
पोखरा, फागुन १४
गण्डकी प्रदेश सरकारले आफू मातहतका निकायको विभिन्न शिर्षकमा छुट्याईएको बजेट खर्चमा २५ प्रतिशत कटौति गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको यहि फागुन ९ गतेको मन्त्री स्तरिय बैठकबाट मातहतका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय अन्तर्गत हुने खर्चको २५ प्रतिशत कटौति गर्ने निर्णय भएको हो । निर्णय अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मातहतका मन्त्रालय, आयोग तथा सचिवालयलाई आफू मातहतका कार्यालयमा खर्च कटौतिबारे जानकारी गराउन भन्दै फागुन ११ गते सर्कुलर पठाईसकेको छ ।

सर्कुलर अनुसार कर्मचारी तालिम खर्चमा हुने बजेटमा २५ प्रतिशत खर्च कटौति गर्न भनिएको छ । तर तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठान आफैले सञ्चालन गर्ने तालिमको हकमा भने यो लागु नहुने मन्त्रालयले जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकार मातहतका सम्पूर्ण निकायमा हुने कार्यक्रम खर्च, मेशिनरी तथा औजार खरिद र पुँजीगत परामर्श खर्चमापनि २५ प्रतिशत नै खर्च कटौति गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयले खर्च कटौति गर्ने निर्णयको पालना नभएमा लेखा अधिकृत उत्तरदायी रहने चेतावनी दिदै सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । यद्वपी चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधीमा राजस्व र प्राप्तिमा हुने सुधार तथा खर्चको आवश्यक्ताको आधारमा बजेट रोक्का तथा नियन्त्रणमा पुनरावलोकन गर्न सकिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले जनाएका छन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा संकुचन आएको तर खर्चको दायित्व भने ठूलोहुँदा खर्च कटौति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको जनाएको छ । मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास, नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाइएका विषय तथा निर्मित ऐन, कानून अनुसारका थप संरचना एवम् संस्थाहरुका कारण खर्चको दायित्व दिनप्रतिदिन बढ्नुका साथै अघिल्ला वर्षहरुमा सिििर्जत भएका दायित्वहरुमासमेत चालु आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्नुपर्ने भएका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा थप दवाब सिर्जना भएपछि खर्च कटौतिजस्तो अप्रिय निर्णय गर्नुपरेको स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले खर्च कटौति गरेपछि मातहतका कार्यालयमा भने खैलाबैला मच्चिएको छ । पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरु सम्झौता भई केहि सम्पन्न भएर बिल फरफारकको अवस्थामा रहेको तथा केहि कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा खर्च कटौतिको पत्र आएपछि मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा खैलाबैला मच्चिएको हो ।
कतिपय कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको तथा केहि कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि सम्झौता भइसकेका बेला एक्कासी २५ प्रतिशत खर्च गर्न सर्कुलर आएपछि आफूहरु तनावमा परेको गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठले बताए । सम्पन्न भइसकेका कार्यक्रमको भुक्तानीका लागि भन्दै डेढ सय भन्दा बढी फाईलको चाङ लागेर बसेको छ, कतिपय बजेट निर्धारण भएर कार्यक्रम हुने क्रममा छन्,उनले भने,‘अब उनीहरुलाई कसरी बजेट निकासा गर्ने ? सहमती र सम्झौता अनुसार बजेट अब दिन नसकिने भइयो, काटेर दिए कार्यक्रम गर्नेलाई घाटा हुने चिन्ता ।’ उनले एक्कासी निर्णय गरेर मन्त्रालयले पठाउँदा समस्या आइपरेको बताए । उनले भने,‘कम्तिमा पूर्व जानकारी गराएको भए त्यहि अनुसारको बजेट निर्धारण गरिन्थ्यो र यस्तो तनाव हुन्थेन ।’
गण्डकी खेलकुद विकास समितिका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले बजेट नपुग भइरहेको समयमा थप बजेट कटौतिहुँदा कार्यक्रम नै प्रभावित हुने खतरा रहेको बताए । हामी राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा छौं,उनले भने, विनियोजित १ करोड ८० लाखले नपुगेर थप ३ करोड मागी पठाएका छौं । तर बजेट थपिनुभन्दा उल्टै २५ प्रतिशत कटौति हुने हो भने त कसरी तयारी गर्न सकिन्छ ? ।’ उनले बजेटको आवश्यक्ताबारे बुझाएर कटौति नगर्न र बजेट थप्न आग्रह गरिनेपनि बताए । ‘आशा छ उहाँहरुले हामीलाई बुझाएर बजेट दिनुहुनेछ’–उनले भने ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।