महिला कोटामा दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् : फेडो

पोखरा, जेठ ३

दलित महिला संघ (फेडो) गण्डकी प्रदेशले दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । फेडो गण्डकीको मंगलबार र बुधबार पोखरामा भएको प्रादेशिक सम्मेलनले राज्यका संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गर्दा दलित महिलाको सहभागितापनि सुनिश्चित गर्नेसहित १८ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको बुधबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो । उसले राजनीतिक दलहरुलाईपनि स्थानियदेखि केन्द्रीय तहको समितिमा दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउन माग गरेको छ ।

फेडो गण्डकीले पटक–पटक छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएकाले छुवाछूत र भेदभावलाई मानवताविरुद्धको सामाजिक अपराध कायम गरी यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाहीको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । उसले प्रत्येक अदालतमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न, राज्यले पालिकास्तरमा गठन गर्ने भनेर घोषणा गरेको छुवाछूत निगरानी केन्द्र तुरुन्तै गठन गरी प्रभावकारी कामको सुरुआत गर्न माग गरेको छ ।

फेडो गण्डकीले गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखेलको कार्यकालमा दलित सशक्तिकरण विधेयक बन्नुका साथै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेपनि सो विधेयक प्रदेशको प्रमुख सचिवको टेबुलमा रोकिएको भन्दै सो विधेयक यथाशिघ्र अगाडि बढाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ । उसले गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् र विषयगत समिति समावेशी बनाएर दलित सहभागिता सुनिश्चित गर्न घुमाउरो पारामा माग गरेको छ ।

दलित महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म दलित उत्तरदायी बजेट विनियोजन प्रणाली लागू गर्न, दलित महिलाको नेतृत्व विकास र नेतृत्वको अवसर सिर्जना र क्षमता विकास केन्द्रीत जनचेतना तथा मनोबल उच्च बनाउने प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, दलितलाई राज्यले जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने भूमि उपलब्ध गराउन तथा भूमिमाथि दलित महिलाको पनि समान स्वामित्व स्थापित गर्न माग गरिएको छ । सरकारी, गैरसरकारी तथा निजीलगायत रोजगारीका सबै क्षेत्रमा दलित महिलाको विशेष अवसरको व्यवस्था गर्न, क्षमता र दक्षता भएका दलित महिलालाई सोही अनुरुपको रोजगारीमा संलग्न गराउन, एक घर एक दलित महिला रोजगारको व्यवस्था गर्नपनि फेडो गण्डकीको माग छ । उसले दलित महिलाले सञ्चालन गरेका साना उद्योग तथा व्यवसायलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्नका लागि राज्यले बिना धितो बिना ब्याज ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । साथै मध्यम तथा ठूला उद्योग सञ्चालनका लागि सहूलियत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्दै बजारीकरणमा सहयोग गर्न माग गरिएको छ ।

फेडो गण्डकीले समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गरी पुरुष सरह सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न तथा धर्म, जात, संस्कार, परम्परा, रीतिरिवाजका नाममा महिलामाथि हुने सबै खालका विभेदको अन्त्य गर्नपनि माग गरिएको छ ।

फेडो गण्डकीले शैक्षिक पाठ्यक्रममा भएका लैंगिक तथा जातीय विभेद झल्कने पाठ्यसामग्री खारेज गरी महिला तथा दलितमैत्री पाठ्यक्रम समावेश गर्न, महिला र दलित महिला माथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, घरायसी यातना, यौन शोषण, बेचबिखन, बलात्कार लगायतका घटनाका दोषीमाथि कडा कारवाहीको कानुनी व्यवस्था गर्न तथा हरेक पालिकामा पीडितलाई राख्ने सुरक्षित आवास गृहको व्यवस्था तत्काल मिलाउन माग गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै फेडोकी केन्द्रीय अध्यक्ष कला सुवर्णकारले पहिलेजस्तो प्रत्यक्ष रुपमा विभेद नभएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा विभेद र छुवाछुत हुने गरेको बताईन् । उनले दलित जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर विभेद गर्नुभन्दा कार्यक्रममै नबोलाउने गरेको गुनासो आएको भन्दै त्यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्न राज्य लाग्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।

फेडोकी संस्थापक दुर्गा सोंवले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, पार्टी र समाजमा योगदान हुँदाहुँदैपनि दलित महिलामाथि विभेद कायम रहेको बताईन् । दलित महिलामाथि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायत सबै क्षेत्रमा विभेद हुने गरेको उनको भनाई छ । गण्डकी प्रदेश शिक्षित र सचेत नागरिक भएको प्रदेश भएपनि यहाँपनि विभेद रहेको बताईन् । उनले भनिन्,‘शिक्षित र सचेत नागरिक भएको गण्डकीमा कहिले अन्र्तजातिय विवाह गरेकै कारणले नवजोडीले मृत्यूवरण गर्नुपर्ने, कहिले किरियापुत्री भवन नदिएर विभेद गर्ने, कहिले वडाध्यक्षले वडा सदस्यमाथि विभेद गर्ने अनि कहिले भोजमा गएका दलितले ब्राह्मण भोजन छोएको भन्दै भतेर फाल्ने काम भएको छ । यस्तो समाजमापनि यस्ता कहाली लाग्दा घटना हुँदा दुःख लाग्छ । यसले हामी सबैको शीर झुकाएको छ, लज्जित बनाएको छ ।’

फेडो कास्कीकी सचिव कमला सुनारले पोखरामै कतिपय दलित विद्यार्थीलाई घरबेटीले कोठा भाडामा नदिने गरेको गुनासो गरिन् । उनले यस प्रकारको विभेद अन्त्य गर्न राज्यले नै वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिईन् ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।