पुस २८ पोखरा । कास्की जिल्लाको मानव अधिकारको अबस्थाका सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको आयोजनामा सरोकारवाला निकायहरूसंग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आइतबार सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले गरे ।
पौडेलले मानव अधिकार सम्बन्धि पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना र अबका बाकी दायित्वका सन्दर्भमा प्रकाश पारे । उनले मानव अधिकार कानुन र ऐन नियम र कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयनको विकल्प नभएको भन्दै कास्की जिल्ला मानव अधिकारमैत्री जिल्ला बनाउन सबैको सामुहिक प्रयास जरुरी भएको बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक पोखराका कार्यक्रम अधिकृत सबनम शर्माले मानव अधिकार सम्बन्धि पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना सहित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र सन १९४८, मानव अधिकारको परिपालनमा जिल्ला तथा पालिकास्तरिय समितिको भुमिका र जिम्मेवारी सम्बन्धमा अबधारणा पत्र पेश गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अधिकृत मोहन काफ्लेले संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार सम्बन्धि सन् १३२५ र १८२० का प्राबधान र कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतीको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रममा कास्कीका जिल्ला न्याधिबक्ता कमला काफ्ले , राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकीका प्रमुख नितु गड्तौला, नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेल, गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय सदस्य बिना सिलवाल , गैरसरकारी संस्था महासंघ कास्कीका अध्यक्ष डाक्टर बुद्धिबहादुर थापा लगायतले कास्कीको मानव अधिकारको अवस्था, कार्यान्वयन र चुनौती सन्दर्भमा आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
अन्तरक्रियामा मानव अधिकार सम्वन्धि सरकारी निकाय ,कास्कीस्थित पालिकाका प्रतिनिधि सहित सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
फागुन २ पोखरा । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक शिक्षालय संघ (हिसान) गण्डकीको…
