राजनीतिलाई पेशाको रुपमा रुपान्तरण गर्दै लैजाने राजनीतिक दलहरुले लगेको अवस्था छ।
राजनीति सेवा हो कि पेशा हो?
५ वर्षका लागि आउने, अथवा एक, दुई वर्षका लागि आउने। त्यसलाई उपयोग गरेर जीवनभर भागवण्डा लगाएर सेवा, सुविधा खाने !
सबै राजनीतिक पार्टीहरु भागवण्डा लगाएर खाने कुरामा मौन छन्।
विशेष गरेर, हिँजो यो गण्डकी प्रदेशको सरकार, एमालेका पीएस गुरुङको नेतृत्वमा थियो। उहाँको नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश लेबलका टोलीले केही पनि बोलेको छैन। तल्लो लेबलका कार्यकर्ताहरुले कुरा उठाएका छन्। एमालेले बोल्नुपर्ने हो, उसले पनि बोलेको छैन। जसले सेवा सुविधा खाने हो, उ किन बोल्थ्यो ?
एमाले पनि मौन छ। उ पनि चुप छ, मौन छ।
‘मौनम्, सम्मती लक्षणम’ भनेकै यही हो नि।
सेवा, सुविधा लिने–दिने भनेकै यहाँका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरु र विशिष्ठ व्यक्तिहरुलाई हो।
केन्द्रमा एक पटक अर्थमन्त्री बनेपछि जीवनभर सेवा, सुविधा लिने चलन छ। सेवा, सुविधा लिइरहेका छन्। अझ, बढी गृहमन्त्रीले सेवा, सुविधा लिइरहेका छन्। ०४७/४८ देखिका अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री सबैले हालसम्म पनि सेवा, सुविधा लिइरहेका छन्।
हाम्रो जस्तो गरीब मुलुकमा यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरु के हुन सक्छ ?
अबको ६ महिनापछि फेरि चुनाव हुँदैछ। सेवा, सुविधा त्यसतर्फ लक्षित छ। आफू ६ महिना पछि पूर्व हुँदैछु भनेर आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैले बाटो खोलेका हुन्।
सत्ता पक्ष–प्रति पक्ष मिलेर खाने। जसरि, हुन्छ सेवा सुविधा खाने। मर्ने बेलासम्म पनि राज्यलाई दोहन गरेर भागवण्डा लगाएरै खाने।
सत्तामा भागवण्डा लगाएर खाने कुरामा विगतले पनि देखिएको थियो, अहिले पनि देखिएको छ।
अहिलेको गण्डकी प्रदेश सरकारकै कुरा गर्ने हो भने, पहिले ७ जनाको मन्त्री मण्डल थियो। अहिले, १२ जनाको मन्त्री मण्डल छ।
के का लागि ?
यो प्रपञ्च, सत्तामा सबैले भागवण्डा लगाएरै खानका लागि हिस्सा बनाएको मात्र हो।
भएन, प्रदेशका विभिन्न समिति गठन गरेर, सभासदलाई समेत गाडीदेखि विभिन्न सेवा, सुविधा दिइएको अवस्था छ।
सत्ता परिवर्तनका लागि नयाँ गठबन्धन बनाउन लागेका सबैलाई अवसर स्वरुप सेवा, सुविधाका कुराहरु आए।
यो भन्दा लज्जास्पद कुरा अरु के हुन सक्छ ?
हिँजो पनि न्यूनतम सुविधा त पाएकै थिए। प्रदेश स्तरका सभासदहरुले आफ्नो लागि भनेर पीएदेखि प्रेस संयोजक समेत राखेका छन्। ति पदमा, आफ्ना आमा, छोराछोरी, श्रीमती, श्रीमानलाई राखेका छन्।
राज्यको सेवा, सुविधा दिएर उनीहरुलाई राख्नुको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्दैन ?
यस्ता कुराहरुको कुनै औचित्य छ ?
