साठीघरे पराजुली समाजको दाबी : पृथ्वीनारायण क्याम्पसले दाबी गर्दै आएको जग्गा हाम्रो खरबारी हो

पोखरा, माघ २०

साठीघरे पराजुली समाजले पृथ्वीनारायण क्याम्पसले दाबी गर्दै आएको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित कित्ता नम्बर ८३३ को जग्गा आफूहरुको भएको दाबी दोहो¥याएको छ । समाजले शुक्रबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर पिएन क्याम्पसले दाबी गरेको सो जग्गा आफूहरुले हकभोग गर्दै आएको जग्गा भएको दाबी दोहो¥याएको हो । यसअघि गत पुस २१ गते पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराले सो जग्गा क्याम्पसको भएपनि पराजुलीहरुले हडप्न खोजेको आरोप लगाएको थियो । क्याम्पसले भुमाफियाहरुले क्याम्पसको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रयास गरेको बताएको थियो ।

त्यसको जवाफमा साठीघरे पराजुली समाजले पुस २४ गते विज्ञप्ती निकालेर क्याम्पसको दाबी सफेद झूठ भएको बताएको थियो । शुक्रबार भने समाजले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर क्याम्पसको दाबी र उसले पराजुली परिवारमाथि लगाएको आरोपको खण्डन गरेको छ । खास गरेर जग्गा दाबी गर्दै आएको पराजुली परिवारलाई भुमाफिया भनेर गरिएको टिप्पणीप्रति समाजले आक्रोस व्यक्त गरेको छ । समाजका अध्यक्ष विश्वगोपाल पराजुलीले क्याम्पसले भ्रामक र कपोलकल्पित आरोप लगाएर पराजुली परिवारको जग्गा क्याम्पस मातहत लैजाने दुस्साहस गरेकोप्रति आपत्ति जनाए । ‘हामीले देशको प्रचलित कानून बमोजिम नै गरेका कामहरुलाई अन्यथा र अवान्छित आरोपहरु लगाउनु र पराजुली परिवारलाई अमर्यादित शब्दले लाञ्छित गर्न खोज्नु देशमा विधिको शासन हैन भीडको शासन छ भनी प्रमाणित गराउन खोज्नु मात्रै हो’–समाजका अध्यक्ष पराजुलीले भने ।

साठीघरे पराजुली समाजले पिएन क्याम्पसले दाबी गरेको जग्गा पराजुली परिवारका जिजुबाजे पण्डित रत्खार पराजुलीले सम्वत १८७७ मा लालमोहरबाट प्राप्त गरेको जग्गा भएको दाबी गरेको छ । समाजका अनुसार जग्गा प्राप्त गरेदेखि नै पराजुली परिवारले भोगचलन गर्दै आएको र २०१५ सालमा पोता लगतसमेत तिर्दै आएकाले उक्त जग्गा जिजुबाजे रत्नाखर पराजुलीकै भएको तथ्य स्पष्ट हुने जिकीर गरेको छ ।

पराजुली समाजले सो जग्गा २०१६ सालमा विर्ता उन्मुलन हुँदा भोगचलन गर्ने विर्तावाल पराजुलीहरुबाट रैकरमा परिणत गर्न माग गरे वमोजिम रैकरमा प्रमाणित गरेर भोगचलन गर्दै आएको तर २०३२ सालमा नापी हुँदा दर्ता छुट हुन गएको बताएको छ । तर सरकारको नीति परिवर्तनपछि हकभोगको प्रमाण कागजातसहित दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको उसको तर्क छ ।

समाजले २०४० साल चैत १ गते सो जग्गाका भैयादहरुले कित्ताकाट गर्न माग गर्दै कास्की मालपोत कार्यालयमा मञ्जुरीनामा कागज पेश गरेको तथा त्यसपश्चात कसैलेपनि सो जग्गामा दाबी विरोध नगरेको र त्यसैका आधारमा हालसम्मपनि सो जमिन पराजुलीहरुको हो भनी सरजमिन र सिफारिस हुँदै आएको दाबी गरेको छ । उसले कागजात प्रमाणको आधारबाट छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी निर्णय गर्न विभागीय सहमति समेत लिइसकेको बताएको छ ।

