फेवतालमा डिजिटल पोल गाड्ने काम सकियो, भोलिदेखि फिजिकल पोल गाडिने

पोखरा, जेठ १६

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न भनेर परमादेश दिएको झण्डै दुई वर्षपछि सिमाङ्कनको आंशिक काम सकिएको छ । ६ महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्न भनेपनि अटेर गर्दै झण्डै दुई वर्षपछि डिजिटल सिमाङ्कनको काम मात्र गरिएको हो ।

२०८० साल असार ४ गते सर्वोच्चले फैसला गर्दै ६ महिना भित्र फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनसँगै ६५ मिटर मापदण्डमा पर्ने जग्गामा हरियाली कायम गर्न भनेको थियो । फैसलाको ३ महिनापछि सोहि वर्षको असोजमा सर्वोच्च अदालतले परमादेशको पूर्ण फैसला सार्वजनिक गरेको थियो । फैसला अनुसार तीनै तह मिलेर गत चैतमै फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनसँगै त्यसको सौन्दर्यकरण गरिसक्नुपर्ने हो । तर फैसला आएको दुई वर्षपछि शुक्रबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर फेवाताल सिमाङ्कनको डिजिटल पोल गाड्ने काम सकिएको जानकारी गराएको हो ।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा शुरुदेखि नै ढिलासुस्ती गरिरहेको सो समितिले फिजिकल पोल गाड्ने काम शनिबारदेखि शुरु गर्ने जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने,‘हामीले डिजिटल पोल गाड्ने काम सकेका छौं, अब भोलि (शनिबार)देखि फिजिकल पोल गाड्न शुरु गर्छौं ।’ समितिले शनिबार पहिलो पोल मुख्यमन्त्री पाण्डेले, दोस्रो पोल पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र तेस्रो पोल कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतराज पाण्डेले गाडेर फिजिकल पोल गाड्ने क्रम शुरु हुने जनाएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले फेवाताल सिमाङ्कनको काम यहि आर्थिक वर्षमा सकिने दाबी गरे । भने,‘शनिबारदेखि शुरु भएर यहि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को असार मसान्त भित्रमा सिमाङ्कनको काम सक्छौं ।’

पछिल्लो पटक गरेको सिमाङ्कनमा फेवातालको आकार बढेको प्रतिवेदन समितिले सार्वजनिक गरेको छ । समितिले फेवातालको ताल घर र ६५ मिटर भित्रको क्षेत्र यकीन गर्दा हाल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर अर्थात १२ हजार ४ सय ६८ रोपनी ३ पैसा कायम भएको जनाएको छ । यसअघि पूण्यप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समितिले फेवातालको आकार ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना २ पैसा मात्र रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । पौडेल नेतृत्वले बनाएको प्रतिवेदनमा भन्दा हालको प्रतिवेदनमा ६१७ वर्ग मिटर अर्थात १ हजार २ सय १३ रोपनी जग्गा हाल थपिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।

फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उपसमितिले ताल घर र ६५ मिटर भित्रको क्षेत्र यकीन गरेको प्रमुख आचार्यले बताए । समितिले ताल घरमा १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोलहरु गाडिएको जनाएको छ । अब ती ठाउँहरुमा फिजिकल पोल गाडिने प्रमुख आचार्यले बताए । यसअघि डिजिपिएस र ड्रोनको सहायतामा जिएनएसएस प्रविधिको उपयोग गरी २५ वटा मुख्य आधार क्षेत्रमा ४० सेन्टिमिटर उचाईका पिल्लरसमेत जमिनमुनि गाडिएको थियो ।

प्रमुख आचार्यले सिंचाई डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरुको अध्ययन गर्नुका साथै गत वर्षको सर्वाधिक वर्षा भएको दिन बढेको पानीको वहावलाई आधार मानेर ६५ मिटर कायम गरिएको जानकारी दिए ।

सिमाङ्कनको काम सकिएपछि तालघर तथा ६५ मिटरको मापदण्डमा पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी मुआब्जाको विषय टुंग्याईने मुख्यमन्त्री तथा फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । हामी त्यसकोपनि अध्ययन गरिरहेका छौं,उनले भने,‘मुआब्जा दिनुपर्ने÷नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ सालअघि÷पछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्थालगायतबारे यकिन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।’ उनले सिमाङ्कनको काम सकिएपछि मुआब्जाको काम हुने तर त्यो संघ सरकारमा निर्भर हुने बताए । सर्वोच्च अदालतले मुआब्जाको विषय संघ सरकारको भनेकालेपनि तथा आर्थिक भारपनि स्थानिय तह र प्रदेशले नसक्ने खालको भएकाले त्यसलाई संघ सरकारले नै गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘ताल घर र ६५ मिटर कायम हुन्छ । त्यसपछि ३१ सालअघि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा दिन शुरु हुन्छ । त्यो काम संघ सरकारको संलग्नतामा हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले दूषित जग्गा प्रमाणित भए त्यो खारेज हुने बताए । हुन जग्गा कस्तो हो भन्नेबारेमा अध्ययन भइरहेको छ,उनले भने,‘सबैको अध्ययन भइरहेको छ । मालपोत र नापीसँग विवरण मागेका छौं । ती विवरण आएपछि जुधाएर हेर्दा दूषित जग्गा भएको प्रमाणित भए ती सबै खारेज हुन्छ ।’ उनले मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गापनि छुट्याईने बताए ।

फेवातालको क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर थियो भने त्यसपछि लगातारको अध्ययनमा घट्दै गएको देखिएको छ । २०३१ सालमा गरिएको अध्ययनमा ६ वर्गकिलोमिटर, २०५२ मा ४.४३ वर्गकिलोमिटर, २०५७ मा ४.२५ वर्गकिलोमिटर हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा झरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर फेवातालको ५.६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कायम गर्न भनेको छ । साथै २०३१ पछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्न तथा त्यसअघि दर्ता भएका जग्गा वालालाई मुआब्जा दिन भनेको छ । त्यस्तै, फेवातालको ६५ मिटर कायम गरेर त्यसमा रहेका संरचना हटाई त्यस क्षेत्रमा सौन्दर्यकरण गर्नपनि आदेश दिएको छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।