रेडक्रसको तदर्थ समितिको म्याद १ वर्ष थप्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

फाइल तस्विर : मन्त्रिपरिषद बैठक ।

कार्तिक ६ काठमाडौं । सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिको म्याद १ वर्षका लागि थप गर्ने भएको छ ।
कोभिड-१९ का कारण नयाँ निर्वाचन सम्भव नभएको र कामकाज जारी राख्नका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने गरी सो निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बताए ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले यस्तो जानकारी दिए ।
रेडक्रस सोसाइटी उत्पन्न विवादपछि सरकारले गत साउन १२ गते सोसाइटीको कार्यसमिति विगठन गरी तदर्थ समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोना संक्रमणको कारण नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न अप्ठ्यारो भएकाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिलाई १ वर्षभित्र नयाँ निर्वाचन गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ ।
हालै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड(१९ का कारण नयाँ निर्वाचन सम्भव नभएको र कामकाज जारी राख्नका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने गरी सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्व वैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय संंस्थाबाट बजेटरी सहायता अन्र्तगत प्राप्त २ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली रुपैयाँ २४ अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने कार्तिक ४ गते बसेको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सरकारले सैनिक विशेषज्ञ अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई तोक्ने भएको छ ।
कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा कानूनको प्रावधान अनुसार सैनिक विशेषज्ञ अदालतको अध्यक्ष, पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष र विशेष अदालतको अध्यक्ष, राजस्व न्यायाधिकरणको कानूनी अध्यक्षमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।
यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरुमा नेपाली कामदारले गर्न नसक्ने कामका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर विदेशी कामदार ल्याउन स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रि परिषदले गरेको छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।