कालीगण्डकी नदीको बगर क्षेत्रबाट नदीजन्य वस्तुुको चोरी हुँदा स्थानीय तह आम्दानी गुमाइरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको अन्तरिम आदेशअनुसार स्थानीय तहहरूले कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।
असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउने नियम छ । सर्वोच्चको आदेश र कानूनी व्यवस्थाविपरीत पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीस्थित कालीगण्डकी नदी किनारबाट बर्खायाममा बालुवा उत्खनन भएको कालीगण्डकी बचाउ अभियानका आरके आदिप्त गिरीले बताए । कुश्मा, बागलुङ र बेनी नगरपालिका, जलजला, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएका छन् । सर्वोच्चको आदेशका कारण कालीगण्डकीमा ठेक्का लगाउन नपाएको र चोरी हुँदा राजस्व गुमेको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताए ।
‘नदीजन्य वस्तुुको चोरीमा प्रयोग भएका उपकरणलाई जरीवाना र निकालिएको वस्तुु लिलाम गरेर गतवर्ष रू. ४१ लाख आम्दानी गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘अनुगमन गरेर नदीजन्य वस्तुु उत्खननमा प्रयोग भएका डोजर सिल गरेको सूचना पाए पनि जिल्ला अनुगमन समितिले बाँकी प्रक्रियाका लागि हामीलाई बुझाएको छैन ।’
नगरपालिका आफैले अनुगमन गरेर जफत गरिएको बालुवा लिलाम गरिने उनले बताए । रातोपहिरो, बगुवाखोला र आनन्द बगरमा घाट बनाएर बालुवा निकाल्न प्रयोग भएका डोजरलाई नियन्त्रण गरी जरीवाना तथा थुपारिएको बालुवा जफत गरी जिल्ला अनुगमन समितिले बुझाउने क्रममा रहेको नगर प्रमुख केसीले बताए ।
गतवर्ष सुरक्षा निकायले साथ दिँदा नदीजन्य वस्तुु चोरी गर्नेलाई जरीवाना गरेर रू. ८० लाखभन्दा बढी राजस्व उठाएकोमा यसपालि जरीवाना गर्न नसकिएको जलजला गाउँ पालिकाका प्रवक्ता हरिविकास जिसीले बताए । जलजला गाउँपालिकाले यसपालिको बर्खा सुरू भएयता आठ ठाउँमा दुई लाख ५३ हजार तीन सय ७६ घनमिटर नदीजन्य वस्तुु निकालेका व्यवसायीलाई रू. २५ लाख ७५ हजार जरीवाना तोकेको छ ।
साउन तेस्रो हप्ता जिल्ला अनुगमन समिति पर्वतले कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकामा नदी दोहनमा प्रयोग भएका चारओटा डोजरलाई सिल गरेको थियो । बर्खामा बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुपार्न नदीभित्र खाडल बनाइएको छ । छोटो समयमा धेरै, कम लागतमा बढी गहिराइमा पुगेर बालुवा निकाल्न पाइने भएकाले नदी उत्खननमा डोजरको प्रयोग बढ्दो छ ।
ठेक्का सम्झौतामा मजदूर परिचालन गरेर उत्खनन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा डोजरको प्रयोग गरेका छन् । डोजरको जथाभावी प्रयोग गरेर उत्खनन गर्दा पर्यावरणीय, वातावरण असर परेको, कटान र बाढीको जोखिम बढेको, जलचरको वासस्थान नासिएको, मानव सभ्यतासँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व संकटमा पर्ने अभियन्ता गिरीले बताए ।
रासस
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, कात्तिक २५ होटल संघ पोखरा, नेपालको आयोजनामा बुधबार पोखरामा आयोजित…
