गण्डकी प्रदेश सभामा पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर :

असोज ११ पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दिएर सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभामा विहीबार गरिएको ‘मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’मा एमाले सांसद गोविन्दबहादुर नेपालीले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे जिज्ञाशा राखेका थिए । सो जिज्ञाशाको जवाफ दिने क्रममा उनले भने,‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे सर्वोच्च अदालतबाट जे अन्तरिम आदेश भएको छ । मेरो बिचारमा यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।’ तर सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई स्वीकार र अंगीकार गर्ने बताए ।

सर्वोच्चको निर्णय र फैसला स्वीकार्य भएको बताएपनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले सर्वोच्चको फैसला नेपालको संविधानको ऐन र कानूनमा टेकेर नआएको दाबी गरे । उनले आर्थिक विधेयक रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतीलाईसमेत नभएकाले त्यो अधिकार न्यायालयलाई पनि नहुने जिकीर गरे । किनकी यो आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित विषय होईन,उनले भने,‘हाम्रो संविधानमा के कल्पना गरेर लेखिएको छ भने आर्थिक ऐन सम्बन्धि विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतीलेपनि फर्काउन पाईंदैन । बरु एकपटक रिथिंक गर भनेर हाउसमा पठाउन सक्छ । यो विधेयक अर्थ सम्बन्धि विधेयक स्वयम् राष्ट्रपतीलेसमेत फर्काउन सक्दैन भनिसकेपछि यसको महत्व सबैले बुझ्नु भयो होला भन्ने लाग्छ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू भनेकाले त्यतिञ्जेलसम्म रोक्ने बताए । तर अन्तिम फैसलामा अन्तरिम आदेश सच्चिएर आउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । किनकी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधान र कानून अनुसार सबै संस्था चल्नुपर्ने भन्दै उनले भने,‘कसैलेपनि संविधान र ऐनलाई मिचेर कार्य गर्न पाईंदैन यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भन्ने कुरा सम्मानित सदनमार्फत सम्बन्धित निकायको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । र मलाई विश्वास छ यो निर्णय जे व्यवस्था हो त्यहि अनुसार आउनेछ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डे त्यत्तिमा मात्रै रोकिएनन् । बरु उनले सर्वोच्च अदालतले संविधान, कानून र ऐन नपल्टाई आदेश दिएको आरोप लगाए । राज्यका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीन वटै तहले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने,‘किनकि यो अन्तरिम आदेशमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको घोषणाले न नेपालको संविधानको बर्खिलाप भनेर कोट गरिएको छ । न नेपालको ऐनको बर्खिलाप भनेर कोट गरिएको छ । न्याय सम्पादन गर्दाखेरी व्यवस्थापिकाको निर्णयलाई उल्टाउनका लागि कित नेपालको संविधानको बर्खिलाप हुनुप¥यो ।। या ऐनको बर्खिलाप हुनुप¥यो । त्यस्तो त भनिएको छैन ।’ तीन तहमध्ये जसले निर्णय गर्दापनि संविधानलाई पल्टाएर हेर्नैपर्ने उनको भनाई थियो । ‘संविधान सिरानीमुनी राखेर निर्णय गर्ने होईन’–उनले भने ।

गण्डकी सरकारले बजेट ल्याउँदा पूर्वाधार विकासका लागि एक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ पर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सांसदहरुले योजना छनौट गरेर कार्यान्वयन हुनेगर्छ । तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

विहीबार अन्य सांसदहरुले अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका योजना किन कटौती गरेको, महङ्गी नियन्त्रणमा सरकार किन मौन बसेको ? राजश्व बृद्धि गरेर जनताको ढाड सेकिदापनि किन नघटाएकोलगायतका प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले महङ्गी नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेको, नियतवश योजना कटौती नगरेको, करको दर नभई दायरा बृद्धि गरेको भन्दै सरकारको बचाउ गरे ।

प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश सभामा पहिलो पटक अभ्यास भएको हो । प्रदेश सभा नियमावली–२०८० को नियम ५६ मा मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था भएअनुसार विहीबार पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष पश्नोत्तर गरिएको हो । यसअघि मुख्यमन्त्री बोलिरहँदा प्रश्नोत्तर गरिएपनि नियमावली अनुसार नै प्रश्नोत्तर गरिएको पहिलो पटक भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । सभा चलेको समयमा महिनाको एक पटक तर पहिलो हप्ता प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने एक पटकमा १० जनाले मात्र प्रश्न सोध्न पाउँछ । तर मुख्यमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न सांसदहरुले तीन दिन अगाडि नै प्रदेश सभा सचिवालयमा टिपाउनुपर्नेछ । टिपाएको प्रश्न सभामुखको अनुमतिपछि मात्रै सोध्न पाउनेछन् । मुख्यमन्त्रीले दिएको जवाफमा चित्त नबुझेमा भने प्रदेश सभा नियमावलीको नियम ५० अनुसार सांसदले पुरक प्रश्न सोध्न पाउने प्रावधान रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।