मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

मुस्ताङ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा मंगलबार मुस्ताङ जिल्लाको जोमसोममा मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङकी प्रमुख मायाँ गुरुङले महिला तथा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै पक्षले समन्वय गरेर काम गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले संघीय संरचना पछि धेरै सुधार भए पनि महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी काम कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभयो। पहिले महिला तथा बालबालिका कार्यालयको माध्यमबाट आमा समूह र बाल सञ्जालसँग सहकार्य गरेर काम गरिने गरेको तर हाल त्यसमा कमी आएको धारणा राख्नुभयो।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजय राज गौतमले मानव अधिकारको पक्षमा इन्सेकले निरन्तर पैरवी गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले तीनै तहको सरकारले आफ्ना दायित्वप्रति गम्भीर हुनुपर्ने र इन्सेकले त्रुटीहरू औंल्याउने कार्य गर्दै आएको बताउनुभयो। पहिले घटनाहरू रिपोर्ट नहुने तर अहिले सचेतनाका कारण बाहिर आउन थालेको भन्दै उहाँले सबै मिलेर घटनाहरू न्यून बनाउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद भुसालले महिला बढी पीडित हुने गरेको बताउँदै मानव विकासमा समेत लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुस्ताङको कारागारमा कैदीबन्दी जटिल अवस्थामा बस्नुपरेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा व्यवस्था मिलाई उनीहरूलाई कम्पाउन्डभित्र हिँडडुल गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी छिरिङ किप्पा लामाले जिल्लामा जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी घटनाहरू बढी हुने गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार देशभरकै घटनालाई हेर्दा ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालिकाहरू बढी प्रभावित हुने गरेका छन्।

घरपझोङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जमुना थकालीले मानव अधिकार प्रत्याभूति गर्न आफूहरू सचेत रहेको बताउनुभयो। गाउँपालिकालाई बालमैत्री शासन युक्त घोषणा गर्न तयारी भइरहेको र बाहिरी जिल्लाबाट मजदुरीका लागि आउने व्यक्तिहरूका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन केही चुनौती भएको जानकारी दिनुभयो।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलका अनुसार प्रदेशमा ५०४ जना पीडितमध्ये २९० जना महिला र ७८ जना बालिका बलात्कारको शिकार भएका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष सुनदेवी रसाइलीले पीडितहरूका लागि अल्पकालीन आश्रयको आवश्यकता रहेको भन्दै स्थानीय सरकारले यसको पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घन मात्रै होइन, अन्य कुनै पनि किसिमका घटनाहरू हुन नदिने गरी सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।