गण्डकी प्रदेशबाट आर्थिक सर्वेक्षण शुरु

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बरालले तथ्यमा आधारित तथ्याङकको आधारमा विकास निर्माणलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । संघिय अर्थ मन्त्रालयले आज (आइतबार) पोखरामा आयोजना गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८÷०७९ को तयारी सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बरालले तथ्यमा आधारित प्राप्त तथ्याङकलाई आधार मानेर विकास निर्माणलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

कुनै कार्यालयले तथ्याङकलाई रहस्यमय बनाउन नहुने बताउदै मन्त्री बरालले आफुहरुसंग भएको तथ्याङकलाई सार्वजनीक र बहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सामाजिक शंक्रिणताको कारण केहीले तथ्याङक बिषय बस्तुलाई रहस्यमय बनाइदिने र सामान्य व्यक्तिहरुले समेत बुझ्न नै नसक्ने, जान्नै नसक्ने अन्यौलमा पार्ने प्रचलन भएको उनको भनाई थियो । काठमाण्डौं केन्द्रित राज्य प्रणालीको सोच भएकोले गर्दा हाम्रा लक्ष्य र उद्धेश्य प्राप्तीमा गम्भिर प्रश्न जन्मेको मन्त्री बरालको भनाई थियो ।

सिमित श्रोत साधनको अधिकत्तम प्रयोग गर्दै जनताको आवश्यकताहरुलाई समेत प्रथामिकिकरण गर्दै विकास निर्माणमा स्थानिय, प्रदेश र संघिय सरकार बिच समन्वय, सहकार्य र सह—अस्तित्व हुनुपर्ने मन्त्री बरालको भनाई थियो । समाजबादको जग स्थापना हुने गरी सत्य तथा तथ्यमा आधारित तथ्याङक संकलन तथा सोही अनुरुप कार्यान्वयन गर्न सवै लाग्नु पर्ने मन्त्री बरालको भनाई थियो । आउँदो चैत २१ गते भित्र आ—आफ्नो कार्यालयबाट आर्थिक सर्वेक्षणको विवरण संकलन अभियानलाई सफल पार्न समयमै तथ्याङक उपलब्ध गराउन प्रादेशीक कार्यालयका पदाधिकारीहरुलाई मन्त्री बरालले आग्रह समेत गरे ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिब कृष्ण प्रसाद शर्माले देशमा ऋण दाहित्व बढ्दै गएको कृषिमा शेयर घट्दो रुपमा रहेको चालु खर्च बढ्दो रुपमा रहेको दाबी गरे । प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले तथ्याङकले जीवनस्तर सुधार हुने गरी कार्यक्रम गर्न सहज हुने बताए । प्रदेशका प्रमुख सचिब रविलाल पन्थले तथ्याङकको उचित प्रयोग गर्न सके पछि परेका व्यक्तिहरुको जीवनस्तर उकास्न सकिने बताए । प्रदेशको निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रधुराज काफ्लेले संघिय आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रदेशहरुको समेत छुट्टा छुट्टै परिसूचकहरु ल्याउनुपर्ने माग गरे ।

अझै पनि बजार केन्द्रित बसाई सराई नरोकिएकोले ग्रामिण क्षेत्रमा विकास निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

आयोगका सदस्य माया तिमिल्सिनाले सर्वोक्षणले समावेसी र लैंगिक विकास तर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने धारण व्यक्त गरे । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले पहिलो चौमासिकको खर्च गर्ने सिस्टम र अन्तिम चौमासिकको खर्च गर्ने सिस्टम बिच असन्तुलन अझै कायम भएकोे गुनासो गरे । कार्यक्रममा मन्त्रालयका राजश्व सचिव कृष्ण हरी पुस्कर, सहसचिव हिक्मत बहादुर भण्डारी लगायतले बोलेका थिए ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।