महानगरद्वारा भैंसी खरिदमा अनुदान वितरण

पोखरा महानगरपालिकाले भैंसीपालक किसानहरुलाई अनुदान वितरण गरेको छ । पोखरामा अरुणोदय दुग्ध उत्पादक तथा नश्ल सुधार सहकारी संस्थाको समन्वयमा आईतबार आयोजित एक कार्यक्रम गरेर महानगरले व्यवसायीक भैंसीपालक किसानहरुलाई भैंसी खरिदमा अनुदान वितरण गरेको हो । लागत साझेदारीमा भैंसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरले ११ वटा भन्दा बढी भैंसी पाल्ने ५० कृषक परिवारलाई जनही ३४ हजार १ सय २० रुपैयाँका दरले कुल १७ लाख ६ हजार वितरण गरिएको महानगर कृषि महाशाखा प्रमुख नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । महानगरले ११ वटा भन्दा कम भैंसी पाल्ने किसानलाई भने सौखिन र निर्वाहमुखी किसान भएकाले अनुदान नदिएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको किसान वर्गिकरण नीति अनुरुप पोखरा महानगरपालिकाले पशुपालक किसानलाई ७ वर्गमा वर्गिकरण गरेर परिचय पत्र वितरण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले १५० भन्दा बढी गाईभैंसी पाल्ने र १ करोड भन्दा बढी लगानी गरेका किसानलाई विशिष्ट कृषक, ६१ देखि १५० वटासम्म गाईभैंसी पाल्ने र १ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई उद्यमी कृषक, ३० देखि ६० वटासम्म गाईभैंसी पाल्ने र ५० लाख भन्दा बढी लगानी गर्ने किसानलाई व्यवसायीक कृषक, १० देखि ३० वटासम्म गाईभैंसी र ५० लाखसम्म लगानी गर्ने किसानलाई व्यवसाय उन्मुख कृषक, ५ देखि ९ वटासम्म गाईभैंसी र १० लाखसम्म लगानी गर्ने किसानलाई साना व्यवसायी कृषक भनेर वर्गिकरण गरेको छ ।

अनुदान वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि व्यवसायीक उत्पादन आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारले सहयोग गर्ने उनको भनाई थियो । अर्थमन्त्री बरालले अनुदान वितरणप्रति आम कृषकको गुनासो रहेको भन्दै यसलाई सच्याएर पारदर्शी रुपमा वितरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । साथै उनले उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नेपनि बताए ।

पोखरा महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादनमा बृद्धि ल्याउने उद्धेश्यले महानगरले अनुदान वितरण गरेको बताइन् । उनले तरकारी, माछा र मासुमा पोखरालाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसका लागि निर्वाहमुखी नभई व्यवसायीक कृषि गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

किसानहरुले भने झोले किसानले अनुदान पाउँदा व्यवसायीक किसान निराश हुनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे । उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।