मुख्यमन्त्री अधिकारीले बैशाख ७ गते विश्वासको मत लिने


     एभरेस्ट आवाज    
     वैशाख ५ गते २०८१ मा प्रकाशित




पोखरा, बैशाख ५

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बैशाख ७ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । विवादका बीच गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त अधिकारीले आगामी शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।

सोहि प्रयोजनका लागि बैशाख ७ गते शुक्रबार गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन डाकेका हुन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेको जनाएको छ ।

यसअघि गण्डकी प्रदेशको मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बैशाख ७ गते विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अधिकारीले गत चैत २५ गते सभामुखसहित गणना गरेर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । सभामुखलाईसमेत गणना गरेर दाबी पेस भएपनि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सभामुखलाईसमेत गणना गरिएकाले दाबी नपुग्ने भन्दै उनले नियुक्ती बदर गर्न माग गरेका छन् । पाण्डेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै सर्वोच्चले उक्त मुद्धालाई अग्राधिकार दिई बैशाख १० गतेका लागि अर्को पेशी तोकेको छ ।

तर गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारी भने अन्तिम सुनुवाई अघि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । त्यसकै फलस्वरुप विशेष अधिवेशन बोलाइएको हो । विश्वासको मत लिन सकेमा सर्वोच्चको आदेश आफ्नो पक्षमा आउने मुख्यमन्त्री अधिकारीको बुझाई छ । मुख्यमन्त्री अधिकारी निकट श्रोतले भन्यो,‘विश्वासको मत लिइसकेको खण्डमा रिटको अर्थ नहुने र फैसला गर्नै परे आफ्नो पक्षमा आउने मुख्यमन्त्रीज्यूको बुझाई छ ।’

विश्वासको मत लिने तयारी भएपनि बहुमत पुग्ने सम्भावना भने न्यून छ । किनकी मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दाको भन्दा गण्डकीमा फरक सिनारियो देखिएको छैन । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा अधिकारीलाई एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ८ (सभामुखसहित) र स्वतन्त्रबाट जितेर नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका दीपक मनाङेसहित ३१ जनाको समर्थन छ । सरकार बनाउन र विश्वासको मत लिन सभामुखले निर्णायक मतबाहेक अन्य बेला मत हाल्न पाउँदैनन् । अधिकारीले राप्रपालाई फकाउने प्रयास गरेपनि कुरा मिलिसकेको छैन । राप्रपाले केन्द्रबाटै सत्ता गठबन्धनलाई नसघाउने निर्णय औपचारिक रुपमै गरिसकेको छ । त्यसैले विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद रहेकाले अधिकारीलाई बहुमत पु¥याउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ ।

राप्रपाको समर्थन नपाउने स्थितिमा सभामुखलाई राजिनामा गराउने रणनीतिमा सत्ता गठबन्धन छ । त्यसो हुँदापनि ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्याल एमालेकै भएकाले उनलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा गठबन्धन रहेको बताईन्छ । यसो भएमा नेपाली कांग्रेसका दोश्रो ज्येष्ठ सदस्य विन्दुकुमार थापा सभाध्यक्ष बन्नेछन् र बहुमत पुग्ने उसको विश्लेषण छ । तर थापाले सभाध्यक्षता नगरी प्रदेशसभामा उपस्थित नभएमा कोशीकै अवस्था आईपर्ने कोणबाटपनि विश्लेषण गरिन थालेको छ ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले भने सर्वोच्चको आदेश विपरित प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अधिवेशन बोलाउनु गलत भएको जनाएका हुन् । पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेशी समेतलाई बेवास्था गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्ति गर्नु तथा बैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु अर्को गैरजिम्मेवार कदम हो । सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानूनको बेवास्ता गर्दै गरिएका यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापहरुप्रति गम्भीर असहमति छ, यसबाट प्रदेश सभामा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुनेहुँदा यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्षहरु हुनेसमेत स्पष्ट पार्दछौं ।’


सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।