पोखरा, मंसिर ५
गण्डकी प्रदेशका द्वन्द्व पीडितहरुले आफूहरुले कहिले न्याय पाउने भनेर प्रश्न गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बित्दासमेत न्याय नपाएको भन्दै उनीहरुले भने,‘न्याय प्राप्ती कहिले ? ।’ शान्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न संस्थाहरु एड्भोकेसी फोरम, अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज, बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, ईन्सेक गण्डकी, जागृति बाल तथा युवा सरोकार केन्द्र, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, मानव अधिकार एलाईन्स, कोपिला नेपाल, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, यातना पीडित सरोकार समाजलगायतका संघसंस्थाहरुले संयुक्त रुपमा बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष ‘न्याय प्राप्ती कहिले ?’ भन्ने अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षसम्मपनि न्याय नपाउँदा न्याय पाउने आशा नै मर्न थालेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व कालमा श्रीमान गुमाएकी कल्पना सुवेदीले अहिलेसम्म न्याय नपाएका आफूहरुले अब न्याय नै नपाउने हो कि भन्ने त्रासले थिच्न थालेको बताईन् । छोराको न्याय माग्दामाग्दै सासुससुरा बित्नुभयो,उनले भनिन्,‘मैले आफैले श्रीमान बिर्सिसक्ने बेला भयो तर न्याय भने अझै पाईन ।’ मेरो छोरा, नातीले हामी कस्तो परिवार हौं भन्नेसमेत भेउ पाउने वातावरण नबनेको भन्दै उनले आक्रोष पोखिन् । र भनिन्,‘कम्तिमा हामी को हौं भन्ने परिचय खुल्ने परिचय पत्रसम्म त दिईयोस् । जसले हामीले गर्वका साथ भन्न सकौं कि हामी सहिद परिवार हौं ।’
भाई गुमाएकी म्याग्दीकी ईश्वरी विकले ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनूजस्तै भएको बताईन् । चाँडो न्याय दिनुपर्ने भन्दै उनले भनिन्,‘हामीले न्याय कहिले पाउने ? सँधै न्यायका लागि लडिरहने अवस्थाको अन्त्य होस् ।’
बेपत्ता भाई आनन्द आचार्यका दाजु केदार आचार्यले बेपत्ता छोरा कुर्दाकुर्दै बुबाआमाको मृत्यू भएको तर अझै न्याय नपाएको बताए । शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनमै बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्छौं भन्थे,उनले भने,‘तर त्यो दिन अझै आएन ।’
तनहुँकी द्वन्द्व पीडित अरुण घिमिरेले द्वन्द्व पीडितलाई राज्यपक्ष र विद्रोही पक्ष भनेर विभाजित गर्ने र भिडाउने काम बन्द गर्नुपर्ने बताए । जुन पक्षको भएपनि हामी द्वन्द्व पीडित नै हौं,उनले भने,‘जो दोषी हो उसलाई कारवाही होस्, पीडितलाई न्याय र राहत दिईयोस् ।’
अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले १८ वर्षसम्म पीडितले न्याय नपाउनुजस्तो दुःखद कुरा अरु नहुने बताए । उनले शान्ति सम्झौताको वर्षगाँठ हर्षोल्लासपूर्वक मनाउनुपर्ने भएपनि आफूहरुको आँखाको आँशु नसुकेकाले विरह पोख्दै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
यातना पीडित समाज गण्डकीका उपाध्यक्ष भरतमणी भट्टराईले कसैले द्वन्द्व नाममा रजाईं गर्ने तर पीडितले भने सँधै अपमानित भएर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । क्षमादान भनेर पीडकले उन्मुक्ति नपाओस्,उनले भने,‘कोहि अघाएको वाघजस्तो गर्जिदै बस्ने ? कोहि भने मरेर बाँच्नुपर्ने, कोहि मरेर जानुपर्ने ? यस्तो अवस्था नआओस् ।’ उनले पीडितलाई अधिकारसहितको परिचय पत्र दिनुपर्नेपनि बताए ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल गण्डकी अध्यक्ष बिना सिलवालले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बित्दासमेत न्याय नपाउँदा पीडितमा आक्रोस पैदा भएको बताईन् । द्वन्द्व पीडितको परिवारको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै उनले भनिन्,‘कोहि आफै पीडित छन् । उनीहरुको आर्थिक सुदृढिकरण नहुँदा परिवारको बिचल्ली छ । उनीहरुलाई राज्यले सामान्य सहयोगपनि गरेका छैनन् ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकीकी प्रमुख नितु गर्तौलाले पीडितले न्याय नपाएसम्म आयोगले लडिरहने बताईन् । १८ वर्षपछिपनि न्याय माग्नुपर्ने अवस्था आउनु लाजमर्दो कुरा हो,उनले भनिन्,‘संक्रमणकालीन् न्यायको अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार न्याय दिलाउन हामी लडिरहन्छौं ।’
कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले भने द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन आफूहरु लागिरहेको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्र कास्कीका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले माओवादी सँधै पीडितको न्यायका लागि लडिरहेको बताए । अन्य दलले हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले भने,‘हाम्रो पार्टी र सहिद, बेपत्ता तथा घाईतेहरुकै कारण देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । उनीहरुलाई न्याय दिने कुरामा हाम्रो पार्टी सदैव प्रतिबद्ध छ ।’
नेकपा एमाले पोखरा महानगर कमिटी अध्यक्ष जीवनप्रसाद आचार्यले पीडितलाई राज्य र विद्रोही पक्ष नभनी समान ढंगले न्याय दिन आफ्नो पार्टी लागिरहेको बताए । संक्रमणकालीन् न्याय दिने कुरालाई कार्डका रुपमा प्रयोग गर्न नहुने भन्दै उनले भने,‘सबै पार्टी र तिनका नेताहरुको एउटै दृष्टिकोण हुनुप¥यो । ईमान्दारीपूर्वक पीडितलाई न्याय दिलाउन अग्रसर हुनुप¥यो ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सचिव तथा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष श्रीनाथ बरालले पीडितलाई छिटो भन्दा छिटो न्याय दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले भने,‘प्रतिशोध बढाउनेगरी होईन, न्याय पाउनेगरी काम गरौं ।’
ईन्सेक गण्डकीका सम्योजक शिवप्रसाद खकुरेलले पीडितलाई न्याय दिलाउन आफूहरुको खबरदारी जारी रहने बताए ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।