संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐन नहुँदा संघीयता कमजोर बनेको सभामुखहरुको निश्कर्ष

पोखरा, पुस ३

प्रदेश सभामुखहरुले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐन नआउँदा संघीयता कमजोर बनेको निश्कर्ष निकालेका छन् । पोखरामा मंगलबार र बुधबार चलेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा सहभागी सभामुखहरुले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐनको अभावमा संघीयता नै कमजोर बनेको निश्कर्ष निकालेका हुन् । त्यसैले चाँडो भन्दा चाँडो संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐन पारित गरेर कानून बनाईदिन उनीहरुको आग्रह छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्रीहरुको सम्मेलन र अन्तर प्रदेश बैठकमापनि यहि विषय उठेको थियो । संघीय संसदले प्रहरी ऐन, निजामती ऐनलगायतका ऐन नल्याउँदा संघीयता कमजोर बनेको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरुले उठाउँदै आएका छन् । सभामुखहरुलेपनि यहि विषयलाई जोड दिदै त्यसका लागि पहलकदमी लिन प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई आग्रहसमेत गरे । उनीहरुले दलका नेता र मन्त्रीहरुले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐन बनाउन उदासिनता देखाएको भन्दै उनीहरुलाई दवाब दिनुपर्नेमासमेत जोड दिए ।

दशौं सम्मेलनले जारी गरेको घोषणा पत्रमासमेत संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐन बनाउनकालागि पहल गर्ने उल्लेख छ । ७ बुँदे घोषणा पत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ,‘संघीयता एवं संविधान कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची अन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीन वटै सभाको परस्पर सम्बन्ध (लिंकेजको विकास गर्ने र बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने ।’

घोषणा पत्रमा सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवम् संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसदीय बजेट कार्यालय सम्बन्धी स्थापनाको पहल गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न संसदीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निरन्तर प्रशिक्षणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई विधायिकी प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न पहल गर्नेपनि भनिएको छ ।

सभामुखहरुले संघ र प्रदेश सभामा संसदीय गतिविधिहरूको प्रशारण गर्न संसदको आफ्नै च्यानल सञ्चालन गर्न पहल गर्ने निश्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरुले संसदीय खुल्लापनलाई प्रवद्र्धन गर्दै संसदीय गतिविधिलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने र संसद सदस्यहरूको नीतिगत बहसको डिजिटल प्लेटफर्म नीति प्रयोगशालाको सञ्चालन गर्ने निश्कर्षसमेत निकालेका छन् ।

त्यस्तै, संसदीय समितिहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समन्वय सहजीकरण गर्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्नेपनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । उप सभामुखको भूमिका स्पष्ट नहुँदा अन्यौलता सिर्जना भएको सभामुखहरुको निश्कर्ष छ ।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले अन्तर प्रदेश सम्मेलनमा उठेका विषयहरु जयज भएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा पहल गर्ने आश्वासन दिए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बनाउनुपर्ने मागप्रति सम्बोधन गर्दै उनले भने,‘यसका लागि प्रयास भइरहेको छ । सायद यहि हिउँदे अधिवेशनबाटै ती ऐनहरु पारित हुन्छन् ।’

सम्मेलनले अन्तर प्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चको ११ औं सम्मेलन सुदूरपश्चिममा गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले गर्नेपनि निर्णय गरेको जारी घोषणा पत्रमा जनाइएको छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।