अब, महिनामा २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्नेले ३० रुपैयाँमात्रै तिरे पुग्छ।
आजदेखि बिजुलीमा नयाँ महसुल लागू भएको हो।
विद्युत् नियमन आयोगको गएको कार्तिक १० गतेको निर्णयअनुसार आजदेखि विपन्न परिवारलाई फाइदा हुने गरी नयाँ महसुल कार्यान्वयनमा आएको हो।
नयाँ महसुल दर विपन्न परिवारलाई केन्द्रीत गरेर ल्याइएको हो। जसअनुसार ५ एम्पियरको लाइन लिने सिंगल फेज घरायसी ग्राहकले २० युनिटसम्म खपत गर्दा सर्भिस चार्जबापत ३० रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्नेछ।
मासिक ३० रुपैयाँ मात्रै सर्भिस चार्ज लिने व्यवस्थाबाट करिब २२ लाख ग्राहकले लाभ लिने अनुमान छ। त्यसका लागि प्राधिकरणले वर्षमा ७५ करोड बराबर लगानी गनुपर्नेछ।
आयोगले इन्डक्सन चुल्हो र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढी गर्नेलाई महसुल दर घटाएको छ। त्यसैगरी, सिँचाइका ग्राहकको महसुल पनि घटेको छ।
यसअघि उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले बिधुत महसुल घटाउन नेपाल विधुत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।
नयाँ महसुलअनुसार महिनाको २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने घर परिवारले बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्ने छैन, ३० रुपैयाँ इनर्जी शुल्क तिरेमात्रै पुग्नेछ। नयाँ बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमै २० युनिटसम्म उपभोग गर्ने उपभोक्ताबाट शुल्क नलिने उल्लेख गरेका थिए।
सरकारले आजदेखि लागू गरेको महसुलअनुसार अब देशभरका १९ लाख ८६ हजार घरधुरीले मासिक ३० रुपैयाँमात्रै तिरे पुग्नेछ। यस्तै, कृषि उद्यम र सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतको सहुलियत महसुल पनि आजैदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। यस्तै, सिंगल र थ्री फेज लाइनबाट बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताले निःशुल्क रूपमा आफ्नो मिटरको क्षमता बढाउन पाउनेछन् भने सिंगल फेज प्रयोगकर्ताको न्यूनतम शुल्क २५ रुपैयाँ घट्नेछ।
सिंगल फेजबाट मासिक १ सय ५१ देखि २ सय ५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताले अब इनर्जी शुल्क प्रति–युनिट साढे ९ रुपैयाँ तिरे पुग्नेछ भने महिनाको ४ सय युनिटभन्दा माथि बिजुली खपत गर्ने उपभोक्ताले इनर्जी शुल्क प्रति–युनिट ११ रुपैयाँमात्रै तिरे पुग्नेछ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
१७ बैशाख, पोखरा ।नेपाल पर्यटन बोर्डको गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय कार्यालय छ…
