ज्येष्ठ नागरिक देशको बौद्धिक सम्पत्ती हो।
उनीहरुको सुरक्षा र पालन पोषण गर्नु राज्यको दायित्व हो।
नेपालको संविधानले पनि ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाको ज्ञारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ भनेको छ। तर, राज्यले यसलाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाई दिने गरेको छ।
राज्य कतिसम्म गैरजिम्मेवार र पूर्वाग्रही छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण गण्डकी सरकारले देखाएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाको ज्ञारेन्टी गर्दै उनीहरुको पालनपोषण गर्नुपर्ने राज्यले उल्टै उनीहरुका लागि छुट्याएको बजेटसमेत कटौती गरेर आमा समूहलाई वितरण गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकका लागि संचालनमा रहेका वृद्धाश्रमको पूर्वाधार निर्माण र संचालन खर्चका लागि छुट्टिएको बजेट आमा समूहलाई वितरण गरेको हो।
वृद्धाश्रम पछिल्लो समय ज्येष्ठ नागरिकको आश्रय स्थल बनेको छ। जहाँ, असहायः, गरीब तथा विपन्न परिवारका ज्येष्ठ नागरिकले आश्रय लिने गरेका छन्। तिनै वृद्धाश्रमको स्तरोन्नती, पूर्वाधार निर्माण र संचालन खर्चका लागि छुट्टाएको बजेट गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा समाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठको निर्देशनमा कटौती गरिएको हो।
उनले वृद्धाश्रमको भवन निर्माणका लागि भनेर छुट्टाइएको ५० लाख र ज्येष्ठ नागरिक दीवा सेवा केन्द्र संचालनका लागि भनेर छुट्टाइएको ६० लाख गरेर १ करोड १० लाख रुपैयाँ नीति, विधि र प्रावधान मिचेर कटौती गरेका छन्। कटौती गरेको उक्त रकम सामान्य टिप्पणी उठाएकै भरमा रकमान्तर गरेर आमा समूह, ओम शान्ति, गुम्बा, मन्दिर, सत्संगलगायतका संघसंस्थालाई वितरण गरेको पाइएको छ।
त्यतिमात्र होईन, महिला हिंसाबिरुद्धको अभियानका लागि भनेर छुट्टाइएको करीब ९० प्रतिशत बजेटपनि उनले रोकेका छन्। महिला हिंसाबिरुद्धका लागि भनेर गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लालाई जनही १० लाखका दरले कुल १ करोड १० लाख विनियोजन गरेको थियो। तर, मन्त्रीको निर्देशनमा ती जिल्लालाई जनही १ लाखको दरले दिएर बाँकी रकम रोकेर राखिएको छ। रोकिएको बजेट रकमान्तर गरेर अन्य शिर्षकमार्फत वितरण गर्ने मन्त्रीको तयारी छ।
ज्येष्ठ नागरिक र महिला हिंसाबिरुद्धको अभियानका लागि छुट्टाइएको बजेट कटौती गरेर आमा समूहलाई दिन लागिएको प्रति वृद्धाश्रम संचालकहरुले आपत्ति जनाएका छन्। बजेट थप्नुपर्नेमा उल्टै बजेट काटेर आमा समूहलाई दिने निर्णयलाई उनीहरुले कार्यकर्ता पोस्ने कार्य भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ गण्डकी प्रदेश संयोजक कुसुमकेशव पराजुलीले बजेट रकमान्तरबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। यदि, त्यस्तो गरेर आमा समूहलाई बजेट दिएको भए त्यसले ज्येष्ठ नागरिकप्रति अन्याय हुने उनी बताउँछन्।
‘सहयोगमा चल्ने वृद्धाश्रमको अवस्था दयनीय छ। त्यसमाथि कोरोनाले सहयोग नआउँदा वृद्धाश्रमको अवस्था नाजुक बनेको छ। यस्तो बेला विनियोजित बजेटपनि काटेर अर्कैलाई वितरण गर्नु घोर अन्याय हुन्छ’ उनले भने।
बजेट रकमान्तर बारे तालुख अड्डाको रुपमा रहेको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख जमुना पौडेलले अनभिज्ञता प्रकट गरिन्।
‘रकमान्तर गरेको भनेर सुनेको त हो। तर, यो हाम्रो स्वीकृति लिएर गरिएको होईन’–उनको जवाफ थियो।
महाशाखालाई सोधनी नभएकाले यसबारे थप बोल्नु उचित नहुने उनको भनाई थियो।
शिक्षा, संस्कृति तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले वृद्धाश्रमका लागि छुट्टिएको बजेट कटौति भएपनि त्यो बजेट ज्येष्ठ नागरिककै लागि खर्च गरिने बताएका छन्।
‘कार्यकर्ता पोस्नका लागि बजेट रकमान्तर गरिएको होईन,’ उनले भने, ‘आमा समूहलाई दिइएको रकमपनि ज्येष्ठ नागरिककै लागि खर्च गर्न भनेर दिएका हौं।’
उनका अनुसार आमा समूहले बनाएका भवनलाई थप मर्मतसम्भार, रंगरोगन र आवश्यक सामान खरिद गरेर ज्येष्ठ नागरिक दीवा सेवा केन्द्रको रुपमा संचालन गर्नका लागि बजेट दिइएको हो ।
त्यस्तै, महिला हिंसाबिरुद्धको अभियानका लागि छुट्टिएको बजेटमध्ये बाँकी बजेट पनि महिलाकै उत्थानका लागि खर्च हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
‘महिला हिंसाबिरुद्धको अभियान भनेर ब्यानर बोक्ने, भोजभतेर खाने, अन्तरक्रिया गरेर बजेट सक्छन्। त्यसले महिलाको उत्थान नभएकाले मैले बजेट रोकिदिएको हुँ। त्यो बजेट सामाजिक क्षेत्रमा देखिनेगरी महिलाको उत्थानमा खर्च गर्नेगरी रकमान्तर गर्छौं,’उनले भने।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, कात्तिक २५ होटल संघ पोखरा, नेपालको आयोजनामा बुधबार पोखरामा आयोजित…
