“नो भ्याक्सीन, नो टुरिज्म” भन्दै पर्यटन व्यवसायीले दिए प्रशासनमा धर्ना

पोखराका पर्यटन व्यवसायीले पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न माग राखेर प्रधानमन्त्रीका ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

परिषद् आवद्ध संघसंस्थाले सोमबार “नो भ्याक्सीन, नो टुरिज्म” भन्ने प्लेकार्ड सहित दुई घण्टा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिए पश्चात परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा प्रख्यात पोखरा र गण्डकी प्रदेशको पर्यटन व्यवसायले लामो समयदेखि कोभिड १९ को महामारीले क्षति व्यहोर्नु परेको जनाउँदै पर्यटनमा भएको लगानी र रोजगारलाई बचाई राख्न सरकारलाई पर्यटन मैत्री कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको छ । सरकारबाट ल्याइएका व्यवसाय पुनरुत्थान कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएकाले व्यवसायीहरु पलायन र निरुत्साहीत हुने क्रम बढ्दै गइरहेको उल्लेख गरिएको छ । निजी तथा बैंक वित्तिय संस्थाहरुको ठूलो लगानी भएको पर्यटन उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागी आवश्यक व्यवस्थाका अपरिहार्यता औल्याइएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा पर्यटन व्यवसाय लगायत अन्य व्यवसायलाई चलायमान बनाउनको लागि सर्वप्रथम सरकारले कोभिड १९ विरुद्धको खोप अनिवार्य रुपमा उपलव्ध गराउन माग गरिएको छ । अग्रपंत्तिमा रहेर कार्य गर्ने पर्यटन मजदुर एवम् व्यवसायीहरु जोखिममा रहने हुँदा खोप नलगाएसम्म व्यवसाय संचालन गर्न नसकिने कुरा समेत उल्लेख गर्दै विश्व पर्यटन बजारमा सकारात्मक प्रचार गर्न सर्वप्रथम खोप सुनिश्चिता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी पर्यटन उद्योग÷व्यवसायलाई जोगाउन र पुनरुत्थान गर्नका लागि बजेटबाट ल्याइएका पुर्नकर्जा कोष र व्यवसाय निरन्तरता कोषको कार्यान्वयन पक्ष सुस्त, झन्झटिलो र बैक वित्तिय संस्थाहरुका कडा सर्तहरुका कारण केही व्यवसायी बाहेक अधिकांश सुविधा अझै उपभोग गर्न नपाएकाले सहजताको लागि आग्रह गरिएको छ । व्यवसाय ठप्प हुँदा बैक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको साँवा ब्याज बुझाउन कठिनाई भएकाले कर्जाको भुत्तानी तालीकालाई पुर्नतालिकिकरण गर्नुपर्ने कुरालाई पनि अवगत गराइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७८–०७९ मा पर्यटनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा सम्बोधन गरी हरेक बैकले कूल लगानीको ५ प्रतिशत कर्जा सहुलियत व्याजदरमा पर्यटन उद्योगमा अनिवार्य लगानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनका लागी नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको छ । व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउन पर्यटन व्यवसाय निरन्तरता कोष स्थापनाको लागि स्मरण गराइएको छ ।
त्यसैगरी पर्यटन उद्योगसँग आवद्ध तथा आश्रित मजदूरहरुको पुनरुत्थान र स्थायित्व प्रदान गर्नको लागि स्वदेश मै रहेर जिविकोपार्जन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने राहात प्याकेजहरुका साथै पर्यटन मजदूर जीवनरक्षा कोषको स्थापना गरी पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि अनुरोध गरिएको छ ।
सो अवसरमा पर्यटन बोर्डका सदस्य विप्लप पौडेल, पूर्व सदस्य बासु त्रिपाठी, टिकाराम सापकोटा, आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति गण्डकीका संयोजक अग्नि कँडेल, परिषद्का पूर्व अध्यक्ष गणेशबहादुर भट्टराई, महिला पर्यटन व्यवसायी मञ्च (ओटेफ)का सल्लाहकार देवका पहारी लगायत पर्यटन सम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले पर्यटनका समसायिक समस्याका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले पर्यटन क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधनका लागि सहजिकरण गर्ने पहल गर्ने बताउनुभयो ।
सोही अवसरमा परिषद्ले राष्ट्रबैंक पोखरा शाखा निर्देशक इश्वरी भट्टराई र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेललाई समेत भेट गरेर ज्ञापन पत्र बुझाएको परिषद्का महासचिव रामचन्द्र शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
तस्बिर उपलब्ध छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।