‘कानूनले महिला र पुरुषलाई समान भनेपनि व्यवहारमा छैन’

पोखरा, बैशाख १०

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले महिला र पुरुषबीच विभेद जारी रहेको बताएका छन् । लैंगिक न्याय सम्बन्धमा स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिसँग बुधबार पोखरामा आयोजित प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको संविधान र कानूनले महिला र पुरुषलाई समान मानेर अधिकार दिएपनि व्यवहारमा विभेद रहेको स्विकारेका हुन् । नेपालको संविधान २०७२ ले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिएको छ,उनले भने,‘तर व्यवहारमा त्यो लागू छैन । अर्थात महिलामाथि हिंसा र विभेद कायम छ ।’

यद्वपी समान न्याय तथा महिला हिंसा र विभेदबिरुद्ध प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए । जसका लागि गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै पालिकामा न्यायीक सहजकर्ता पठाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाई छ । गण्डकीका ८४ स्थानिय तहमा न्यायीक सहजकर्ता पठाउने योजना बनाएपनि ७२ पालिकाले मात्र निवेदन दिएको उनले बताए । निवेदन दिएकामध्ये उपयुक्त ठानिएको ६५ स्थानिय तहमा न्यायीक सहजकर्ता पठाएपनि केहि पालिकाले फिर्ता पठाएको उनले बताए । केहि पालिकाबाट सहजकर्ता फर्किएका पनि छन्,उनले भने,‘तर अन्य पालिकाले हामीलाई चाहियो भनेर पुनः निवेदन दिएको अवस्थापनि छ ।’ प्रदेश सरकारले न्याय सम्पादनमा सरलता होस् र न्यायमा सबैको पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्य राखेर न्यायीक सहजकर्ता पठाएको उनले प्रष्ट्याए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशले पालिकाका न्यायीक प्रमुखहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागिपनि काम गरिरहेको उल्लेख गरे । प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत त्यसको काम भइरहेको उनको भनाई थियो । प्रदेश सरकारले महिला अधिकारको सुनिश्चितता र सशक्तिकरणका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिएको बताए । ‘सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य सबलताको विषयका बारेमा अध्ययन विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्न जरुरी छ’–उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकीमा महिला माथिको हिंसा र विभेद तुलनात्मक रुपमा कम भएपनि आत्महत्याको दर बढी भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । हाम्रो प्रदेशमा दैनिक १÷२ जनाले आत्महत्या गर्छन्,उनले भने,‘त्यसरी आत्महत्या गर्नेमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत महिला छन् । त्यसलाई रोक्नका लागि हामीले प्रहरीमार्फत सचेतना अभियान चलाईरहेका छौं ।’

गण्डकी प्रदेका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले लैंगिक हिंसा र विभेदबिरुद्ध शून्य सहनशिलता अप्नाइएको बताए । महिला हिंसामा परेकाको उद्दार र पुर्नस्थापनाका लागि प्रदेशले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘प्रदेशका आठ जिल्लामा महिला हिंसामा परेकाहरुलाई राख्ने आश्रय स्थल र मानसिक स्वास्थ्य उपचार गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । प्रदेश राजधानी पोखरामा डेढ करोड खर्चेर प्रदेश स्तरीय आश्रय स्थल बनाईरहेका छौं ।’

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले सरकारले निर्णय नगर्दा प्रदेशहरूमा महिला आयोगका संरचना स्थापना गर्न नसकिएको बताइन् । देश संघीय संरचनामा गएपछि जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिकाको कार्यालय खारेज भए,उनले भनिन्,‘जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएर के भो त ? हरेक स्थानिय तह र प्रदेशमा महिला विकास कार्यालय स्थापना हुन्छन् र त्यसले काम गर्छ भन्ने लागेको थियो । तर सरकारले निर्णय नगर्दा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।’

राष्ट्रिय महिला आयोगकी सचिव रेखा कंडेलले महिला आयोग संवैधानिक भएपनि आफैले न्याय दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताईन् । हामीलेपनि सिफारिस मात्र गर्ने हो,उनले भनिन्,‘जसले गर्दा आफैले केहि गर्न नसक्ने अवस्था छ । यसले न्याय प्रभावकारी रुपमा दिन नसकेको अनुभूति भइरहेको छ ।’

गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारीले अहिलेपनि हिंसा भइरहनु विडम्वना भएको बताईन् ।

कार्यक्रममा स्थानिय तहका न्यायीक समिति प्रमुखहरुले आ–आफ्नो स्थानिय तहमा न्यायीक प्रक्रियामा भोगेका समस्याहरुबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।