जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति संचालन ऐन जारी गर्न जिसस महासंघको माग

पोखरा, पुस २३

जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति संचालन ऐन जारी गर्न माग गर्दै जिल्ला समन्वय समिति महासंघको चौथो राष्ट्रिय परिषद सम्पन्न भएको छ । पोखरामा पुस २२ र २३ गते भएको महासंघको चौथो राष्ट्रिय परिषदले पोखरा घोषणा पत्र जारी गर्दै संविधानको धारा २२० अनुसार जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति संचालन ऐन तत्काल जारी गर्न संघ सरकारसँग माग गरेको हो । सो ऐनमा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था तथा यसको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । सो ऐन नहुँदा जिसस कामविहीन भएको र यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

परिषदले सातै प्रदेशलाई जिल्ला समन्व्य समिति संचालन ऐन तत्काल जारी गर्नपनि माग गरेको छ । ऐन नहुँदा जिससलाई अधिकार तथा श्रोत साधन नदिइएकाले कार्यसम्पादन कमजोर रहेकाले तत्काल ऐन जारी परिषदले माग गरेको हो ।

परिषदले जिसस प्रमुख र उपप्रमुखलाईपनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार दिन माग गरेको छ । परिषदले जिल्ला सभा कोष खर्च गर्न पाउने अधिकार जिल्ला सभालाई दिन माग गरेको छ । उसले जिल्ला सभा कोषमा जिससको आन्तरिक आय जम्मा भएपनि सो कोष सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान भएकाले अब कार्यविधि बनाई जिल्ला सभालाई खर्च गर्न पाउने अधिकार दिने निर्णय गर्न माग गरेको हो ।

परिषदले नेपाल सरकारले जारी गरेको समन्वय ऐन कार्यन्वयनका लागि अविलम्ब नियमावली जारी गरि जिससको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारको अनुगमन र मूल्यांकन ऐनमा जि.स.स. को प्रष्ट भूमिका तोक्नपनि परिषदले माग गरेको छ ।

परिषदले जिल्ला स्तरका विकास, समन्वय, सहजिकरण सम्बन्धि निर्देशन सहयोग समिति, व्यवस्थापन समिति जस्ता समिति जि.स.स.को संयोजनमा रहने व्यवस्था गर्नपनि माग गरेको छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।