गण्डकीमा ७ मन्त्रालय बनाउने सहमति, मन्त्री परिषद बिस्तारको तयारी

माघ ९ पोखरा ।गण्डकी प्रदेशमा ७ मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको छ । सत्तारुढ दलहरुबीच गण्डकीमा ७ मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको हो । यसअघि १२ मन्त्रालय रहेको गण्डकी प्रदेशमा ५ मन्त्रालय कटौति गरेर ७ मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा बिना विभागीय मन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले जानकारी दिईन् ।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद, आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र कृषि तथा जलश्रोत मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको मन्त्री सुन्दासले बताईन् । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदमा मन्त्री परिषद बैठक, प्रशासन, शासकीय सुधार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा शान्ति सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, सूचना, सञ्चार, प्रदेश सभा मामिला, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा योजनालगायत पर्ने उनले जानकारी दिईन् ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती, पर्यटन, वन, वातावरणलगायतको संरक्षण र कृषि तथा जलश्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी, उर्जा, जलश्रोतलगायत पर्ने उनको भनाई छ ।

देश संघीयतामा गएपछि बनेको सातै प्रदेशमा शुरुमा ७/७ वटा मन्त्रालय बनाईएको थियो । तर तत्कालीन नेकपा फुटेपछि संघ सरकारसँगै प्रदेश सरकारपनि गुम्ने खतरा बढेपछि सातै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढाइएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गण्डकीमा आफ्नो सरकार बचाउन ११ मन्त्रालय बनाएका थिए । मन्त्रालयको संख्या बढाएपनि तत्कालीन गुरुङ सरकार ढलेपछि बनेको वाम–लोकतान्त्रिक सरकारले एक मन्त्रालय थपेर गण्डकीमा मन्त्रालय संख्या १२ पु¥याएको थियो । जसका कारण भागशान्ती गर्न मन्त्रालय बढाएर फजूल खर्च गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भयो । सोहि कारण संघीयताको औचित्य माथि नै प्रश्न चिह्न उठाउने र संघीयता खारेजीको आवाजसमेत उठ्न थालेको थियो ।

ताजा जनादेशसँगै एमाले र माओवादीको पुर्नमिलन भएपछि बनेको खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारले मन्त्रालय घटाउने तयारी गरेको थियो । आलोचनाबाट बच्दै आफ्नो सरकारप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नआओस् भन्ने उद्देश्यले अधिकारीले शुरुदेखि नै मन्त्रालय घटाउने बताउँदै आएका थिए । मन्त्रालय घटाउने कुरामा सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति भएपनि मन्त्रालय कति बनाउने भन्नेबारेमा मतैक्यता थिएन । मुख्यमन्त्री अधिकारी मन्त्रालय घटाएर सातमा झार्ने योजनामा भएपनि उनकै दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले ९ मन्त्रालय बनाउन दवाब दिदै आएका थिए । तर पछिल्लो केहि दिनयता दैनिक रुपमा भएको सघन छलफलले मन्त्रालय संख्या ७ मा झार्ने सहमति भएको श्रोतले बताएको छ ।

भागवण्डा अनुसार नेकपा एमालेले ४, नेकपा माओवादी केन्द्रले २ र राप्रपाले १ मन्त्रालय पाउनेछन् । तर माओवादी केन्द्र यसमा सहमत भईसकेको छैन । माओवादीले ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले मन्त्रालय संख्या १२ बाट घटाएर ७ मा झार्ने सहमति भएपनि अन्यमा सहमति हुन बाँकी रहेको बताए । उनले भने,‘संख्या घटाउने सहमति भएको हो तर कुन दलले कति कति मन्त्रालय र कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेबारेमा सहमति हुन बाँकी छ ।’ गोरखाबाट चुनाव जितेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेकपा समाजवादीका फडिन्द्र देवकोटालाईपनि मन्त्री बनाउनुपर्ने भएकाले आफूलाई ३ मन्त्रालय चाहिने माओवादीको जिकीर छ ।

यसैबीच, गण्डकी सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीपनि थालिएको छ । मन्त्रालय संख्या घटाउने कुरामा भएको विलम्वका कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । त्यतिमात्र होईन यसअघि मन्त्री बनेकाहरुलेपनि जिम्मेवारी नपाउँदा बिना विभागीय मन्त्री बनेर हाजिर गर्ने र दिन बिताउने मात्र गर्नेगरेका थिए । तर अब मन्त्रालयको टुंगो लागिसकेकाले चाँडो भन्दा चाँडो मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री अधिकारी लागेको श्रोतले बताएको छ । मुख्यमन्त्रीले सोमबार साँझ सम्ममा मन्त्री परिषद बिस्तार गर्ने तयारी गरेपनि दलहरुबीच कसले कुन मन्त्रालय र कति मन्त्रालय पाउने भन्नेबारेमा सहमति नजुटेपछि मन्त्री परिषद बिस्तार हुन सकेन । सम्भवत मंगलबार सरकारले पूर्णता पाउने सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री सुन्दासले बताईन् । भनिन्,‘दलहरु मन्त्री छान्नमा व्यस्त छन् । सायद मंगलपबार सम्ममा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउला ।’

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।