म्याग्दी । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) म्याग्दीको सबै खाता रोक्का हुँदा समस्या भएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पाँच वर्षअघि तोडेको ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले तोकेको रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकेपछि काठमाडाँै जिल्ला अदालतले गत जेठ २७ गते जिसस म्याग्दीको नाममा रहेको सबै खाता रोक्का गरेको हो ।
निवर्तमान जिससप्रमुख देवेन्द्रबहादुर कटुवालले सोमबार बेनीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर खाता रोक्का हुँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको तलब, भत्ता र स्थानीय तहसँग साझेदारीमा सञ्चालन भएका योजनाको भुक्तानी ठप्प भएको जानकारी दिए ।
मौज्दात कोषबाट स्थानीय तहको ४० र जिल्ला समन्वय समितिको ६० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय तहको वडा कार्यालय भवनको साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जेठ र असार महिनाको तलब, भत्तादेखि प्रशासनिक काममा भएको खर्च भुक्तानी रोकिएको हो ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका चारवटा वडा कार्यालय भवनको जिससले विनियोजन गरेको मध्ये ३० प्रतिशत अथवा करिब रु एक करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
तत्कालीन जिविसले ठेक्का लगाएको र तोडेको परियोजना फिर्ता भइसकेको, अदालतले तोकेको बिगो भुक्तानी गर्ने बजेट नै नभएकाले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अवस्थामा तलबी खातासमेत रोक्का हुनु अव्यवहारिक भएको जिससका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।रासस
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, कात्तिक २५ होटल संघ पोखरा, नेपालको आयोजनामा बुधबार पोखरामा आयोजित…
