संसोधन विधेयक : सत्तापक्ष भन्छ ठीक, विपक्षी भन्छ बेठीक

पोखरा, माघ २४

विनियोजन विधेयक–२०७९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा पठाइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयक–२०७९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मंगलबार सामान्य छलफलपछि दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको हो । संसोधन विधेयकमाथि संसोधन गर्नुपर्ने भएमा ७२ घण्टा भित्र संसोधन प्रस्ताव गरिसक्नुपर्नेछ । अन्यथा विधायन समितिमा दफावार छलफलपश्चात प्रदेश सभामा पेश हुनेछ ।

प्रदेश सरकारकी आर्थिक मामिला मन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले चालु बजेटलाई रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधान राखेर माघ २० गते संसोधन विधेयक दर्ता गरेकी थिईन् । संसोधन विधेयकमा माघ मसान्त भित्रमा योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गईसक्नुपर्ने प्रावधानलाई फागुन मसान्त सम्ममा कार्यान्वयनमा गईसक्नुपर्ने, विनियोजित बजेटमा आवश्यक्ता अनुसार शतप्रतिशतसम्म बृद्धि गर्न सकिने प्रावधानलाई शत प्रतिशत भन्दा बढी बृद्धि गर्न सकिने, नया योजना र कार्यक्रमसमेत थप्न सकिनेलगायतका प्रावधान रहेका छन् ।

विधायन समितिमा पठाउनुअघि मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा संसोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भयो । छलफलमा भाग लिने प्रदेश सभा सदस्यहरुले संसोधन विधेयकको आवश्यक्ताबारे फरक÷फरक मत राखे । सत्तापक्षीय प्रदेश सभा सदस्यहरुले संसोधनको पक्षमा मत राखेभने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संसोधनको विपक्षमा मत राखे ।

संसोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै विन्दुकुमार थापाले सरकारले पुरक बजेट ल्याउनुपर्नेमा रकमान्तर गर्नका लागि संसोधन विधेयक ल्याउन खोज्नुले आशंका बढाएको बताए । उनले रातो कितावमा परेकाबाहेकका योजनापनि थप्न सकिने, शुरुको भन्दा दोब्बर भन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्न सकिनेलगायतका प्रावधानले सरकार स्वेच्छाचारीतर्फ अघि बढेको र यसले सरकारलाई तानाशाही बनाउने बताए । ‘यसो गर्नु अभ्यास भन्दा जाने भएकाले वित्तिय अनुशासनपनि कायम हुँदैन’–उनले भने । उनले पहिलेका सरकारहरुमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री फरक हुने हुँदा चेक एण्ड ब्यालेन्स भएपनि अहिले एउटै पार्टीको भएकाले मुख्यमन्त्रीले जे भन्यो त्यहि अर्थमन्त्रीले मान्ने अवस्था भएकालेपनि सरकार स्वेच्छाचारी हुने खतरा रहने उनको भनाई थियो ।

प्रदेश सांसद गोविन्दबहादुर नेपालीले पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि संसोधन विधेयक ल्याइएकाले समस्या नआउने जिकीर गरे । ‘प्रदेश सरकारमाथि पुँजीगत खर्च गर्न सकेन भन्ने आरोप छ,उनले भने,‘रकमान्तरका लागि रकमान्तर गर्न खोजिएको होईन । काम पूरा गर्नका लागि, योजना पूरा गर्नका लागि र जनतालाई परिणाम देखाउनका लागि संसोधन विधेयक ल्याएको हो । यसले प्रदेशलाई बलियो बनाउँछ ।’

सांसद पmणिन्द्र देवकोटाले नया सरकारले नगरी नहुने कार्य गर्नका लागि संसोधन विधेयक ल्याएको देखिएको बताए । उनले बजेट कार्यान्वयन गर्दा राज्यको बजेट सकिदै जाने तर काम नहुने स्थितिको अन्त्यका लागि रकमान्तर जरुरी देखिएकाले संसोधन विधेयक उपयुक्त हुने तर्क गरे ।

सांसद विन्दु अधिकारी पहाडीले खर्च हुन नसकेका बजेट सदूपयोग गर्न संसोधन विधेयक ल्याइएको दाबी गरिन् । उनले प्रतिपक्षी दल र सांसदहरुलाई छाती ठूलो बनाएर संसोधन विधेयकको पक्षमा उभिन आग्रह गरिन् । ‘संसोधन विधेयक पास गरेर कार्यान्वयनमा गईयो भनेमात्र सरकार जनतामुखी रहेको सन्देश जान्छ’–उनले भनिन् ।

