पोखरा २६, साउन
गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले प्रगतिशील कर सिद्धान्तको आधारमा कर समायोजन गरिएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको शुन्य र विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुले संघीयता माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेर कर बढाएको आरोप लगाएपछि जवाफमा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘प्रगतिशिल कर सिद्धान्तको आधारमा थोरै हुनेसँग कम र धेरै हुनेसँग बढी कर लिने गरी समायोजन गरिएको हो । यो विषय अहिले आएर कार्यान्वयनमा आएको मात्र हो । तर यसलाई अनावश्यक रुपमा आलोचना गरियो’–उनले भने । उनले राजश्व संकलनप्रति वितृष्णा खोज्नु सहि नहुने बताए । भने, ‘यसरी कर संकलनप्रति वितृष्णा जगाएर केहि हुन्छ ? भन्दै प्रतिप्रश्नसमेत गरे । ‘यस्ता गतिविधिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था विरोधीहरुलाई मात्र सहयोग पु¥याउँछ त्यसैले यस बिषयमा गम्भिरतापूर्वक चिन्तन मनन् गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु’–उनले भने ।
आर्थिक ऐन करिब दुई महिना देखि कार्यान्वयनमा आएको अबस्थामा ऐनमाथि टिका टिप्पणी गर्नु राजनीतिक पुर्वाग्रही भएको मन्त्री बरालको आरोप थियो । उनले भने,‘ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गईसकेपछि विशेषत ः निर्वाचन मिति घोषणा भईसकेपछि करको विषयलाई लिएर अनावश्यक मिथ्या टिप्पणी गरिदै छ ।’
अर्थमन्त्री बरालले समृद्ध गण्डकी प्रदेशकोसपना साकार पार्नका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी आन्तरिक उत्पादन बढोत्तरी र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न जरुरी रहेको अबस्थामा करका केही दर र दायरामा समायोजन गरिएको बिषयलाई कु–प्रचार गरिएको मन्त्री बरालले बताए । उनले अगाडि भने,‘कृषी उत्पादन बढाउने उद्देश्यले जग्गा खरिद गर्दा छुट व्यवस्था गरिएको छ, ३०० जना भन्दा बढि व्यक्तीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्न आवश्यक जग्गा खरिदमा पुर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । खै यसको बिषयमा बाहिर चर्चा आएको ?’ ।
अर्थमन्त्री बरालले राजिनामा, सट्टापट्टा, सगोलनामा, छोडपत्र र बन्धकीको लिखत, रोक्का शुल्कमा कुनै परिर्वन नगरी साविककै व्यवस्था गरिएको बताए । उनले वित्तीय धितोको सेवा शुल्कको बुँदा (क) देखि (ट) सम्म साविककै व्यवस्था रहेको बताए । बुँदा (ठ) मा ५० करोड भन्दामाथि जतिसुकै थैली भएपनि २ लाख २५ हजार हुने व्यवस्था न्यायिक र तर्क संगत नभएकोले सम्पुर्ण सेवा ग्राहीहरुलाई न्यायोचित र समान व्यवहार गर्नको लागि उक्त शुल्क प्रतिशतमा लिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री बरालले स्पष्ट पारे ।
घर—जग्गा सम्बन्धी राजश्वमा एक चौथाइ भन्दा कम योगदान भएको क्षेत्रमा दर रेटमा समय सापेक्ष परिवर्तन गरिएको, अंशवण्डा तथा अंश भरपाइको लिखतलाई साविकको भन्दा थप व्यवस्थित र वर्गीकरण गरिएको समेत मन्त्री बरालको भनाई थियो । घर—जग्गा नामसारीको समग्र घरजग्गा सम्बन्धी राजश्वमा ०.३ प्रतिशत भन्दा कम योगदान रहेको उल्लेख गरे । घर—जग्गा नामसारीको करको पुनरावलोकन सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्था प्रगतीशिल कर सिद्धान्तमा आधारित भएको दाबी गर्दै मन्त्री बरालले कहिं कहिं कर बढेपनि धेरै ठाउँमा कर घटेकोसमेत स्पष्ट पारे । बिगतमा थप २० प्रतिशत व्यवस्था भएकोमा हाल प्रदेश भित्र थप ३ प्रतिशत र प्रदेश भन्दा बाहिर थप ५ प्रतिशत मात्रै व्यवस्था गरिएको मन्त्री बरालले जानकारी गराए । अंश हकमा अदालतबाट अंश मुद्दामा मिलापत्र तथा फैसला बमोजिम दाखिला खारेज हुदा लाग्ने शुल्क अंशवण्डा सरह हुने नयाँ व्यवस्थाले साबिकको भन्दा आधा भन्दा कम शुल्क लाग्ने उनले दाबी गरे ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, कात्तिक २५ होटल संघ पोखरा, नेपालको आयोजनामा बुधबार पोखरामा आयोजित…
