लालपूर्जा पेस गरेका हुनसक्छन् । म दाबीका साथ भन्छु हामीले कटाउने भनेको ठाउँमा कसैकोपनि लालपूर्जा छैन । बरु वैध संरचनाको लालपूर्जा देखाएर अवैध संरचना संरक्षण गर्ने प्रयास भएको हुनसक्छ ।’ उनले अतिक्रमित जमिनमा २८ घर परिवार सुकुम्बासी रहेको र त्यसको व्यवस्थापन महानगरले गर्नेपनि बताए ।

आदेश जस्तो आएपनि महानगरले सम्मान गर्ने प्रमुख आचार्यले बताए । हामी अदालतको अर्को आदेश वा फैसला कुर्छौं,उनले भने,‘आशा गर्छौं कि अर्को आदेश वा फैसला महानगरको पक्षमा आउनेछ ।’ यसका लागि महानगरले प्रमाण जुटाउनेदेखि अन्य वैकल्पिक उपायहरुको खोजी गर्नेसम्मका कामहरु गर्ने तयारी गरेको छ । यसै प्रयास स्वरुप प्रमुख आचार्यले शुक्रबार फिर्केखोलाले छुने वडाहरुका वडाध्यक्षहरुसँग छलफल गर्नेदेखि स्थानिय र राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता माग्नेसम्मको काम गरेका छन् । उनले पोखराका पत्रकारहरुसँग छलफल गरेर सुझावसमेत मागेका छन् ।

महानगरले एक महिना लगाएर गरेको नापजाँचका क्रममा फिर्केखोलामा मापदण्ड मिचेर १६० वटा संरचना निर्माण गरेको पाइएको थियो । जसमा ४५ वटा स्थायी र ११५ वटा अस्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण भएको देखिएको छ । त्यसमध्ये खोलामाथि १८ वटा स्थायी र १० वटा अस्थायी तथा मापदण्ड मिचेर ३५ वटा स्थायी र ९७ वटा अस्थायी संरचना निर्माण भएको पाइएको छ ।

अतिक्रमणको चपेटामा परेको करीब ८ किलोमिटरको यो फिर्केखोलामा नापजाँचपश्चात ५८८ सीमा स्तम्भहरु गाडिएका छन् । फिर्केखोला साबिक ज्ञारजाती, पछि सराङकोट गाविसहुँदै हाल पोखरा महानगरपालिका वडा–नं.१८, २, ४, ५, ७, ८, ६ र १७ भएर फेवातालमा मिसिएको छ । फिर्केखोलाको खोलाघर नापजाँच समितिका संयोजक वासुदेव पौडेलका अनुसार नापजाँचका क्रममा फिर्केखोला न्यूनतम ३.३० मिटरदेखि उच्चतम ४० मिटर चौडाईंसम्म फराकिलो भएर फैलिएको पाइएको छ । खोलाको उचाई ४ देखि ९ मिटरसम्मको गहिराई रहेको उनले बताए ।

अतिक्रमित संरचना हटाईसकेपछि फिर्के करिडोर निर्माण गरेर त्यहाँ फिर्केको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विशेष सौन्दर्यीकरणको योजना अगाडि बढाईने जनाइएको छ । जसका लागि दाता तयार भइसकेको मेयर आचार्यले बताए ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।