गण्डकीमा टुक्राउँदै मन्त्रालय, बढाउँदै संख्या

पोखरा, चैत २९

गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय टुक्राउने प्रक्रिया पुनः शुरु भएको छ । यसअघि गण्डकीमा मन्त्रालय संख्या १२ घटाएर ७ मा झारिएको थियो । पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पालामा सरकार टिकाउन मन्त्रालय संख्या बढाएर १२ पु¥याइएको थियो । त्यसलाई वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको पालामा यथावत राखिएको थियो ।

तर २०७८ सालको निर्वाचन पश्चात बनेको खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर ७ मा झारेको थियो । मन्त्रालय संख्या बढ्दा खर्च बढेको र यहि कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्री भएलगत्तै बसेको पहिलो बैठकबाट मन्त्रालय संख्या ७ मा झार्ने निर्णय गराएका थिए ।

तर तिनै अधिकारीले आफ्नो दोश्रो कार्यकालमा मन्त्रालय संख्या बढाएर अलोकप्रिय निर्णय गरेका छन् । सभामुखसमेत गणना गरेर गरिएको दाबी पेस पश्चात विवादका बीच मुख्यमन्त्री बनेका उनले दोश्रो मन्त्री परिषद बैठकमा मन्त्रालय टुक्राउने निर्णय गराए । पहिलो कार्यकालमा लोकप्रिय मानिएको आफ्नै निर्णय विपरित उनले दुई वटा मन्त्रालय थपेर मन्त्रालय संख्या ९ पु¥याउने निर्णय गराएका हुन् । मन्त्री परिषद बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद मातहत रहेको आन्तरिक मन्त्रालय फुटाएर छुट्टै बनाउने र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट फुटाएर सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा विना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए ।

गण्डकी सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अगावै यस्तो निर्णय गरेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार मात्र खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सभामुखसमेत गणना गरेर सरकार बनेको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सो अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्चको आदेश आउनु अघि मंगलबार नै मन्त्री परिषद बैठकले हाल ७ मन्त्रालयलाई फुटाएर ९ पु¥याउने निर्णय गरेको पाइएको हो ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफ्नो सरकार जोगाउन यस्तो अलोकप्रिय निर्णय गराएको बुझिएको छ । उनले राप्रपा र माओवादीमा गणना हुँदै आएका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) सांसद फडिन्द्र देवकोटालाई भाग पु¥याउन मन्त्रालय फुटाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । राप्रपा सरकारमा आए राप्रपालाई दिनेगरी मन्त्रालय थपिएको हो,श्रोतले भन्यो,‘यदि राप्रपा नआएको खण्डमा सभामुखलाई राजिनामा गराएर सरकार बचाउने र उनलाई मन्त्रालय दिने योजना अनुरुप मन्त्रालय बढाइएको हो ।’ पछिल्लो क्रममा सत्ता गठबन्धनप्रति सकारात्मक नरहेका नेसपा सांसद देवकोटालाईसमेत फकाउनका लागि मन्त्री बनाउने योजना अन्तर्गत मन्त्रालय संख्या थपिएको उक्त श्रोत बताउँछ ।

तर सरकारका प्रवक्ता तथा विना विभागीय मन्त्री चुमान भने सो कुरा अस्वीकार गर्छन् । भन्छन्,‘कसैलाई फकाउन वा भाग पु¥याउन यस्तो निर्णय भएको होईन । बरु मन्त्रालय गाभ्दा काम गर्न कठिनाई भयो । सोंचेजस्तो परिणाम आएन । त्यहि भएर काम गर्न सजिलो बनाउन र परिणाम ल्याउनका लागि मन्त्रालय बढाउने निर्णय गरिएको हो ।’

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ८ (सभामुख र नेसपा सांसदसहित) र स्वतन्त्रबाट जितेर नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका दीपक मनाङे गरेर ३१ सांसद छन् । तर सभामुखको मत सरकार निर्माण र विश्वासको मत लिने बेला निर्णायक मतबाहेक अन्य बेला गणना हुँदैन । उसो त नेसपा सांसद फडिन्द्र देवकोटालेपनि फ्लोर क्रस गर्ने आशंका गरिन्छ । विपक्षमा भने नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद छन् ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।