आखिर, राज्यलाई दोहन गरेर, आफू पनि खाने र आफ्ना मान्छेहरुलाई पनि खुवाउने प्रपञ्च न हो।
जो, अहिलेसम्म पनि आजीवन सक्रिय राजनीतिमा लागेर सडकमा पुगेकाहरुका लागि राज्यले सेवा, सुविधा कुरामा हेर्नु पर्ने हो।
जो, सक्रिय राजनीतिमा लागेर बस्ने घर छैन, जसको केही पनि छैन। उ सुकुम्वासी अवस्थामा छ। जो, आजीवन राजनीतिमा लागेर टाट पल्टिएका छन्। राज्यले उनीहरुलाई सेवा, सुविधा दियोस। घर नै बनाएर राखिदियोस।
मेरो यो विरोध निरपेक्ष होइन। निरपेक्ष विरोध गर्नु पनि हुँदैन। कसैलाई पनि सेवा, सुविधा दिनै हुँदैन भन्ने मेरो धारणा होइन।
उदाहरणका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई विगतका सरकारले एउटा आश्रमको घर बनाइदिएको थियो। त्यस्तो कामको औचित्य पुष्टि हुन्छ नि। भट्टराईको बस्ने कुनै घर थिएन। सरकारले दियो।
यहाँ पनि कहीँ कतै आजीवन राजनीतिमा लागेर कोही त्यस्ता व्यक्ति छन् भने राज्यले सेवा, सुविधा देउ। उसलाई बाँचेर खाने आधार राज्यले बनाइदिनु पर्दछ।
धन, सम्पत्तीले जो सम्पन्न छन्, उनीहरुलाई सेवा, सुविधाको आवश्यकता छैन।
अहिले, गण्डकी प्रदेशको सरकार तथा संसदमा बस्ने कुन व्यक्ति सेवा सुविधा लिने खालका छन त नि !
सुकुम्वासीलाई त घर बनाइएर राख्ने कुरा गरिरहेका छौं। राज्यका लागि कुनैपनि भूमिकामा कन्ट्रिब्युसन गरेकालाई उसको अवस्था हेरेर रिटायर लाइफमा उसका लागि राज्यले व्यवस्था गरिदियोस। त्यसमा कुनै फरक पर्दैन।
प्रदेशका विशिष्ठ तथा प्रमुखलाई सेवा, सुविधा दिने कुरा गण्डकी प्रदेश पहिलो होइन। गुह्य कुरा यस प्रदेशमा मात्रै बाहिर आएको हो। विदेशमा पनि यो चलन छैन।
विदेशका कुनै बेलाका भीआइपीहरुले यस्तो सुविधा लिने चलन छैन। अहिले पनि अमेरिकाको जस्तो पूर्व राष्ट्रपतिहरु रिटाएर लाइफपछि पनि श्रम गरेर खाएका छन्।
उदाहरणका लागि, जिम्मी कार्टर जस्तो अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपतिले विश्वभर काम गरेर हिँडिरहेका छन्। नेपालमै पनि जिम्मी कार्टर फाउण्डेसन कुनै बेला सक्रिय थियो। उमेर र बलले सकेसम्म उनीहरु विश्वभर काम गरेर हिँडिरहेका छन्। उनीहरुले राज्यबाट लिनुपर्ने कुनैपनि सेवा, सुविधा लिएका छैनन्।
जुन देश गरीब छ। जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्ने बजेट छैन। गरीबी, अशिक्षा, पछौटेपन, रोग, भोक र शोकले पीडित छन्। उनीहरुलाई सम्बोधन गर्ने बजेट ल्याउने।
राजनीतिक दलका नेताहरु सबैलाई भागवण्डा लगाएर खाने बजेट हुने ! विकासका बजेट पनि बेलैमा खर्च नगरिदिने !
