यातायात व्यवसायी र मजदुरले आर्थिक चलखेलको आरोप लगाएपछि कड्किए मन्त्री

पोखरा, माघ २३

यातायात व्यवसायी तथा मजदुर नेताहरुले गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात नियमावली, २०८० प्रति विरोध जनाउँदै यातायात व्यवसायी तथा मजदुर नेताहरुले मन्त्री जुग्जालीलाई १७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । व्यवसायी तथा मजदुरकोतर्फबाट नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष केदार पौडेलले मन्त्री जुग्जालीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए ।

ज्ञापन पत्रमा प्रदेश स्तरीय यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने, राईड सेयरिङ खारेज गर्नुपर्ने, राईड सेयरिङका लागि बनाइएका एप्सहरु बन्द गरिनुपर्ने, एक पटक रुट परमिट लिएपछि गण्डकी प्रदेश भरी जान पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर कायम गरि स्वचालित भाडादर कार्यान्वयन गरिनु पर्नेलगायतका मागहरु छन् । त्यस्तै, लामा, मध्य र छोटा दुरीका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्थित बसपार्क बनाउनुपर्ने, लामा दुरीका चालकलाई सुविधा सम्पन्न विश्राम स्थल बनाउनुपर्ने, ट्राफिक जरिवानामा पुर्नबिचार गरिनुपर्ने, विद्युतिय सवारी खरिद गर्न प्रोत्साहन स्वरुप सरकारले ३ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने साथै विद्युतिय सवारीले वायु प्रदुषण नगर्ने भएको हुँदा ३० वर्षे आयु खारेज गरिनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा यातायात क्षेत्रका चालक, परिचालक, कर्मचारी र स्वरोजगार चालकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य लैजानुपर्नेलगायतका मागहरु छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझाएपछि यातायात व्यवसायी तथा मजदुर नेताहरुले बोल्ने प्रदेश सवारी तथा यातायात नियमावली यातायातका दलाल, माफिया र ईलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) गाडीको सोरुमको प्रभावमा परेर लाइएको आरोप लगाएपछि मन्त्री जुग्जाली कड्किएका छन् । व्यवसायी र मजदुर नेतासँग भएको छलफलमा मिटरमा ट्याक्सी चलाउने सहमति भएपनि त्यसविपरित व्यवसायी र मजदुरहरुलाई सर्कुलर गरेर मिटरमा ट्याक्सी चलाउन रोकेको थाहा पाएपछि आक्रोसित भएर बसेका मन्त्री जुग्जालीले माफिया र दलालको पैसा खाएर नियमावली बनाएको आरोप लागेपछि व्यवसायी तथा मजदुर नेताहरुलाई उल्टै झपारेका हुन् ।

व्यवसायी र मजदुर नेताहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रप्रति आफू सकारात्मक भएपनि माफिया र दलालको चंगुलमा फसेको, आर्थिक चलखेल गरेर नियमावली ल्याएको भन्ने भनाईप्रति उनले कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दै जवाफ फर्काए । आर्थिक चलखेल गरेको भए अख्तियारमा उजुरी हाल्न चुनौति दिदै उनले भने,‘कुनै माफिया वा दलालको एक रुपैयाँ लिएको प्रमाणित गर्नु हुन्छ भने एक मिनेटपनि पदमा बस्दिन । राजिनामा दिएर बाहिरिन्छु ।’ उनले माफिया र दलाललाई आफूले नचिन्ने भन्दै तिनीहरुसँग भेटेको प्रमाण भए पेश गर्न चुनौति दिए । आफूलाई दलाल र माफियाको चंगुलमा फसेको आरोप लगाउने यातायात व्यवसायी र मजदुर नेताहरु नै दलाल र माफिया भएको उनले आरोपसमेत लगाए । हामी घण्टी हल्लाएर आएका होईनौं,उनले भने,‘तपाईंहरु नै होईन पैसाको चलखेल गर्ने ? तपाईंहरु नै होईन मजदुरलाई शोषण गर्ने ? यस्तै हर्कत गरिरहे कुनै दिन मजदुरहरुलाई बोलाएर उल्टै तपाईंहरुबिरुद्ध जाईलाग्ने बनाउँछु ।’

मन्त्री जुग्जालीले डर, धम्की र आन्दोलन गरेर आफूलाई गलाउँछु भन्ने सपना नदेख्नसमेत चेतावनी दिए । आफू मजदुरी गरेरै हुर्किएको तर सित्तैमा कसैको खाएर बाँच्नुपर्ने स्थितिको नरहेको बताउँदै उनले भने,‘म गाउँबाट आएको हुँ, मजदुरी के हो म बुझ्छु । कोहि माफिया र दलालको केहि खानु छैन । सिण्डिकेट लागु हुनेगरी कुनैपनि हालतमा नियमावली परिवर्तन हुँदैन ।’

यसअघि पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले प्रदेशले बनाएको नियमावली संघीय ऐन विपरित रहेको बताए । उनले संघीय ऐनसँग बाझिएका बुँदाहरु यातायात व्यवसाय सुरक्षितपनि हुने र सरकारपनि विवादित नहुनेगरी संसोधन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर खत्रीले नियमावलीमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने व्यवस्थाबारे उल्लेख नभएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले भइरहेका मजदुरलाई बिस्थापित गर्ने उद्देश्यले राइड सेयरिङको कन्सेप्ट आएको भन्दै विरोध जनाए ।

अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष सूर्यभक्त पौडेलले दुर्घटना विमा ५ लाखबाट बढाएर ८ लाख पु¥याइएकोमा विरोध जनाए । संघीय ऐनले ५ लाख मात्र भनेकाले त्यसभन्दा बढी रकम प्रदेशले राख्नु अनुचित हुने भन्दै उनले यदि राख्ने भए सो रकम मन्त्री र सचिवको तलब भत्ताबाट तिर्नुपर्ने चेतावनी दिए ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।