फेवाताल सिमाङ्कनका लागि भौतिक पोल गाड्न शुरु, नाराबाजीसहित स्थानियको विरोध

पोखरा, जेठ १७

पोखराको फेवातालको सिमाङ्कनका लागि शनिबारदेखि भौतिक (फिजिकल) पोल गाड्न शुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न भनेर परमादेश दिएको झण्डै दुई वर्षपछि फेवाताल सिमाङ्कनका लागि भौतिक पोल गाड्न शुरु भएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप–समितिले यसअघि ताल घर र ६५ मिटर भित्रको मापदण्ड यकीन गरेको थियो । सोहि सिमाङ्कनको आधारमा ताल घरमा १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोलहरु गाडिएको थियो । सोहि डिजिटल पोलहरु गाडिएको स्थानमा उत्तिनै संख्यामा भौतिक (फिजिकल) पोलहरु गाड्न शुरु गरिएको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजकसमेत रहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।

भौतिक (फिजिकल) पोल गाड्ने कार्यक्रमको शुभारम्भमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले पिल्लर नम्बर १, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) धनराज आचार्यले पिल्लर नम्बर २ र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेले पिल्लर नम्बर ३ गाडेर भौतिक (फिजिकल) पोल गाड्ने अभियान शुरु गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चको आदेश अनुसार फेवातालको संरक्षणको काम शुरु भएको बताए । हामीले डिजिटल पोल गाडेर अब भौतिक रुपमै पोल गाड्न शुरु गरेका छौं,उनले भने,‘यहि आर्थिक वर्ष भित्रमा भौतिक पोलहरु गाडिसक्छौं ।’ उनले अब फेवातालको सिमाङ्कनसँगै सौन्दर्यकरणको काम तिव्र गतिमा अघि बढ्ने बताए ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलेपनि फेवातालको भौतिक पोल गाड्ने काम चाँडै सकिने बताए । त्यसपछि प्रभावितलाई मुआब्जा र फेवातालको सौन्दर्यकरणको कामपनि अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।

यसअघि सिंचाई डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साहरुको अध्ययन गर्नुका साथै गत वर्षको सर्वाधिक वर्षा भएको दिन असार १२ गते फेवातालमा बढेको पानीको वहावलाई आधार मानेर ६५ मिटर कायम गरिएको थियो । समितिले पछिल्लो पटक यकीन गरेको क्षेत्रफलमा फेवातालको ताल घर र ६५ मिटर भित्रको क्षेत्र ६.३४३ वर्ग किलोमिटर अर्थात १२ हजार ४ सय ६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम भएको जनाएको छ । यसअघि पूण्यप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समितिले फेवातालको आकार ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना २ पैसा मात्र रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । पौडेल नेतृत्वले बनाएको प्रतिवेदनमा भन्दा हालको प्रतिवेदनमा ६१७ वर्ग मिटर अर्थात १ हजार २ सय १३ रोपनी जग्गा हाल थपिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।

फेवातालको क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर थियो भने त्यसपछि लगातारको अध्ययनमा घट्दै गएको देखिएको छ । २०३१ सालमा गरिएको अध्ययनमा ६ वर्गकिलोमिटर, २०५२ मा ४.४३ वर्गकिलोमिटर, २०५७ मा ४.२५ वर्गकिलोमिटर हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा झरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार ४ गते पूर्ण फैसला गर्दै विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर फेवातालको ५.६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कायम गर्न भनेको छ । साथै २०३१ पछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्न तथा त्यसअघि दर्ता भएका जग्गा वालालाई मुआब्जा दिन भनेको छ । त्यस्तै, फेवातालको ६५ मिटर कायम गरेर त्यसमा रहेका संरचना हटाई त्यस क्षेत्रमा सौन्दर्यकरण गर्नपनि आदेश दिएको छ ।

भौतिक पोल गाड्न खोज्दा स्थानियको विरोध

पोखराको फेवातालको सिमाङ्कनका लागि शनिबार भौतिक (फिजिकल) पोल गाड्न शुरु गर्दा स्थानियले विरोध गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले ताल घर र ६५ मिटर भित्रको मापदण्ड कायम गरेर शनिबारदेखि भौतिक पोल गाड्ने शुभारम्भ कार्यक्रममै स्थानियले नाराबाजी गर्दै विरोध जनाएका हुन् । फेवातालको मापदण्डमा जग्गा पर्ने स्थानियसँग एकपटकपनि छलफल नगरी मनमौजी रुपमा जबरजस्ती सिमाङ्कन गरेर पोल गाड्न लागेको भन्दै उनीहरुले नाराबाजीसहित विरोध गरेका थिए । उनीहरुले ‘मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे मुर्दावाद, पोखराका मेयर धनराज आचार्य मुर्दावाद, हामीलाई न्याय दे लगायतका नाराहरु लगाएका थिए ।