एकातिर देश टाट पल्टिएको छ भने, अर्कोतर्फ अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुले बन्देज लगाएको अवस्था छ। डलरको संचिती कम भएको अवस्था छ। राज्यले थुप्रै आयातमा रोक लगाइसकेको अवस्था छ।
अझै, यस्तो अवस्था पनि भागवण्डा लगाएर सेवा, सुविधा खाने भन्ने कुरा लज्जास्पद कुरा हो।
यि त थोरै पनि लाज नभएका, लाज पचाएका नेताहरु हुन्। सामाजिक सञ्जालमा जनताले यति कुरा उठाएका छन्। मिडियाहरुले जोडदार इस्यु उठाएका छन्। पाँच दलीय गठबन्धन राजनीतिक दलहरुले पनि विरोध जनाएका छन्। नागरिक समाजको चर्को विरोध छ। विज्ञप्ती नै निकालेर विरोध गर्न नागरिक समाजलाई बाध्य बनाएको छ।
तैपनि, यिनिहरुले टेर्नेवाला छैनन्। जसरी हुन्छ, राज्यलाई दोहन, सत्तामा भागवण्डा लगाएर खाने हुन्।
यसको विकल्प आम नागकि र जनताले सोंच्नै पर्दछ।
उनीहरुले देशको परिस्थिति अनुसार पनि सेवा, सुविधा लिदैँनौ भनेर भन्न सक्नुपथ्र्यो।
हालैमात्र, स्थानीय चुनाव सकिएको छ। चुनावमा, जनताले पार्टी, पार्टी मात्रै भनेर हेरेछन्। पार्टीका नाममा बर्चस्व छ भनेर जसलाई लौरो उठाइदिएपनि जनताले मत दिन्छन भन्ने मान्यता थियो। तर, मत दिने बेलामा जनताले पार्टीलाई पत्याएन। त्यसका उदाहरणका लागि काठमाण्डौंबाट बालेन शाह, धरानबाट हर्क साङपाङ र धनगढीबाट गोपी हमाल उदाए।
त्यसबाट पनि, अझै राजनीतिक दलहरुले चेत खाएका छनन्।
सत्ता र पावर अन्धो हुन्छ। यि, राजनीतिक दलले अझै पाठ सिकेका छैनन्।
हाम्रै पोखरा महानगरपालिकाको निर्वाचन हेरौं न। अघिल्लो पटक वडाका जनप्रतिनिधि बनेर काम गरेकाले यो पटकको निर्वाचनमा किन हारे ?
जनताले हिँजो नेताहरुले गरेका काम कारवाहीहरु पराएका रहेनछन्। उनीहरुले राष्ट्रिय रुपमा होस या स्थानीय निकायमा होस, जनमुखी शासन चलाएका होइन रहेछ भन्ने बलियो प्रमाण त जनमतले देखाइदिएको छ।
आफू सत्तामा बस्दा काम गतिलो नगर्ने, एक–अर्कालाई दोष थोपर्ने प्रवृत्ति हावी छ। चुनाव हारिसकेपछि एक–अर्कालाई दोष लगाउने र पार्टीभित्र झगण गर्ने, गुट, उपगुटहरु खडा गर्ने राजनीतिक पार्टीभित्र संस्कृति छ।
मत दिने जनताले हो। पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले मात्र मत दिएर जितिने होइन। राम्रो काम गरेको भए त जनताले जिताउँथ्यो नि।
जनतालाई जे भने पनि हुन्छ, जे गरिदिए पनि हुन्छ, हाम्रो निर्णयमा जनता आउँछन भन्ने अहंकार छ। कार्यकर्ताहरु नेताका चाकडी र आफ्नो स्वार्थमा रमाउँछन्। यस्तै प्रवृत्तिहरुको परिणाम हो यो।
०४७/०४८ देखि हालसम्म पनि तिनै नेताहरको हाली मुहाली छ। यसले स्वाभावतः असन्तुष्टीहरु जन्माउँछन्। अन्य कार्यकर्ताहरु ति नै नेताहरुको चमारे भएर बस्ने हा ?
यिनिहरु २/४ पटक सत्तामा पनि टेस्टेड भइसकेका छन्। सत्तामा बस्दा यिनिहरु सफल होइनन्, सबै असफलहरु हुन्। पटक–पटक सत्तामा बसे, कठिन परिस्थितिको समाजलाई उकास्न सकेनन्। राज्यलाई दोहन गरेर भागवण्डा लगाएर खाए। अब, उनीहरुले समीक्षा गर्ने बेला होइन ?
राजनीतिक दलहरु यति विधि अराजक बन्नुमा नागरिक समाजले पनि स्वतन्त्र रुपमा जबरजस्त रुपमा दवाव सिर्जना गर्न नसक्नु हो। यहाँ, नागरिक समाज पनि आफैमा कमजोर छ। नागरिक समाजले दवाव सिर्जना गर्न नसकेको होइन। नागरिक समाजमा लागेका अधिकांश अभियन्ताहरु पनि दलकै कार्यकर्ताहरु छन्।
(एभरेस्ट एफएम ९३ मेघाहर्जको ‘पेटबोली’ कार्यक्रममा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका पूर्व अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा नसर्ने रोगका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक…
