गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपिडी र प्रयोगशालामा निःशुल्क सेवा

पोखरा, जेठ २१

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारले १० वर्ष मूनिका बालबालिका तथा साठी वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपिडी सेवा र प्रयोगशाला सेवा निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले १० वर्ष मुनिका बालबालिका र ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेका ेहो ।

सरकारले मिर्गौला पीडितहरुका लागि डायलोसिस गर्न पालो कुर्नु नपर्ने अवस्था बनाउनेपनि घोषणा गरेको छ । ‘गण्डकीमा डायलायसिस सेवा ः नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा’ भन्ने अवधारणालाई मूर्त रुप दिदै डायलायसिसका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्ने सरकारले बताएको हो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्नेपनि बताए ।

गण्डकी सरकारले क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको थप आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने भएको छ । गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरुलाई आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाबाहिर सुत्केरी हुने दरलार्य शून्यमा झार्दै ‘संस्थागत सुत्केरी प्रदेश’ बनाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गण्डकी सरकारले मुटु रोगसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ अस्पताल पोखरामा स्थापना गर्ने, सुविधा सम्पन्न बाल अस्पताल सञ्चालनका लागि साझेदारी गर्नेपनि जनाइएको छ । त्यस्तै, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तथा विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्ने, दुर्घटनाबाट हुने क्षेति न्यूनिकरण गर्न अस्पतालको क्षमता अभिबृद्धि गरी तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणको ब्यबस्था गर्ने जनाएको छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।