पोखरा १२,फागुन
गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनले तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने योजनाहरु सरेण्डर गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले विहिबार लमजुङमा आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वय र आर्थिक अनुसासन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्वोधन गर्दै उनले आर्थिक बर्षको दोश्रो चौमासिक सकिन लागेकोले अबकार्यान्वयनहुने योजनाहरु समर्पण (सरेण्डर) गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासमा रहेकोले केही कठिनायी हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री बरालले यस बर्ष कम्तिमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने गरी अघि बढ्न आग्रह गरे । समस्या देखायर कर्मचारीले उम्कन नपाउने उनले बताए । विभिन्न योजनामा विनियोजन गरेको रकम फ्रिज गर्ने सिस्टमको अन्त्य गर्ने रणनितीमा आफु रहेको उनले बताए । तथ्यमा आधारित भएर जनताका आवश्यकताका योजनाहरु छनौट गर्न मन्त्री बरालको आग्रह थियो । उक्त योेजना छनौटमा कुनै ढंगले प्रभावित नहुन उनले आग्रह गरे । इच्छाशक्ति भएमा यो संघिय प्रणालीलाई थपप्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाई थियो ।
प्रदेश निती तथा योजना आयोगका सदस्य माया तिमिल्सिनाले बजेट खर्च गर्ने निती तथा प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्ने बताईन् । जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका प्रमुख भोजराज पाण्डेले लमजुङ वासीविकासे मुद्धामा एक भएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले गत वर्ष लमजुङमा ७२ प्रतिशत चालु तर्फ र ७५ प्रतिशत पूँजिगत खर्च भएको जानकारी गराउँदै यस चालु आर्थिक बर्षको ७ महिनामा १९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी गराए । खर्च नहुने योजनाको फाइनल अघि बढाउन उनले सुझाव दिए । प्रदेशमा एक अर्ब भन्दा बढी सवारी साधनको माग भएको सचिव अर्यालले बताए ।
भौतिक पूर्वधार विकास कार्यालय लमजुङका प्रमुख सुमन गिरीले बहुबर्षीय योजना, मोटरेवल पुल सहितको केही योजनाको बजेट व्यबस्थापनमा कठिनाई हुने बताए । गत वर्ष जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपनि यस बर्ष पर्याप्त बजेट भएकोले समयमै सकिने गरी कामलाई तिव्रता दिएको उनले जानकारी गराए ।
जलश्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय लजमुङका प्रमुख राजेन्द्र भण्डारीले हाल आफुहरुले ७९ योजना २ लाख देखि करोड बराबर काम भएको बताए । टुक्रे योजनाले कार्यान्वयनमा थप समस्या भएको उनको गुनासो थियो ।
डिभिजन वनकार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी सन्तोस खनालले १७ जना वन रक्षक कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारी अभाव, सवारी साधनको अभावभएको गुनासो गरे ।
कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङका प्रमुख सुदिप खतिवडाले उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउदै चालु आर्थिक बर्ष असोजमा धानबालीमा पुगेको क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन नसकिएको गुनासो गरे ।
स्वास्थ्यकार्यालय लमजुङका अमर दवाडीले कोरोनाबाट मृत्यु भएका ३८ जनाको मात्र प्रदेश सरकारबाट राहत स्वरुपको रकम प्राप्त भएको तर बाँकी ५४ जनाको कोनाबाट मृत्यु भएकालाई राहत रकम दिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा, असौज ६ । अल्जाईमर रोग कुनै जुनीको पाप होईन, यो सरुवा…
