फाइल तस्विर ।
काठमाडौ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि पाँच वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
वार्षिक बजेट नआएपछि ती पालिकामा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् भने कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएको छ । दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ ।
मधेस प्रदेशका चारवटा र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । धनुषाको नगराइन र र कमला नगरपालिका, रौतहटको बौधीमाई नगरपालिका र सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । त्यस्तै, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार भने आठवटा पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका छैनन् । यद्यपि, त्यसमध्ये पालिकामध्ये सिराहाको औरही गाउँपालिका तथा कर्जन्हा नगरपालिकाका र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले भने बजेट ल्याइसकेका छन् । यी पालिकाले मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेको तर वार्षिक बजेट भने गाउँसभाबाट पारित भइसकेको छ ।
अन्तर(सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा तीनमा “गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेछ”, भनी उल्लेख गरिएको छ तर बजेट नआएका कारण ती पालिकामा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन् ।रासस
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, कात्तिक २५ होटल संघ पोखरा, नेपालको आयोजनामा बुधबार पोखरामा आयोजित…