स्थानिय ढाका भट्टराईले फेवाताल संरक्षणका लागि बिना योजना काम गर्न लागिएकाले आफूहरुले विरोध गरेको बताए । फेवाताल संरक्षणको हामी बाधक होईनौं,उनले भने,‘तर न गुरु योजना छ, नत सौन्दर्यकरणको खाका नै । सर्वोच्चको फैसलामा टेकेर जबरजस्ती पोल गाड्दैगर्दा हामीमाथि अन्याय गरिएको छ ।’ उनले जग्गाको लालपूर्जा भएकालाई मुआब्जा नदिई संरक्षणको नाममा जबरजस्ती गरिनूको परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी दिए ।

पोखरा–१८ का अर्का प्रभावित विकास लामिछानेले जनतालाई चित्त बुझाएरमात्रै ताल सिमाङ्कनको काम गरिनुपर्ने बताए । तर आफूहरुसँग एकपटकपनि छलफल नगरेको भन्दै उनले आक्रोसित मुद्रामा भने,‘हाम्रो जग्गामा हामीमाथि नै ज्यादती गरेर पोल गाडिदैछ । हामीलाई मुआब्जा खै ? ।’ उनले अदालतमा आफूमाथि मानहानीको मुद्धा पर्ने डरले मात्र सिमाङ्कनको नाटक रचिएको टिप्पणी गरे । यसको कुनै औचित्य नभएको दाबी गर्दै उनले अगाडि थपे,‘दिनहुँ ताल पुरिदा कसैलाई मतलब छैन । फेवातालमा ढल मिसाउनेलाई कारवाही छैन, तर हाम्रो जग्गा हडप्नमात्र पोल गाडिदैछ ।’

फेवातालसँग जोडिएको पोखरा–६ का वडाध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराईले स्थानियलाई मुआब्जा नदिई सिमाङ्कन गर्नु हतारको काम भएको टिप्पणी गरे । तीन पुस्तादेखि कमाई खाँदै आएको परिवारलाई आज बिना मुआब्जा हटाउन खोज्नु दुःखद हो,उनले भने,‘राज्यले कोहिपनि सुकुम्बासी नहोस् भनिरहँदा आफ्नो भएपनि राज्यले खोस्न लाग्नु दुःखद हो ।’ उनले स्थानियलाई चित्त बुझाएर मुआब्जा दिएर निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजकसमेत रहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने स्थानियको मागपनि सम्बोधन हुने बताए । मुआब्जाबारे अध्ययन भइरहेको भन्दै उनले भने,‘मुआब्जा दिनुपर्ने÷नपर्ने, दूषित दर्ता, ३१ सालअघि÷पछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्थालगायतबारे यकिन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।’ उनले सिमाङ्कनको काम सकिएपछि मुआब्जाको काम हुने तर त्यो संघ सरकारमा निर्भर हुने बताए । सर्वोच्च अदालतले मुआब्जाको विषय संघ सरकारको भनेकालेपनि तथा आर्थिक भारपनि स्थानिय तह र प्रदेशले नसक्ने खालको भएकाले त्यसलाई संघ सरकारले नै गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘ताल घर र ६५ मिटर कायम हुन्छ । त्यसपछि ३१ सालअघि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा दिन शुरु हुन्छ । त्यो काम संघ सरकारको संलग्नतामा हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले दूषित जग्गा प्रमाणित भए त्यो खारेज हुने बताए । हुन जग्गा कस्तो हो भन्नेबारेमा अध्ययन भइरहेको छ,उनले भने,‘सबैको अध्ययन भइरहेको छ । मालपोत र नापीसँग विवरण मागेका छौं । ती विवरण आएपछि जुधाएर हेर्दा दूषित जग्गा भएको प्रमाणित भए ती सबै खारेज हुन्छ ।’ उनले मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गापनि छुट्याईने बताए ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।