काठमाडौँ, १९ असार : संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कार्यदल बैठक संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठक । बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक, नेकपा (एमाले)बाट महेश बर्तौला, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट जनार्दन शर्मा सहभागी हुनुहुन्छ । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ/रासस
असार १९ काठमाण्डौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी)मा नमिलेका विषयमा सहमति खोज्न गठित कार्यदलले प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले विधेयकमा विमतिका विषयबारे सहमति जुटाउन छलफल अगाडि बढाएको कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका विमतिबारे छलफल भएको उनले बताए । “विधेयकमा सहमति जुटाउनेगरी छलफल सुरु गरेका छौँ । आज विशेषगरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, हत्याको परिभाषा, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटना र प्रभावित व्यक्ति तथा महान्यायाधीवक्ताले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा गर्ने मागदाबीलगायत चार विषयमा सहमतिमा छलफल भएको हो । चाँडै असमतिका विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउँछौँ”, बर्तौलाले भने ।
कार्यदल सदस्य रमेश लेखकले टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन बैठकमा सकारात्मक छलफल भएको बताए ।
अर्का सदस्य जनार्दन शर्माले आजको छलफल सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेकाले चाँडै असहमतिबारे चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा नमिलेका विषयमा सहमतिका लागि केही दिनअघि सहजीकरण कार्यदल गठन गरिएको थियो । प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेताको सहमतिमा कार्यदल गठन गरिएको हो ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट लेखक, एमालेबाट वर्तौला र माओवादीबाट शर्मा सदस्य छन् । कार्यदलले यसअघिको मस्यौदामा भएका असहमतिका चार बुँदामा छलफलगरी साझा धारणा बनाउने छ । रासस
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।


महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबभत्ता अर्धमासिक रुपमा भुक्तानी गर्न सम्बन्धित निकायलाई…





