पोखरा, जेठ १५
गण्डकी प्रदेश स्तरिय नागरिक सम्मेलनले देशमा समावेशी समाज निर्माण हुननसकेको निश्कर्ष निकालेको छ । पोखरामा दुई दिनसम्म चलेको प्रदेश स्तरिय नागरिक सम्मेलनले सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समाज निर्माण गर्ने चाहना रहेपनि त्यो हुन नसकेको निश्कर्ष निकालेको मंगलबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोजक गैरसरकारी संस्था महासंघ (गैसस)ले जानकारी दिएको हो । सम्मेलनपछि जारी २१ बुँदे घोषणा पत्रको ११ औं बुँदामा भनिएको छ,‘देशमा नागरिकहरुको चाहना ः सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समाज निर्माण गर्ने रहेको तर विभिन्न घटना क्रमले देशमा भ्रष्टाचार तथा असमानता झन् बढेको महशुष आम नागरिकहरुमा देखिएको छ ।’ त्यसैले भ्रष्टाचार, दण्डहिनताजस्ता घट्नाहरुमा स्वच्छ तथा पारदर्शी रुपमा छानविन गरी विधि र सुशासनको अवलम्वन कायम गर्न जोडदार माग गरिएको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ (गैसस महासंघ)की महिला तथा समावेशी विभाग संयोजक विना सिलवालले देशमा समावेशी सिद्धान्त लागू नै नभएको दाबी गरिन् । समावेशी सिद्धान्त अत्यन्त राम्रो छ,उनले भनिन्,‘तर यसलाई विकृत बनाइएको छ । यो लागू गर्नुपर्छ ।’
सम्मेलनको एक अंग मानिएको गण्डकी प्रदेश स्तरिय महिला सम्मेलनले समावेशी सहभागितामा महिलाको संख्या बढेपनि ३३ प्रतिशत नपुगेको औंल्याएको छ । त्यसैले तीनै तहका सरकार, नागरिक संगठन, नीजि क्षेत्र, राजनीतिक दल, संघसंस्थालगायतमा महिलाको सहभागिता कम्तिमा पनि ३३ प्रतिशत पु¥याउन माग गरिएको छ । साथै समानुपातिक सहभागितामा नातावाद, कृपावादबाट माथि उठेर योग्यता र क्षमताका आधारमा छनौट गर्ने अवस्था सुनिश्चत गर्नपनि माग गरिएको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीकी अध्यक्ष केशु भुजेलले जानकारी दिईन् ।
नागरिक सम्मेलनले नागरिकका मौलिक अधिकारहरु शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिएर अनिवार्य र निःशुल्क गर्न माग गरेको छ । साथै स्वास्थ्य उपचार पूर्ण निःशुल्क गर्नका लागि लगानी बढाउनपनि आग्रह गरेको छ । सम्मेलनले दैनिक उपभोग्य तथा खाद्य सामाग्रीहरुको बजार भाऊ अस्वभाविक रुपमा बढेको, गुणस्तर कायम नभएको, अनुगमन नभएको भन्दै तत्काल बजार भाऊ नियन्त्रण, अखाद्य पदार्थ रहित गुणस्तरीय बस्तुको उपभोग गर्न र पोषणको अधिकारको सुनिश्चित गर्न तीन तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सम्मेलनले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको सामाजिक सुरक्षा हुन नसक्दा मजदुर वर्गमा निराशा बढेको र यहि कारण पलायन हुने क्रम बढेको औंल्याएको छ । त्यसैले युवा जनशक्तिलाई देशमा नै उद्यमशिलताको र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेको गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल खड्काले जानकारी दिए ।
सम्मेलनले सबै किसीमका सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सबैको लागि पहुँच युक्तता सुनिश्चित गर्न र सरकारी कार्यालयले सुचना तथा सञ्चार प्रविधिका सम्बन्धित सामाग्री तयार गर्दा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको विद्युतिय पहुँचयुक्तताको व्यवस्था गर्नपनि माग गरेको छ । महिलामाथि हुने सबैखाले हत्या, हिंसा, बलात्कार, मानव बेचविखन, बाल बालिका ओसारपसार एवम् बालबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, एचआईभी संक्रमितलगायतमाथि हुने दुव्र्यबहार र विभेद, जातीय विभेद तथा छुवाछुतलगायतका घटनाहरु दिनहुँ बढिरहेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै त्यस्ता घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गर्न जनसमुदायमा व्यापक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ ।
नागरिक घोषणा पत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं सहकारीहरुको नियम विपरित बचत रकम अपचलन गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नदिनेलगायतका वित्तीय नियमविपरित कार्य गर्नेलाई कारवाहीको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियानमा संघ संस्थाहरुलाई विकासको साझेदारका रुपमा जोड्न, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता बमोजिम निर्माण भएका ऐन, कानुन, नियमहरुको पूर्ण पालना तथा अन्य सबै ऐन कानुन तथा नियमहरुलाई जनमैत्री बनाई कार्यान्वयनमा लैजान, जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रसहित देशभर देखिन थालेको भन्दै यसको न्यूनिकरणका लागि तीनै तहका सरकार, विकास साझेदार संस्थाहरु र विश्व समुदायलाई भरपर्दो स्रोतको व्यवस्थापन गरी जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नपनि माग गरिएको छ ।
सम्मेलनले महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, बाल बालिका, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सहभागीता हुने गरि नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्न र किसानमैत्री नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न माग गरेको छ ।
सम्मेलनले शसस्त्र द्वन्द्ध पीडितहरुले न्यायको प्रत्याभूत हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन आग्रहसमेत गरेको छ ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पर्यटन विभागले यही कात्तिक ११ देखि १५ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारी…
