
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नागरिकका अधिकारहरू सुरक्षित गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भट्टले मानव अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै, मानव अधिकारले साना–साना विषय पनि समेट्ने भएकाले हरेक नागरिकले आफ्ना क्षेत्रमा संवेदनशील भई सचेत गराउनु आवश्यक भएको बताए ।
समाजमा भइरहेका घटनाबारे जनचेतना बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सके, मानव अधिकार उल्लङ्घनको न्यूनीकरण गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।
उनले आफू इन्सेकद्वारा सञ्चालन गरिएका विभिन्न गतिविधिमा सहभागी हुँदै आएको पनि जानकारी दिए । मानव अधिकार राज्यको दायित्व भएकाले यस क्षेत्रमा नागरिक समाजसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सके, उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू घटाउन सकिनेमा पनि उनले जोड दिए ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू विगत तीन दशकदेखि अभिलेख गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले इन्सेकद्वारा संकलित अभिलेखहरूले पीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग पुगेको र अभिलेखन प्रक्रिया सरोकारवाला निकायको सुझावअनुसार सुधार गर्दै लगिएको उल्लेख गरे ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा इन्सेकका प्रतिनिधि परिचालन गरी प्रत्येक वर्ष “नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक” प्रकाशन गर्दै आएको जानकारी दिए । खकुरेलले पछिल्ला वर्षहरूमा पुस्तकमा आर्थिक र सामाजिक विषयवस्तुहरूलाई पनि उठान गरिएको बताए।
नागरिक अगुवा विष्णुप्रसाद बरालले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन इन्सेकद्वारा गरिँदै आएको अभिलेखन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । शान्तिकालागि नागरिक समाज सञ्जालकी संयोजक बिना सिलवालले महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाले उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको बताइन् ।
सोही अवसरमा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक गौतमले प्रदेश प्रमुख भट्टसँग भेटघाट गरी गण्डकी प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाबारे छलफल गर्नुका साथै “नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५” हस्तान्तरण गरेका थिए ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।