रुख कटान खुलाउँदै गण्डकी सरकार

पोखरा, माघ १५

गण्डकी प्रदेश सरकारले रुख कटाउन खुलाउने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले दीगो वन व्यवस्थापन निर्देशिका तथा वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर रोकिएको रुख कटान खुलाउने भएको हो ।

यसअघि रुख कटान सम्बन्धि कार्यविधी नहुँदा गण्डकीमा २०७७ सालदेखि रुख कटान रोकिएको थियो । जसले गर्दा ढलापडा रुखसमेत कटान गर्न नपाउँदा गण्डकीका अधिकांश सामुदायिक तथा सरकारी वनमा रुख कुहिएर जाने अवस्थामा छ । तर अब ढलापडा रुख कटान गर्न मिल्नेगरी कार्यविधी ल्याउन लागेको गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भेषबहादुर पौडेलले बताए । मन्त्री बनेको एक सय दिने उपलब्धी सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,‘कार्यविधी यहि हप्ताभित्र बनाउँदैछौं । त्यसपछि रुख कटान शुरु हुन्छ ।’ उनले फागुनदेखि शुरु गरेर जेठसम्ममा ढलापडा रुख कटान गरिसक्ने योजना रहेको बताए । असारदेखि रुख कटान गर्न मिल्दैन,उनले भने,‘त्यसअघि नै कटान गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई मध्यनजर राखेर रुख कटान सक्ने योजनामा हामी छौं ।’

मन्त्री पौडेलले वनलाई आयसँग जोड्ने प्रयासमा सरकार रहेको बताए । वनलाई आयसँग नजोडेसम्म वन संरक्षणपनि नहुने र वन बिस्तारपनि नहुने बताए ।

मन्त्री पौडेलले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सँगपनि करको विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताए । गण्डकी सरकारले वन पैदावरमा कर लगाएपछि दोहोरो, तेहेरो कर तिर्नुपरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले अदालत गुहारेको थियो । जसमा अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै गण्डकी सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएका कारण सो निर्णय लागु हुन सकेको थिएन । तर अहिले सामुदायिक वनबाट उठेको राजश्वमा बजेट थपेर सोहि वनमा खर्च गर्न दिनेगरी राजश्व उठाउन दिने विषयमा सहमति नजिक पुगेको उनको भनाई छ । यद्वपी राजश्वको दरबारे अझै टुंगि नसकेको श्रोतले बतायो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले १० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व राख्न नपाउने अडान लिएको तर गण्डकी सरकार भने २० प्रतिशतसम्म लिने सोंचमा रहेका कारण नटुंगिएको श्रोतको दाबी छ । मन्त्रीले भने यसबारेमा थप केहिपनि खुलाएनन् । उनले भने,‘हामी सहमति नजिक छौं तर टुंगिसकेको छैन ।’

मन्त्री पौडेलले राता बाँदरलाई कृषिका लागि हानिकारक सूचीमा राख्ने निर्णय भई राजपत्रमासमेत प्रकाशित भइसकेको बताए । यसले कृषिमा हुने क्षेती न्यूनिकरणमा सघाउँछ,उनले भने,‘पहिले बँदेललाई मात्र कृषि हानिकारक जनावरका रुपमा राखिएको अहिले राता बाँदरलाईपनि राखिएको छ । यसले अबदेखि कृषिमा हानि पु¥याएको अवस्थामा राता बाँदरलाई पक्रने, लखेट्ने र त्यस क्रममा बाँदर मरिहाल्यो भनेपनि कानून् नलाग्ने लाग्दैन ।’

मन्त्री पौडेलले पोखरा–३१ पचभैयामा रहेको प्राणी उद्यान वन्य जन्तु उद्धार केन्द्रलाई बिस्तार गरेर चिडियाघरका रुपमा विकास गर्ने र त्यसलाई अनुसन्धान केन्द्रसमेत बनाउने तयारीमा गण्डकी सरकार लागिरहेको बताए । त्यसका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन कुनै एउटा कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको उनको भनाई छ । ‘अहिले एउटामात्र सामुदायिक वनलाई समेटिएको छ, अब त्यस वरपरका थप दुईवटा थपेर तीन वटा सामुदायिक वन क्षेत्रलाई समेटेर चिडियाघर र अनुसन्धान केन्द्र बनाउने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ’–उनले भने । यो अन्र्तराष्ट्रिय चिडिया घर र सदर चिडियाघरको मापदण्ड अनुसार बन्ने उनको दाबी छ ।

गण्डकी सरकारले यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म वन्यजन्तुले पु¥याएको क्षेतीवापत स्थानियलाई १ करोड १० लाख क्षेतीपूर्ती दिइसकेको बताए । गण्डकीमा यस आर्थिक वर्षको हालसम्ममा वन्तजन्तुका कारण २ जनाको ज्यान जानुका साथै ४ जना सख्त घाइते भएका थिए । मृतक परिवारलाई जनही १०÷१० लाख तथा घाईतेलाई उपचारका लागि २÷२ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको उनले बताए । त्यसबाहेक अन्यचाहिं कृषि बालीमा पु¥याएको क्षेतीको रकम प्रदान गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।