गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तीमा चलखेल : आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीले गरे जालझेल !

पोखरा, जेठ १

गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तीमा शुरुदेखि नै चलखेल भएको छ । प्रतिष्ठानमा दोस्रो कार्यकालका लागि पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि सूचना प्रकाशित भएदेखि नै चलखेल शुरु भएको हो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफू अनुकुल मान्छे ल्याउन पदाधिकारीका लागि कार्यविधि बनाउन लगाएर आवश्यक मापदण्ड नै परिवर्तन गर्न लगाएको सूचना चुहिएको छ ।

यसअघिको सरकारले ऐनमा टेकेर पदाधिकारी तथा प्राज्ञ सभा सदस्य नियुक्त गरेको थियो । यसपटक त्यसरी गर्दा आफूले चाहेको व्यक्ति नआउने देखेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले चलखेल गरेर कार्यविधिको नाममा आफू अनुकुल पात्र ल्याउन लागेको चर्चा ओपनसेक्रेट जस्तै बनेको छ । प्रतिष्ठानको कार्यविधि तालुखदार मन्त्रालय सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापा संयोजक तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र गण्डकी विश्वविद्यालय (जियू)का कुलपती सदस्य रहेको कार्यदलले बनाएको हो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिष्ठानको कुलपतीमा आफू अनुकुलको पात्र डा.कुसुमाकर न्यौपानेलाई नियुक्त गर्नका लागि प्रतिष्ठानको पदाधिकारीका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता नै परिवर्तन गर्न लगाएको श्रोतको दाबी छ । यसअघि प्रतिष्ठानको कुलपती बन्नका लागि शैक्षिक योग्यता तोकिएको थिएन । प्रतिष्ठानको पहिलो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्दा कुलपती, उपकुलपती र सदस्य सचिवमा अनुभवलाई प्राथमिकता दिदै नियुक्त गरिएको थियो । गण्डकीमा मात्र होईन, संघमापनि प्रतिष्ठानको पदाधिकारीका लागि शैक्षिक योग्यताको विकल्पमा अनुभवलाई राखिने गरेको छ । जहाँ ‘…….शैक्षिक योग्यता वा ……… वर्ष अनुभव भएको वा …………क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्नेछ’ भन्ने छ ।

तर यस वर्ष प्रतिष्ठानको कुलपतीका लागि स्नातकोत्तर, उपकुलपती र सदस्य सचिवका लागि स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ । भने वा र अथवा भनेर अनुभवलाई हटाइएपछि अनुभवले खारिएकाहरु पदमा पुग्नबाट बञ्चित हुने भएका छन् । जसले गर्दा आजिवन कला, संगीत र संस्कृतिमा जीवन अर्पण गरेकाहरु भने अयोग्य बन्ने अवस्था आएको सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको गुनासो छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेको चाहना नै न्यौपानेबाहेक अरुको उम्मेदवारी नपरोस् भन्ने छ,श्रोत भन्छ,‘अनुभवलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने बरिष्ठ साहित्यकार तीर्थ श्रेष्ठदेखि विम्व कवि रमेश श्रेष्ठसम्म, बरिष्ठ लोकदोहोरी गायीका हरिदेवी कोईरालादेखि राजु परियारसम्मको आवेदन आउन सक्छ । यी कसैकोपनि आवेदन नपार्नकै लागि शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिएको हो ।’ किनकी माथि उल्लेख भएका कोहिपनि स्नातकोत्तर उत्तिर्ण छैनन् । तर न्यौपानेले भने लोक लयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । त्यसैले सो मापदण्डले उनलाई मात्र भेट्ने भएकाले दवाब महशुष नगरी नियुक्त गर्न सकिने मुख्यमन्त्रीको बुझाइ रहेको श्रोत बताउँछ ।

त्यस्तै, प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभा सदस्य हुनका लागिपनि १२ कक्षा पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले गर्दा यसअघि प्राज्ञ भइसकेका अधिकांश पुनः दोहोरिन नपाउने अवस्था बनेको छ । सिर्जनात्मक क्षेत्रमा गरेको योगदान, इतिहास, क्षमता र अनुभवलाई प्रमुख सूचकको रुपमा राख्न भनिएको छ,एक विज्ञले भने,‘तर शैक्षिक योग्यतालाई मात्र प्राथमिकता दिदा ऐनको मर्म अनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यहरु नियुक्त हुने सम्भावना कत्तिपनि देखिदैन ।’

त्यतिमात्र होईन, प्रतिष्ठानको कुलपती बन्नका लागि शुरुको आवेदन माग गर्दा ३५ वर्ष नाघेको तर ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने राखिएको थियो ।

तर त्यसको दुई दिनपछि बैशाख २८ गते त्यसलाई सच्याएर ३५ वर्ष नाघेको हुनुपर्ने मात्रै राखिएको छ । जसले गर्दा चलखेल भएको आशंकालाई मलजल गरेको छ । कार्यदलले आफूखुशी मापदण्ड परिवर्तन गरेको सरोकारवालाहरुको आरोप छ । तर प्रतिष्ठान हेर्ने संस्कृति महाशाखा प्रमुख भोजराज न्यौपाने प्राविधिक त्रुटीका कारणमात्रै उमेर हद परेको तर्क गर्छन् । ठ्याक्कै जवाफ दिन नसकेका उनले भने,‘सायद प्राविधिक त्रुटीका कारण एउटा हाल्नुपर्ने डकुमेन्ट अर्को पर्दा उमेर हद परेको हुनसक्छ । तर हामीले त्यसलाई ३५ वर्ष नाघेको भनेर सच्याईसकेका छौं ।’

प्रतिष्ठानको पदाधिकारी तथा प्राज्ञ सभा सदस्य बन्नका लागि शैक्षिक योग्यता तोकिएपछि कला, संस्कृति र संगीतको क्षेत्रमा योगदान दिएकाहरु रुष्ट बनेका छन् । अनुभवलाई नजरअन्दाज गरेर शैक्षिक योग्यता मात्र तोक्दा उक्त क्षेत्रमा जीवन समर्पण गरेकाहरुमाथि अन्याय भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

शैक्षिक योग्यता तोक्नु आफैमा नराम्रो नभएपनि शैक्षिक योग्यता वा यति वर्षको अनुभव भन्दिएको भए त्यहि क्षेत्रमा जीवन समर्पण गरेकाहरुमाथि न्याय हुने उनीहरुको भनाई छ । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायतमापनि शैक्षिक योग्यताको विकल्पमा अनुभवलाई राखिने गरेको भन्दै एक संस्कृतिकर्मीले भने,‘तर यहाँ त कुनै एक व्यक्तिलाई बनाउनका लागि कहिं नभएको मापदण्ड राखियो ।’

अनुभवलाई नसमेटी शैक्षिक योग्यता मात्रै तोकिएकोप्रति विभागीय मन्त्री नै असन्तुष्ट छन् । तर असन्तुष्टि सार्वजनिक नगरी मौनता साँधेर बसेका छन् । श्रोत भन्छ,‘शैक्षिक योग्यतालाई मात्रै आधार मान्ने विषयमा मन्त्री ज्यूको कुनै संलग्नता छैन । यो मुख्यमन्त्री ज्यूको चाहना अनुसार राखिएको हो ।’

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।