‘संविधान संसोधनअघि संविधानको समीक्षा’

पोखरा, पुस १३

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संविधान संसोधनबारे दुई सत्तारुढ दलबीच सहमति जुटाएपछि मात्रै संविधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढाईने बताएका छन् । माछापच्छ«े गाउँपालिका वडा नम्बर–१ टुसेमा निर्माण भएको नानामोहन ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवनको समुद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पहिले सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको उच्च स्तरीय संयन्त्रले संविधान संसोधनका बुँदाहरुको टुंगो लगाउने बताए । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रिय सहमतीका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुसँग छलफल गर्ने उनको भनाई छ । २०७२ सालदेखि आजसम्म संविधानको कुनचाहिं पक्ष दुर्बल भयो ? कुनचाहिं पक्ष राम्रो भएन । कुनचाहिं धाराले काम गरेन ?,उनले भने,‘त्यसको समीक्षा दुई दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रले खोजी गरेर निश्कर्ष निकाल्छौं । त्यसपछि के के बुँदामा संसोधन गर्ने हो त्यसमा सहमती जुटाउँछौं । त्यसपछि मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतसँग राष्ट्रिय सहमतिका लागि छलफल गर्छौं हामी ।’

मन्त्री गुरुङले संविधान संसोधन सम्बन्धि छलफलमा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारेपनि छलफल हुने बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा कहाँ कहाँ समस्या छ ? कुन कुन कानूनले हामीलाई अवरोध गरेको छ भन्नेबारेमा दुई दलका ४ सदस्यीय वकीलहरुको समितिले छलफल गर्ने उनले स्पष्ट पारे । सो समितिले संघीयता बलियो बनाउन आवश्यक ऐन, कानूनहरुबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिने उनले बताए । ‘यसले संघीयता कार्यान्वयमा देखिएको बाधाको ढोका खोलेर संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनेछ’–उनले भने ।

सरकारका प्रवक्ता गुरुङले कानून नबन्दा सुशासन र विकास कमजोर बनेको बताए । त्यसैले अब अलपत्र ऐन, कानूनको खोजी गरेर पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार लाग्नेपनि उनले बताए । विकासका काम किन ढिलो भएको रहेछ भनेको त कानून नबनेर रहेछ,उनले अगाडि भने,‘एउटा कानून बनाउँदा ५÷७ वर्षदेखि ८÷१० वर्ष जाने रहेछ । त्यो किन रहेछ भने मन्त्रालयले विधेयक तयार ग¥यो, अनि क्याविनेटबाट पास ग¥यो । क्याविनेटबाट संसदमा पठायो, संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि समितिमा पठायो । त्यसपछि समितिमा छलफल नै नभई वर्षौंसम्म हल्लिएर बस्ने चलन रहेछ । अबदेखि संसदीय समितिमा विधेयकहरु वर्षौं दिनसम्म छलफल नगरी राख्न नपाईने बनाउँछौं ।’ त्यसका लागि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतकहरु, दुई दलका एक÷एक जना सांसदहरु र दुई दलका संसदीय विभागका प्रमुखहरु (एमालेबाट योगेश भट्टराई र कांग्रेसबाट जीवन परियार) रहेको टीमले विधेयकहरु कहाँ कहाँ थन्किएर बसेको छ ? के कारणले अल्झन भएको छ ? भन्ने कुराको खोजी गर्ने उनले बताए । यस विषयमा ३ देखि ६ महिनाभित्रमा विधेयक टुंगो लगाएर काम गर्ने वातावरण बनाउने उनको भनाई छ ।

मन्त्री गुरुङले संसदको उच्चस्तरीय सहकारी छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा देखिएका दोषीहरुलाई कारवाही गर्दै जाने बताए । उनले सहकारी विकासका लागि बाझिएका र बाधा पुगेका कानूनहरुपनि संसोधन गरिने बताउँदै अहिले त्यसका लागि अध्यादेश ल्याएर काम गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री गुरुङले विकास र भ्रष्टाचार एकअर्काको पर्यायजस्तै भएको टिप्पणी गरे । तर भ्रष्टाचार हटाएर सुशासन कायम गर्ने अभियान सरकारले चलाईरहेको बताउँदै उनले भने,‘सुशासन नभईकन हुँदोरहेनछ । जहाँ भ्रष्टाचार छ त्यहाँ विकास निर्माण कम हुँदो रहेछ । जहाँ विकास कम भएको छ त्यहाँ भ्रष्टाचार धेरै हुँदो रहेछ ।’

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।