सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनले सरकारले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
बार एशोसिएशनले मंगलवार विज्ञप्ति निकालेर कामचलाउ सरकारले कानूनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
यो कदमले संवैधानिक सर्वाेच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त उपहास गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कामचलाउ सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानूनी हैसियतको समेत ख्यालै नगरी गरेको यो निर्णय फिर्ता लिनसमेत बार एशोसिएसनले आग्रह गरेको छ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, कात्तिक ११ कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा पाँच जना मिलेर साथीको हत्या…