समाजले पिएन क्याम्पसले सो जग्गा आफ्नो हो भनेर हकभोगको प्रमाण मालपोत कार्यालयमा पेश गर्न नसकेको दाबी गरेको छ । उसले क्याम्पस प्रमुख परिवर्तन भएपिच्छे सो जग्गाका बारेमा फरक फरक निर्णय गर्दै आएको दाबी गर्नुका साथै २०५५ फागुन २५ मा सो जमिनमा आफ्नो दाबी नरहेको भन्ने व्यहोराको पत्र लेखेकोसमेत स्पष्ट पारेको छ । साथै २०५६ फागुन २३ मा तत्कालीन क्याम्पस प्रमुखले भूमिसुधार मन्त्रीलाई एउटा पत्र लेखेर सो जग्गा पराजुलीहरुको हो भनी स्वीकार गर्दै मुआब्जा दिई सो जग्गा क्याम्पसको नाममा ल्याउन पत्राचार गरेको समाजका अध्यक्ष विश्वगोपाल पराजुलीले दाबी गरे । उनले तत्कालीन समयमा लेखिएको पत्रसमेत पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेका थिए ।

समाजले कास्कीको शैक्षिक विकासमा पराजुलीहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँदै पिएन क्याम्पसको जमिनपनि पराजुली परिवारकै लगतभित्रको जग्गा भएको बताएको छ । अहिले विवादित देखिएको कित्ता ८३३ जग्गा भने आफूहरुको खरबारी भएको पराजुली समाजको दाबी छ ।

समाजले पिएन क्याम्पसले दाबी गरेअनुसार सो जग्गा उसको भए क्याम्पसले कहिले र कति रुपैयाँमा खरिद गरेको हो ? तथा सो जग्गा खरिद गर्ने रकम कुन श्रोतबाट प्राप्त भएको हो भन्ने प्रमाण देखाउन चुनौतिपनि दिएको छ । समाजले सो जग्गा पराजुली परिवारकै भएको फैसलासमेत गरिसकेको दाबी गरेको छ । सो जग्गा दर्ता गर्ने क्रममा पटक पटक विभिन्न पत्र पत्रिकामा हकदावी गर्ने सूचना प्रकाशित गर्दा कसैकोपनि दावी नपरेपछि कित्ताकाट गरिसकेपश्चात् मात्र उक्त कित्ताकाटको विरुद्धमा पोखरा–९ बस्ने प्रेमबहादुर राइले २०६३ सालमा दे. दा.नं. ५३६÷२५२ को मालपोत कार्यालय कास्कीले कित्ताकाट गर्ने गरेको आदेश बदर गरी कित्ताकाट गर्ने निर्णय बदर गराइ जग्गा सार्वजनिक कायम गरी पाउँ भनी दायर गरेको थियो, समाजले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘सो मुद्दामा साठी घरे पराजुलीको तर्फबाट प्रतिवाद हुँदा कास्की जिल्ला अदालतबाट २०६५ साल असार १९ गते सो मुद्दाको दावी नपुग्ने गरी फैसला भएको छ ।’

त्यस्तै, पछि क्याम्पसले जग्गा रोक्का गर्न जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएपछि प्रशासनले मालपोत कार्यालयलाई जग्गा रोक्का गर्न पत्र पठाएपनि पछि रोक्का फुकुवाको लागि उच्च अदालत पोखरामा गैह्रकानूनी आदेशबाट रोक्का राखेको जग्गा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन दिएको र सो बेला २०७६ साल फागुन ४ गते उच्च अदालतले रोक्का फुकुवा गर्न आदेश दिएको समाजले बताएको छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।