गण्डकीको बजेट : उज्यालो अभियान घोषणादेखि मोवाइल माटो अस्पताल सञ्चालन गर्नेसम्म

पोखरा, असार १

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करीब ३३ अर्बको बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका हुन् । यो चालु वर्षको भन्दा ४४ करोड ८७ लाखले कमी हो । गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १३ अर्ब, १६ करोड, ५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन कुल विनियोजन कुल बजेटको ३९.९१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन कुल बजेटको ५९.१९ प्रतिशत हो । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन कुल बजेटको ०.९ प्रतिशत हो ।

बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख हुने उल्लेख छ । यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, समपूरक अनुदान १ अर्ब १९ करोड, रोयल्टी बापत प्राप्त हुने ४८ करोड १० लाख, विशेष अनुदान ६५ करोड ५५ लाख, आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब १७ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षबाट खर्च हुन नसकेको २ अर्ब ९४ करोड नगद मौज्दात रहने आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले अनुमान गरे ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले १ अर्ब ७० करोड घाटा बजेट ल्याएको छ । जुन आन्तरिक ऋणबाट पूर्ती गरिने उनले बताए ।

बजेटमा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ४७ करोड ७४ लाख १६ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्बद्ध कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार, उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुका लागि ४ अर्ब २ करोड५३ लाख ८९ हजार विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग तथा पर्यटनका लागि ६५ करोड १० लाख ८४ हजार तथा वन तथा वातावरणतर्फ ९१ करोड ५१ लख ४३ हजार, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी सरकारले विगत केहि वर्षदेखि थालेको ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ अभियान यस वर्ष सम्पन्न गरेर घोषणा गर्ने जनाउको छ । जसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए । त्यस्तै, ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रममार्फत प्रदेशका सबै घरधूरिमा नीजि धारा जडान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै त्यसका लागि ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी सरकारले अत्यावश्यक बाहेक नया सवारी साधन खरिद नगर्ने नीति लिएको छ । प्रदेश खर्चिलो भन्ने आवाज बलियो हुँदै गएका बेला सरकारले बजेटमा यस्तो उल्लेख गरेको हो । गण्डकी सरकारले प्रदेशका गौरवका आयोजना, वहुवर्षीय आयोजना, क्रमागत र अधुरा आयोजनाको तोकिएको बाँकी काम अगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ । उसले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा आयोजना बैंक स्थापना गरी सम्भाव्यता अध्ययन भएका, कार्यान्वयन योग्य, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने रणनीतिक महत्वका आयोजना सुचिकृत गर्दै प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ । त्यस्तै, ईन्भेष्ट गण्डकी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सो बजेट कृषि, पर्यटन र उर्जाका क्षेत्रमालगानी गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

गण्डकी सरकारले मोवाइल माटो अस्पताल सञ्चालन गर्ने भन्दै त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकीलाई खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, माछामासु र आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमका लागि १२ करोड ६२ लाख ७५ हजार विनियोजन गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रविधिमैत्री कृषि फर्मका लागि बजेट विनियोजन गरिएपनि रकम उल्लेख गरिएको छैन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएको छ । सरकारले पर्यटकीय राजधानी पोखरा आसपासका स्थानिय तहसँगको सहकार्य तथा सहयोगमा ११ वटा पर्यटकीय स्याटलाईट गन्तव्य विकास गर्ने भन्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । यसैगरी, अन्नपूर्ण, मनास्लु, धौलागिरी, माछापुच्छ«े, मर्दी लगायतका पदमार्गहरुको संरक्षण, विकास र स्तरोन्नतीका लागिपनि बजेट विनियोजन गरेको उनले उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारले ग्रामिण पर्यटनलाई रोजगारीसँग जोड्न ‘होमस्टेमा जाऔं स्थानिय कला संस्कृतिमा रमाऔं’ भन्ने नाराका साथ होमस्टे पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘राउण्ड फेवा : भ्यू फेवा’ कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटको रकम उल्लेख नगरिएको यस कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिईने मन्त्री गुरुङले बताए । त्यस्तै, साईक्लिङमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि मुस्ताङको जोमसोम, तनहुँको वन्दीपुर, र पोखरामा लेक टु लेक साईक्लिङ मार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । हिमाल आरोहण सम्बन्धि जनशक्ति उत्पादन र तालिमका लागि तथा हिमाल आरोहणका लागि प्रोत्साहन र सम्मान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

गण्डकी सरकारले प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । विगतका वर्षदेखि नै बजेट छुट्टिने तर कार्यान्वयन नहुने रोगबाट ग्रसित यस कार्यक्रमका लागि यस वर्षपनि बजेट छुट्टिएको हो । जस अन्तर्गत नवलपुरको लोकाहाखोला र कास्की र तनहुँको पुँडीटारमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गरिने मन्त्री गुरुङले बताए । साथै प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका २९ वटा औद्योगिक ग्राम मध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा ३ वटाको थालनी गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

गण्डकी सरकारले गण्डकीमा उत्पादित घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ तथा व्यवस्थापन गर्न भनेर बजेट विनियोजन गरेको छ । यसका लागि नीति र कानून नबनेपनि बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

गण्डकी सरकारले शिक्षातर्फ दुर्गम तथा छरिएर रहेका विद्यालय वस्ती क्षेत्रहरुमा आवश्यक्ता अनुसार ‘विग र लिड विद्यालय’ तथा आवासीय विद्यालयसमेत बिस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै हिमाली क्षेत्रका विद्यालयको विकास, बिस्तार र स्तरोन्नतीका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटले सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसैगरी ‘डिजिटल गण्डकी बढाउनु छ रोजगारी र समुन्नती’ नारालाई मूर्त रुप दिन विद्यार्थीलाई प्रविधिमैत्री र दक्ष बनाउन प्रविधिमैत्री सिकाई कार्यक्रम र ‘फ्राइडे फर फ्यूचर’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रमलाईपनि बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ ।

गण्डकी सरकारले पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा पृथ्वी जयन्ती मनाउने बताएको छ । साथै पोखरा महानगरपालिका भित्र पृथ्वी नारायण शाहको शालिक बनाउने भन्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि ९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय सीमा नाका र अन्तर प्रदेश सीमा नाकामा पूर्वाधार निर्माण गरी सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाईने भन्दै त्यसका लागिपनि बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले ‘वित्तीय संघीयतामा गण्डकी प्रदेश’ सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेशको वित्तीय प्रणाली सम्बन्धमा सो सम्मेलन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।