राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकपछि प्रहरी समायोजनमा ब्रेक थ्रु: गृहमन्त्री श्रेष्ठ

पोखरा । उप-प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकपछि प्रहरी समायोजनमा ब्रेक थ्रु हुने बताएका छन् । पोखरामा शुक्रबारदेखि शुरु भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन शत्रलाई सम्बोधन गर्दै उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको केहि दिनपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका हुन् । प्रहरी समायोजनको प्रक्रियाबारे धेरै नै चर्चा हुनेगरेको भन्दै उनले भने,‘हामीले बैठक गरेको विषयगत समितिको बैठकमा भएको समझदारी र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक पछाडि अहिले चर्चा हुनेगरेको प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया शिघ्रतापूर्वक अगाडि बढाउनपनि आवश्यक पहल लिइनेछ ।’ प्रहरी समायोजनले आन्तरिक सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्दै सुशासन कायम गर्नसमेत कार्यस्थलमा सहज हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । यसले आगामी दिनमा तहगत सरकारका बीचमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलाई थप सुदृढ गर्दै लैजानेपनि विश्वास व्यक्त गरे ।

उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले कपितय निराश भएर नेपाललाई सतीले सरापेको देश भनेर भन्ने गरेकोप्रति असहमति जाहेर गरे । बरु यो देश केहि सम्पन्नशाली, राजनीतिक दलका नेताहरु, र उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतासहित कर्मचारीहरुको एउटा हिस्साले लुटको देश बनाउन खोजेकोचाहिं सत्य भएको बताए । ‘तर अब त्यस्तो हुन दिनुहुन्न र दिईन्नपनि’–उनले भने । उनले सम्पन्नशाली, पहुँचवाला, सत्ताको भागिदार, सत्तासँग पहुँच भएका राजनीतिक दलका नेताहरु, कर्मचारीहरुको संलग्नतामा वा उनीहरुको संरक्षणमा हुने जालसाजी, किर्ते, ठगी र राज्यको लुटलाई कुनैपनि हालतमा छुट नदिईने बताए । आफैले आफैलाई रुपान्तरण गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले अगाडि थपे,‘हामी उहि ठूला बडा, पहुँच भएका, पैसा भएकाहरुकै वरीपरी हुन्छौं भने वा उनीहरु नै हाम्रा वरीपरी हुन्छन् भने यो लोकतन्त्र जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको कर्तव्य पूरा नगरेको ठहरिन्छ ।’ उनले सुरक्षाकर्मीहरुलाई जनमुखी चरित्र, स्वच्छता र पारदर्शीता अप्नाउन आग्रह गर्दै यसो नगरे सराप्ने बताए ।

उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अपराध गर्ने कर्मचारी तथा उद्योगी व्यवसायीलाई कारवाही गर्दा वक्तव्यबाजी र आन्दोलन गर्नेगरेकोप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरे । अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेलगत्तै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेकोप्रति लक्षित गर्दै उनले भने,‘गल्ती गर्ने, अपराध गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कारवाही गर्न थाल्यो भने वक्तव्यबाजी शुरु हुन्छ । दवाब शुरु हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई कारवाही हुनु भएन नि ! हामीले कर तिरेका छौं नि ! भन्छन् ।’ उनले उद्योगी व्यवसायीले कर तिरेर ठीक गरेपनि राज्यलाई लुट्न भने नदिइने बताए । नीजि क्षेत्रको सहयोग र साथ बिना नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सकिदैन,उनले अगाडि थपे,‘तर कसैलाईपनि राज्यलाई लुट्ने छुट दिन सकिदैन । जालसाजी गरेर ठग्ने छुट दिन सकिदैन । अपराध गर्ने छुट दिन सकिदैन ।’ उनले कारवाही गर्दा हस्तक्षेप भइरहने हो देश नबन्ने बताए । त्यसैले अब कसैलाईपनि राज्य लुट्ने छुट नदिईने बताउँदै उनले भने,‘सुरक्षाकर्मी तपाईंहरु दृढतापूर्वक उभिनूस् । संविधान कार्यान्वयन गर्न । ऐन, कानून्हरु कार्यान्वयन गर्न । लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउनका लागि । त्यसमा कुनैपनि अबाञ्छित हस्तक्षेप हुन्छ कि भनेर भयवित हुनुपर्दैन । दृढतापूर्वक सामना गरेर अगाडि बढ्न अपिल गर्दछु ।’ भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न सुरक्षा निकायको अहम् भूमिका हुने भन्दै उनले नागरिक पहिले भन्ने मूलमन्त्र लिएर अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।

उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अराजक भीड, सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्नुपनि अहिलेको आवश्यक्ता भएको बताए । ऋण लिएर ऋण तिर्दिन भन्ने दुर्गा प्रसाईंजस्ताहरुबाटपनि सुरक्षा चुनौति रहेको उनले बताए । त्यस्ताहरुले अबाञ्छित माग राख्ने र शान्ति सुरक्षामा खलल् पु¥याउनेलगायत गर्नसक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी रहेको उनको भनाई थियो । उनले सामाजिक सञ्जालको दूरुपयोग गरि धार्मिक तथा जातिय अतिवाद लदाउने तथा सहिष्णु समाजमा विग्रह ल्याई निहित स्वार्थ पूरा गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘संगठीत अपराध, जबरजस्ती असुली, चेलीबेटी बेचबिखन, महिला हिंसाको प्रभावकारी नियन्त्रण, अपराधबिरुद्धको शून्य सहनशिलता नीतिको कार्यान्वयनमापनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ’–उनले भने ।

उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरव्याज र सहकारी ठगीका कारण ठूलो संख्यामा नागरिकहरु ठगिएको बताए । यहि कारण कयौं परिवार घरबारविहीन भएको उनको भनाई छ । सहकारी, मिटरव्याज वा अनुचित लेनदेन लगायतमा ठूलो चुनौति छन्,उनले भने,‘मिटरव्याज समस्या नेपालको सामन्तवादको निकृष्ट अवशेष हो । यसलाई अन्त्य गर्न सरकारले आयोग बनायो, ऐन बनायो । सहजीकरण समिति बनाएर अहिले समाधानका कार्यहरु भइरहेका छन् ।’

उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरु सहकारी मूल्यबाट बिचलित भएको तथा त्यसका सञ्चालकहरु ठगका रुपमा देखापरेको बताए । सहकारीको नाममा ठगहरु देखापरेका छन्,उनले भने,‘जानाजान बचतकर्ताको पैसा दुरुपयोग गरिएको छ । अनियमितता भएको छ । अवैधानिक काम भएको छ । बचतकर्ताको ठूलो हिस्सा हिनामिना गरिएको छ ।’ उनले सहकारीको अचल सम्पतीबाट बचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता गरिनेपनि स्पष्ट पारे । पीडितलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो,उनले भने,‘समस्याग्रस्त सहकारीको अचल सम्पती जफत गरेर बचतकर्ताहरुलाई पैसा फिर्ता गरेर न्याय दिईनेछ ।’ उनले यसलाई कुनैपनि ढंगले ढिलासुस्ती, उपेक्षा गर्ने छुट नहुने बताए । साथै उनले सहकारीको मूल्य र मान्यता अनुसार चलाउनका लागि सहकारी ऐन संसोधन गर्न लागिएको बताउँदै अब छिट्टै सहकारीको नियमनकारी निकायपनि गठन गरिने बताए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशसँग प्रहरी र कर्मचारी नहुँदा निरीहजस्तो भएको बताए । प्रदेश सरकार भनेको छ तर मसँग लाठी चलाउने जनशक्तिपनि छैन,उनले भने,‘यद्वपी यहाँका सुरक्षा प्रमुखहरुले मलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, आदेश वा निर्देशन त भन्दिन तर आग्रहलाई स्वीकारेर भनेको कामचाहिं गरिरहनु भएको छ, यसका लागि म उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ उनले केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रहरी समायोजन र कर्मचारी ऐन नभएको आरोप लगाए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशमा कोरला र त्रिवेणी नाका नै यहाँको सुरक्षा चुनौति भएको बताए । यी नाकाहरुलाई व्यवस्थित र सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याएपनि संघको अनुमति बिना कार्यान्वयन गर्ने स्थिति नहुँदा ढिलासुस्ती भइरहेको बताए । ‘हामीले चाहेरपनि काम गर्न सकिरहेका छैनौं । किनकी हामी संघ सरकारको अनुमति बिना त्यहाँ काम गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौं’–उनले भने ।

दुई दिनसम्म चल्ने गोष्ठीले गण्डकी प्रदेशको हालको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा अप्नाईने शान्ति सुरक्षाको योजना बनाउने गृह सचिव दीनेश भट्टराईले जानकारी दिए । गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलगायतको सहभागिता छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।