सांसद कल्पना तिवारीले सरकारले संसोधन विधेयक ल्याउनुको सट्टा पुरक बजेट ल्याउनुपर्ने बताईन् । गलत मनसाय राखेर नया सरकारले संसोधन विधेयक ल्याएको भन्दै उनले भने,‘पहिलेका सरकारले ल्याएका योजना कटौती गर्ने उद्देश्यबाट संसोधन विधेयक आएको देखिन्छ । यसले प्रदेश सभाको गरिमा घटाउने योजना पो हो कि भन्ने आशंका लागेको छ ।’

सांसद भीमबहादुर कार्कीले संसोधन विधेयकमा केहि प्रावधानहरु सामान्य हेरफेर गरिएकाले उपयुक्त हुने देखिएको बताए । हाल १२ मन्त्रालयबाट ७ मन्त्रालयमा झार्दा मन्त्रालयको नामसमेत परिवर्तन भएकाले त्यसको निकासका लागि संसोधन विधेयक ल्याइएकाले यो उपयुक्त नै हुने बताए । ‘समृद्धिका लागिपनि बजेट खर्च बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि विधेयक संसोधन गर्न जरुरी छ’–उनले भने ।

सांसद अशोककुमार श्रेष्ठले जालझेलपूर्ण तरिकाले विधेयक संसोधन गर्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले भने,‘जनताले चाहेअनुसार नभई सरकारले चाहे अनुसार बजेट परिवर्तन गर्नका लागि मात्र विधेयक ल्याइएको हो ।’

सांसद सूर्यकुमार पौडेलले बजेट बनेको ७ महिनासम्म खर्च हुन नसकेको बजेट अबपनि पहिलेकै ढर्राबाट गए खर्च गर्ने गति नबढ्ने देखेर त्यसलाई परिमार्जन गर्नका लागि संसोधन विधेयक ल्याइएको जिकीर गरे । ‘जनताको घाउहरुमा, जनताका दुःखेका मनहरुमा मल्हमपट्टी लगाउनका लागि र प्रदेशको औचित्य सावित गर्नपनि विधेयक संसोधन आवश्यक छ’–उनले भने ।

सांसद प्रकाश बरालले रकमान्तरको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । प्रक्रियामा गएर बजेट खर्च गर्नुपर्नेमा रकमान्तर गर्नका लागि विधेयक संसोधन गरिनु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले बजेट बनेको ७ महिनामा कार्यान्वयन नभएको बजेट अबको ५ महिनामा कार्यान्वयन गर्नेगरी नया योजना र कार्यक्रम थपिदा त्यो बजेट कुन प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरे । उनले सरकार एक्लै अघि बढ्न खोजेको आशंका गर्दै भने,‘वी आर टुगेदर भनेर गएनौं भने समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशबासी’को सपना पूरा नहुने चेतावनी दिए ।

सांसद श्यामराजा महतले रकमान्तर गर्न नपाउने हो भने जनताको भावना अनुरुप काम गर्न नसकिने बताए । त्यसैले संसोधन विधेयक आवश्यक भएको उनको भनाई थियो ।

सांसद द्रोर्णकुमार कुवँरले झ्यालबाट छिरेर बजेट रकमान्तर गर्नका लागि संसोधन विधेयक ल्याइएको आरोप लगाए । नया बजेट र नीति कार्यक्रमको योजना बनाउने बेलामा सरकारले संसोधन विधेयक ल्याएर उल्टो बाटो हिंड्न खोजेको टिप्पणी गरे ।

सांसद कृष्णप्रसाद पाठकले प्रदेशबासीले नया सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेकाले ती अपेक्षा पूरा गर्नका लागि विनियोजन विधेयक संसोधन गर्न आवश्यक भएको बताए ।

संसोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै आर्थिक मामिला मन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले बजेट खर्च बढाउन, समयमै योजना र कार्यक्रम सम्पन्न गर्न र जनताको अपेक्षाअनुरुप विकास र समृद्धिका लागि संसोधन विधेयक ल्याउनुपरेको जिकीर गरिन् । ‘प्रदेशको समृद्धिमा पुँजीगत खर्च महत्वपूर्ण हुन्छ । पुँजीगत खर्च गर्न समस्या देखिएकाले संसोधन विधेयक ल्याइएको हो’–उनले भनिन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि गण्डकी सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो । यसअघिको नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सरकारले चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब, १४ करोड १ लाख ४६ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमा हालसम्म १८.६२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।